देशमै पहिलो पटक लैंगिक उत्तरदायी बजेट परिक्षण घोराहीमा
मंसिर ३, २०७८
घोराही ३, मंसीर । हरेक नागरिक बीचमा समानता, समानुपातिक विकास, आर्थिक सबलीकरण, सहअस्तित्वको विकाससँगै उत्तरदायी र जिम्मेवार नागरिक बनाउने लक्ष्यका साथ लैंगिक उत्तरदायी बजेट परिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाको आयोजनामा बिहीबारबाट शुरु भएको कार्यक्रमले महिला, पुरुष र तेश्रो लिङ्गीको विचमा रहेको अधिकार दायित्व वा जिम्मेवारी र प्रतिफलमा बरावरी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं प्रवक्ता भरत अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सेवा प्रवाहक र सेवा ग्राहीको बिचमा जिम्मेवारी, सेवा ग्राहीको आवश्यकता प्रति उत्तरदायी, सेवा ग्राहीमा समावेशीता ल्याउनु र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता कार्यक्रमले दायित्व बोध गराउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, पालिकाबाट विनियोजन हुने बजेटलाई लैंगिकमैत्री बनाउन र कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउन सहज हुने साझेदारी संघीयता सहयोग कार्यक्रमकी लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सल्लाहकार निग्मा ताम्राकारको भनाई थियो ।
देशभरका ७ सय ५३ वटा पालिकाहरुमध्ये घोराही उपमहानगरले पहिलो पटक यस प्रकारको अभ्यास गरेको हो । विनियोजित बजेटले लैंगिक उत्तरदायी बनाएको वा नबनाएको भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कहीँ पनि परिक्षण हुन सकेको छैन । जिल्लाको घोराहीमा पहिलो पटक थालिएको यस प्रकारको अभ्यासले समाजका सकारात्मक अभ्यासमा प्रेरित गर्ने र कमीकमजोरी औँल्याउन मार्ग प्रसस्त गर्ने घोराही उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले बताईन् ।
स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वन गरी लक्षित क्षेत्रमा गरेको कामको अवस्था, त्यसले पारेको प्रभाव र असल अभ्यासका बारेमा आउने कैफियतले नागरिकको वर्तमान अवस्थाको बारेमा सहज रुपमा विश्लेषण गरी बजेट तर्जुमा गरी समानता, समानुपातिक विकास, आर्थिक सबलीकरण लाग्न सहयोग पुग्ने हुँदा स्थानीय तहमा लैंगिक समानता स्थापना हुन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उपमहानगरलाई आगामी फागुनसम्ममा बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने अभियानका साथ काम भईरहेकाले यो पनि त्यसकै एक आधार रहेको उनको भनाई थियो ।
घोराही उपमहानगरमा रहेका सबै शाखा, महाशाखाका प्रमुख, वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख सहभागी कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्नो शाखाबाट लैंगिक समानता र सशक्तिकरणका लागि हालसम्म भएका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । लैंगिक समानता लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सकारात्मक विभेद सँधैभर रहन नहुने भन्दै लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विशेषज्ञ उषा बानियाँले समाज रुपान्तरण र नागरिकको चेतना स्तर बढाउन स्थानीय सरकार, सरोकार निकायले भूमिका बढाउँदै उनीहरुमा असल अभ्यासका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने बताईन् ।
लैंगिक समानताका लागि व्यवहारिक पक्ष, रणनीतिक आवश्यकता, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणको रणनीति, लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु, महिलाको हकलाई मौलिक हक, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा नागरिकलाई सहज र जिम्मेवार बनाउन सकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले थालेको असल अभ्यासले सार्थकता पाउने लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सल्लाहकार ताम्राकारले बताईन् ।
शुक्रबार पनि पालिकाका सबै शाखा प्रमुख, सरोकार संस्थाका प्रतिनिधिबीच लैंगिक उत्तरदायी बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत छलफल र विमर्श भएको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले जानकारी दिईन् ।
