महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा रोकिएन

---

घोराही, २९ भदौ ।  समाज शिक्षित बन्दै गएपनि महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाको घटनामा कमी आउन सकेको छैन । वर्षेनी महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा हुने क्रम बढ्दै गएको छ । घरबाट बाहिर निस्केकी महिला घर फर्किँदा सुरक्षित आई पुग्छ की नाई भन्ने डर परिवारमा बढ्दो छ । हिंसा न्यूनीकरणका लागि धेरै प्रयास भएपनि पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना कम हुनुको साटो बढ्दो देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

लैंगिक समानताका नारा लिएर सरकार, बिभिन्न संघ संस्थाले काम समेत गर्ने गरेको छ । सरकारी स्तरमा महिला आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय पनि छन् । तर महिलाहरुमाथि हुने हिंसा भने महिला भएकै कारण हुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । यसको न्यूनिकरण गर्न सरकारले मौजुदा कानुनहरुलाई कार्यान्वयन गराउने र नैतिक शिक्षामा जोडि दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । त्यसबाहेक महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दा सुनुवाईका लागि फाष्ट ट्रयाक प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ ।

महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेकका अनुसार, दाङमा बितेको पाँच वर्षमा महिला तथा किशोरीमाथि भएका हिंसाको अवस्था भयावह नै छ । ओरेकका अनुसार, जिल्लामा बितेको पाँच वर्षमा ७ सय १० वटा हिंसाका घटना भएका छन् ।  जसमा घरेलु हिंसाका घटना सबैभन्दा बढी भएका छन् । पाँच वर्षमा घरेलु हिंसाका ५ सय १ वटा, जबरजस्ती करणीका ५४ वटा, जबरजस्ती करणी उद्योगका ७ वटा, सामुहिक जबरजस्ती करणीका ३ वटा, बालविवाहका ३ वटा, यौन दुव्र्यवहारका ३३ वटा, सामाजिक हिंसाका ६१ वटा घटना भएका छन् । यसैगरी, परिवारबाट अलपत्रका ४ वटा, बोक्सी आरोपको १ वटा, हिंसामा परेर आत्महत्याको ९ वटा, मानव बेचबिखनका १ वटा, हत्याको १ वटा, बैवाहिक बलात्कारको ४ वटा र अन्य हिंसाका २४ वटा घटना ओरेकमा दर्ता भएको छ ।

महिलालाई दोश्रोे दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्नु, महिलालाई हेर्ने सकारात्मक सोँचको विकास नहुनु जस्ता कारणले पनि हिंसाको घटना बढ्दै गएको पाईएको ओरेककी कार्यक्रम संयोजक पूजा चौधरीले जानकारी दिनुभयो । ‘महिलाले अनेक कष्ट सहेर काम गरेता पनि समाजमा महिलाले गरेको कामलाई खासै मान्यता नदिने र महिलालाई कमजोर बनाउने परिपाटी र व्यवहारले पनि हिंसाले स्थानले पाईरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘विभेदपूर्ण मुल्य मान्यताको अन्त्य गर्न सबै पक्षको साथ र भूमिका हुनु जरुरी छ । नभए यसले आगामी दिनमा अझ डर लाग्दो स्वरुप लिन सक्ने अवस्था पैदा गरेको छ ।’

उहाँले हिंसा गर्ने व्यक्तिहरु ठुला व्यक्तिहरुको संरक्षणमा रहनु पनि उत्तिकै समस्याको जड रहेको बताउनुहुन्छ । महिलाको पक्षमा बनेका नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन कमजोर रहनुले पनि महिला तथा बालबालिकामा माथि हुने हिंसाले बल पाएको उहाँको भनाई छ । ओरेकले हिंसामा परेकाहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुलाई न्यायमा पहुँच स्थापित गर्ने, उद्धार र मनोसामाजिक परामर्शलगयत पैरवी गर्दै आएको छ । हिंसा प्रभावितहरुको पुनस्थापना पछिको अवस्था हेर्ने हो भने पनि हिंसा प्रभावित महिलालाई घर परिवार र समाजले नै सकारात्मक दृष्टिले नहेर्ने गरेको पाईएको छ ।

महिलाईलाई नै खराब हुन् भन्ने दृष्टिकोणको कारण पुनस्थापनापछि महिलाहरु पहिलेकै अवस्था समुदायमा रहन सक्ने वातावरण बनाउन निकै चुनौतिपूर्ण रहेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । घटना बाहिर ल्याएको भनी महिलालाई नराम्रो व्यवहार गर्ने, समुदायबाट एक्लो बनाउनका लागि प्रयासहरु भईरहने जस्ता कारण अन्ततः उनीहरु हिंसाको सिकार हुने गरेको देखिएको अधिकारकर्मीहरु तर्क गर्छन् ।

