२४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

दाङ, ९ भदौ । विकासको पहिलो आधारको रूपमा सडकलाई लिने गरिन्छ । सडकको विकासले गाउँलाई बजारसँग जोड्ने गर्छ । जिल्लाका अधिकांश गाउँ सडक–सञ्जालसँग जोडिएका छन् । विशेष गरेर जनप्रतिनिधि आएसँगै सडक प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।  गाउँ समेत कालोपत्रे सडकले जोडिएको अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै यो बिचमा जिल्लाभर २ सय ४३ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि हालसम्म दशवटै स्थानीय तहमा दुई सय ४३ दशमलव ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जिल्लामा २३ दशमलव २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । गत वर्ष पालिकाको आन्तरिक बजेटबाट जिल्लाका ४ स्थानीय तहले मात्रै सडक कालोपत्रे गरेका छन् भने अरू पालिकामा कालोपत्रको काम हुन नसकेको देखिएको छ । यो विगतका वर्षको तुलनामा निकै कम कालोपत्रे भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले १० किलोमिटर सडक, बबई गाउँपालिका ४ दशमलव ९ किलोमिटर, गढवा गाउँपालिकामा ३ दशमलव ४५ किलोमिटर र राप्ती गाउँपालिकामा ४ दशमलव ९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । जिल्लाका दश पालिकामध्ये हालसम्म आन्तरिक बजेटबाट सडक कालोपत्रे नगर्ने पालिकाका रूपमा बंगलाचुली गाउँपालिका छन् ।

जिल्लामा घोराही उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सबैभन्दा बढी सडकमा कालोपत्रे गरेको छ । घोराहीमा हालसम्म एक सय ४९ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि आफू मातहत कालोपत्रे गरेको सडकको क्षेत्रफल हालसम्म करिब २ सय ४३ दशमलव ९५ किलोमिटर छ ।

राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म २० किलोमिटर, बबई गाउँपालिकाले १९ किलोमिटर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १७ दशमलव ६८ किलोमिटर, राप्ती गाउँपालिकाले १४ दशमलव ९५ किलोमिटर, गढवा गाउँपालिकाले ९ दशमलव ४५ किलोमिटर, लमही नगरपालिकाले ८ दशमलव ५ किलोमिटर, शान्तिनगर गाउँपालिकाले २ दशमलव ५ किलोमिटर र दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म २ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेका छन् । बर्सेनि खनिएको बाटोको स्तर वृद्धि गर्न जोड दिने गरे पनि सडकको भौतिक प्रगति भने कम देखिएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सडक कालोपत्रेमा प्रदेश अन्तर्गतका बजेटले काम भएका छन् । यसैगरी पालिकाले सडक ग्राभेल गर्ने, कच्ची सडक बिस्तार गर्ने तथा नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम पनि गर्दै आएका छन् । जिल्लाको बबई गाउँपालिकाले बितेको ६ वर्षमा एक सय २८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ भने कच्ची सडक ४ सय १० किलोमिटर विस्तार गरेको छ ।

नयाँ ट्रयाक एक सय ५४ किलोमिटर खनेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म ग्राभेल १२ किलोमिटर गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आफू मातहत सडक कालोपत्रे नगरेको भए पनि ग्राभेल १३ किलोमिटर, कच्ची सडक बिस्तार ३ सय ४ किलोमिटर र नयाँ ट्रयाक एक सय ६० किलोमिटर बिस्तार गरेको जनाएको छ । पहाडी भूगोल रहेको बंगलाचुलीमा अधिकांश सडक पूर्वाधारको काम सङ्घ र प्रदेश मातहत हुने गरेका छन् ।

गढवा गाउँपालिकामा हालसम्म एक सय १० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । यसैगरी ५५ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार हुँदा १५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खनिएको छ भने नयाँ ट्रयाक नाका क्षेत्रमा विस्तार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाले पालिका मातहत सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सडक सञ्जाल बिस्तार गरेको छ । घोराहीमा २ सय ४ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ भने कच्ची बाटो ८९ किलोमिटर बिस्तार हुँदा दुर्गमबस्तीमा हालसम्म एक सय ६० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ ।

लमही नगरपालिकामा हालसम्म २५ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल गरिएको तथ्याङ्क छ । कच्ची माटेबाटो १५ किलोमिटर बिस्तार गरेको लमहीले हालसम्म साढे ३ किलोमिटर मात्रै नयाँ ट्रयाक खोलेको जनाएको छ । राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म ९० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ ।

कच्ची बाटो एक सय ६० किलोमिटर बिस्तार गरिसकेको छ भने नयाँ ट्रयाक २ सय ४८ किलोमिटर खोलेको पालिकाको जनाएको छ । नयाँ ट्रयाक खोलिएका अधिकांश ठाउँ नाका क्षेत्रको रहेको राजपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले हालसम्म २० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ । कच्ची बाटो ३२ किलोमिटर र नयाँ ट्रयाक साढे चार किलोमिटर बिस्तार भएको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा हालसम्म ८ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । १० किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाले हालसम्म ५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ३० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्लाका पालिकामा बर्सेनि सडक पूर्वाधारका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । सडक कालोपत्रे गर्दा कति रकम खर्च भयो ? ग्राभेल गर्दा, कच्ची सडक बिस्तार गर्दा कति लागत लाग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइएका छैनन् ।

पालिकाहरूको पूर्वाधार विकासमा हुने खर्च एकमुष्ठ उल्लेख गर्दा विषयगत रूपमा गरिने लगानी कति भयो भन्ने एकिन छैन । प्रदेश र सङ्घ सरकारले सशर्त अनुदानमा दिने गरेको पूर्वाधार विकासको रकम अनिवार्य खुलाउनु पर्ने प्रावधानका कारण पालिकाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।