शिक्षा राज्यको अभिभारा हो
घोराही, २१ पुस । निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन दाङले संस्थागत विद्यालयको योगदान र विद्यमान अवस्थामा शिक्षा सुधारमा गर्नुपर्ने प्रयासका बारे छलफल गरेको छ ।
प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष मधुसुदन केसीको अध्यक्षतामा तथा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार भएको ३३ औँ साधारण सभामा स्वास्थ्यमन्त्री
खनालले मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षालाई यथार्थ रुपमा स्वीकार गरेर निजि विद्यालयसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यको नीति अनुसार शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्ने काम भएको बताउनुभयो । राज्यको नीति अनुसार शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्ने काम भएको छ । तर, यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनदेखि भविष्य निर्माणको अभियानलाई सशक्त बनाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षा सुधारका बारम्बार बहस हुने गरेपनि यसभित्रका चुनौतिका बारेमा ठोस पहल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
विद्यालयमा धेरै पूर्वाधार पुराना छन् । शिक्षक पुराना छन् । यसले समस्या छ, अर्कोतिर, युग सुहाउँदो शिक्षामा ध्यान पुगेको छैन । यति मात्रै होईन, विश्व बजारमा चल्न सक्ने जनशक्ति बनाउन संस्थागत विद्यालयले अपेक्षित रुपमा सकेका छैनन् । यो विषयमा सोच्नु पर्छ । देशबाट युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।
उहाँले अध्ययनका नाममा, बेरोजगारीका नाममा भई रहेको युवा पलायन रोक्ने योजनासहितको शिक्षा चाहिएको बताउनुभयो ।
अभिभावकको विश्वास जित्ने गरि विश्व बजारमा नेपालको शिक्षा पनि सबल छ भन्ने बोध गराउनुपर्नेछ । यसमा संस्थागत विद्यालयले पहल थालोस्, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी, स्वास्थ्यमन्त्री खनालले संस्थागत विद्यालयले तिरेको कर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बनाउन लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पाँच जना विभिन्न विषय र क्षेत्रबाट सहभागी गराई गरिएको बहसमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले शिक्षा सुधारका लागि पालिकास्तरबाटपहल भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाभित्र नमुना विद्यालय बनाउन विद्यालय छनोट गरि काम समेत थालनी गरिएको बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालयहरुको शैक्षिक, भौतिक सुधारका बारेमा पनि पहल जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई प्रमुख देवमणि चौधरीले कार्यालयबाट पालिका स्तरमा हुने क्रियाकलापमा समन्वय र सहजीकरण हुने बताउनुभयो ।
प्याब्सन प्राज्ञिक सल्लाहकार अरुण सुवेदीले राज्यको अस्पष्ट नितिका कारण संस्थागत विद्यालय चेपुवामा परेको बताउनुभयो । राज्यले अघि सारेको शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
प्याब्सन केन्द्रीय निवर्तमान सल्लाहकार नारायणप्रसाद अधिकारीले शिक्षा राज्यको अभिभारा रहेको बताउनुभयो ।
निजि विद्यालयले गरेको योगदानको मुल्यांकन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले संस्थागत विद्यालयलाई बाँच्ने आधार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राज्यको सोँच नकारात्मक रहेकै कारण अर्बौंको लगानीको भविष्य अनिश्चित रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षामा योगदान दिएको हो । व्यापार गरेको होईन उहाँले भन्नुभयो शिक्षामा मात्रै होईन, खेलकुद, स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै योगदान दिएको छ।
संस्थागत विद्यालयहरुको प्रवर्द्धन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भएको छलफलमा प्यानल वहस केन्द्रीय सचिव यादव गिरीले गराउनु भएको थियो ।
प्याब्सन जिल्ला उपाध्यक्ष विजय जिएमको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण आदिम केसीले गर्नुभएको थियो ।