सामाजिक कार्यहरुमा सहभागि हुन नदिने प्रभावितको आवाजलाई कसैले पनि नसुन्ने र सधै प्रभावित बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिहरु भईरहेको हुँदा यसका विरुद्ध चर्को आवाज आवश्इक रहेको महिला अधिकारकर्मी साजिदा सिद्धिकी बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै प्रकारको हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरुलाई समुदायबाट एक्लो बनाउनका लागि प्रयासहरु भईरहने जस्ता कारण अन्ततः उनीहरु फेरि हिंसाको सिकार हुने गरेको देखिएको छ । यो निकै दुखद छ । यस प्रकारका हिंसा रोक्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।’

उसो त, ओरेकले थालेको अभियानबाट पछिल्लो समय केही सकारात्मक प्रयास पनि भएका छ । समुदाय तहमा हिंसा सहनु हुदैन भन्ने बानीको विकास हुन थालेको ओरेकको दावी छ । महिलाहरु विस्तारै घरदेखि बाहिर जाने र घरदेखि सार्वजनिक निकायहरुमा निर्णायक तहमा आफनो स्थान खोजी गर्न सुरुवात भइरहेको तथ्यले बताउने गरेको यस क्षेत्रका अगुवाहरु बताउँछन् । राज्यका श्रोतहरुमा विभिन्न समुह, संजालहरुको पहुँच अभिबृद्धि भई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको उपभोग गर्न थालेका छन् भने स्थानीय स्तरमा भएका विभिन्न संजाल र राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि भईरहेका ओरेक कार्यक्रम संयोजक चौधरी बताउनुहुन्छ ।

जिल्लामा मात्रै नभई लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हिंसाका घटना बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङका अनुसार प्रदेशभर घरेलु हिंसाका घटना आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बढेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा घरेलु हिंसाका घटना २ हजार ८ सय ६० उजुरी परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बढेर २ हजार ८ सय ८८ उजुरी परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै ३०३ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको र निरुपणको काम भईरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरले जानकारी दिनुभयो ।

जवरजस्ती करणीका घटना आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३ सय ८० र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३ सय ५१ दर्ता भएका छन् । साउन महिनामा मात्रै ४६ वटा घटना दर्ता गरिएको छ । बहुविवाह गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १ सय ३२ मुद्धा दर्ता भएकोे छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै २० वटा घटना दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बलबिवाह गरेको मुद्धा पनि दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ८ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै ४ वटा घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ९ वटा बालविवाहका मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

यौन जन्य हिंसामा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यसैलेहिंसा न्यूनिकरणका लागि समुदाय स्तरमा साझा अभियान चलाउन आवश्यक रहेको प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक पल्ली मगर बताउनुहुन्छ । ‘नातेदार तथा आफन्तबाट नै यौनजन्य हिंसाको घटना हुने गरेको घटना अध्ययनले देखाएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अपराध खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन, हाम्रै समुदाय, घरवरपर छ, यो किन भईरहेको छ भन्ने बारेमा खोजी अनुसन्धान गरेर कानूनी अवस्थाका बारेमा पनि उत्तिकै सजग र सर्तक गराउनु पर्छ । हिंसामुक्त समाजको परिकल्पनासहित प्रहरीले सचेतनाको अभियान चलाउने गरेको छ । यसमा तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि परिवार, समाजसँगै स्थानीय सरकार, प्रहरीलगायतको भूमिका सशक्त बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक जनबहादुर मल्लले धेरै जसोत हिंसापीडित अझै पनि बाहिर आउन नसक्दा हिंसा सहेर बसिरहेका बताउनुहुन्छ । प्रहरी समक्ष आउने उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको प्रकृयामा लैजाने गरेको उहाँको भनाई छ ।

‘हिंसामा परेका महिला अझै पनि बाहिर आउन सक्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन, महिला सचेतना आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रहरीले सकेसम्म सबै जसो ठाउँमा पुगेर सचेतना कार्यक्रम चलाउने गरेको छ । यसमा समुदायको पनि उत्तिकै साथ सहकार्य र सकारात्मक भूमिकाको खाँचो छ ।’

नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय पालिकाले पनि हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुको न्यायमात्र नभई सचेतिकरणका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्न आवश्यक रहेको नागरिक अगुवाहरुको जोड छ ।