विद्यार्थी भर्ना अभियान २०८१ : औपचारिकता बढी, छैन विद्यार्थी तान्ने नयाँ योजना
घोराही, ७ बैशाख । विद्यार्थी भर्ना अभियान २०८१ का सन्दर्भमा पालिकागत संचालन भैरहेका तथा गरिने क्रियाकलापमा धेरै जसो विद्यालय औपचारिकतामा सिमित छन् भने केही विद्यालयले विद्यार्थी तान्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
जिल्लामा रहेका संस्थागत र सामुदायिक गरी कुल ६ सय ५३ विद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्ना गरेर शैक्षिक सत्रको पठनपाठन अघि बढाउने योजनामा जुटेका बेला संस्थागत विद्यालयहरुको आफ्नै योजना र रणनीतिमा भर्ना अभियान चलेको छ । ती विद्यालयहरु पहिले विद्यार्थी भर्नालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयले सरकारले अघि सारेको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई केवल औपचारिकता दिईरहेका छन् ।
एकाध सामुदायिक विद्यालयबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेको बेलामा सम्बन्धित विद्यालयहरुले विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने र शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार्ने भन्नेमा भन्दा राजनीतिमा चासो दिँदा बालबालिकाहरुको पठनपाठनमा असर परिरहेको छ । विगत वर्षहरु जस्तै यो पटक पनि केही पालिकाबाहेक धेरै जसो पालिकाहरुले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई औपचारिकतामा सिमित गरेका पाईएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई नयाँ ढंगबाट जोड्न क्रियाशीलता देखाएको छ भने केही ठाउँमा औपचारिकतामा सिमित भएको छ । राप्तीले गत चैत ५ गते नै पाठ्यपुस्तक निकासा गरेर शैक्षिक सत्र २०८१ को थालनी गरेको छ । यसैगरी, विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका शिक्षा समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासहित छलफल गरेको छ ।
पहिलो चरणमा बैशाख ८ गतेसम्म, दोश्रो चरणमा ९ गतेदेखि ३० गतेसम्म अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि आफ्नो सेवा भित्र भर्नाको सुनिश्चित गर्ने काम अघि बढाएको छ । जसका लागि पालिकाभरका शिक्षकहरु चैत २७ गतेदेखि नै घरदैलो कार्यक्रममा परिचालन भएका छन् ।अति विपन्न परिवारका विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्बन्धित वडाले जिम्मेवारी लिने निर्णय भएको छ । भर्ना अभियान सम्बन्धी प्रचार प्रसार भईरहेको, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न स्थानीय तहबाट अनुरोध समेत भएको छ ।
यसैगरी, पालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण तथा कार्यान्वयनका लागि चैत ३० गते नै सूचना जारी भईसकेको र संस्थागत विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापक बैठकबाट चैत २० गते नै शुल्कको खाका माग भई प्रचलित कानुन अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । उता, दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि चैत २२ गते नै पाठयपुस्तक निकासा गरिसकेको छ ।
दंगीशरणमा रहेका विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन पालिकाका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जुटेको छ । भर्ना अभियानको प्रभावकारीताका लागि भर्ना अभियानकै फोकल पर्सन शिक्षक समेत तोकिएको छ । जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक निकासा गरेको छ भने बैशाख ९ गतेसम्म भर्ना अभियान चलाउँदै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन कार्यक्रम चलाई रहेको छ । पालिकाले बैशाख १० गतेदेखि नै पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक निकासासँगै चैत २४ गते पालिका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनलगायतको सहभागीतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनामा जुटेको छ । जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थीहरुका लागि पाठ्यपुस्तक निकासा गर्दै पालिका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठनलगायतको सहभागीतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनामा लागेको छ ।
यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघसहितको टोली भर्ना कार्यक्रम लिएर घरदैलो अभियानमा लागेको छ । भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन फोकल कर्मचारी र शिक्षक पनि तोकिएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ । बबई गाउँपालिकामा पनि बालबालिकाहरुका लागि पाठ्यपुस्तक निकास भईसकेको छ । बैशाख २ गतेदेखि नै अनिवार्य विद्यार्थी भर्ना अभियान चलेको छ । ३ गतेदेखि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघलगायत टोली घरदैलो कार्यक्रममा लागेको छ भने भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन फोकल कर्मचारी र शिक्षक पनि तोकिएको गढवा गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि पाठ्यपुस्तक निकासा गर्दै भर्ना अभियान चलाएको छ । तर, सो पालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई औपचारिकतामा सिमित पारेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको विद्यालयलाई पत्राचार तथा फेसबुक पेजमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरेको छ । सम्बन्धित विद्यालयहरुले आफ्नो प्रयासबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएपनि अरु थप प्रयास भएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले चैत २७ गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेसँगै शैक्षिक सत्रको प्रकृया अघि बढाएको हो । शैक्षिक क्यालेण्डरमा बैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान चलाउँदै भर्ना हुनआएकाहरुलाई स्वागत गरेर भर्नाको थालनी गरेको हो । शिक्षा समितिको निर्णयबाट पालिकामा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई पालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी भर्नासँगै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन विद्यालय व्यवस्थापक समिति, शिक्षक अभिभावक संघलगायतको सहभागीतामा घरदैलो अभियानसँगै रेमेडियल शिक्षणको शुरुवात पनि गरेको छ ।
जिल्लाको लमही नगरपालिकाले पनि चैत ३० गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेर भर्ना अभियान थालनी गर्नु बाहेक अरु नवीन प्रकारका अभियान चलाउन सकेको छैन । बैशाख २ गते पालिका अन्तरगत रहेका विद्यालयहरुको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकबाट भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । तर, भर्ना अभियान कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा कुनै नयाँ कुरा आउन सकेको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले चैत २२ गते पाठ्यपुस्तक निकासा गरेपनि अरु विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन आकर्षण बढाउने कुनै ठोस निर्णय कार्यान्वनमा ल्याएको छैन । पालिकाको शिक्षा शाखाको वार्षिक क्यालेण्डरमा बैशाख ५ गतेसम्म भर्ना गर्ने र ६ गतेदेखि पठनपाठन शुरु गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, बैशाख ६ गते पालिकाको कुनै पनि विद्यालयमा पठनपाठन शुरु भएन । भर्ना अभियान पनि केवल औपचारिकतामा सिमित हुन पुगेको छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि योजना बनाउन तथ्यांक लिईँदै
हाल विद्यालय बाहिर रहेका पूर्व प्राथमिक उमेर समुहका बालबालिका अर्थात ३ देखि ४ वर्षका र विद्यालय जाने उमेर समुहका ५ देखि १६ वर्षका बालबालिकाको वैयक्तिक विवरण सम्बन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गर्न थालिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख देवमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सर्वेक्षणमा बालबालिका र उनीहरुको पारिवारिक विवरण र अवस्था उल्लेख हुनेछ ।
यसैगरी, शैक्षिक सत्र २०८१ को बैशाख १० गतेभित्र कक्षागत भर्ना भएका कुल विद्यार्थी तथा भर्ना समय पाठ्यपुस्तक प्राप्त विद्यार्थी विवरण विद्यालयले इसिडीदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीको सबै विवरण गरेर स्थानीय तहमा पठाउने र सो विवरणको बिस्तृत विवरणसहितको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने गरी पालिकाहरुमा पत्राचार भएको छ ।
यसैगरी, विद्यालयको सेवा क्षेत्रका विद्यालय उमेर समुहका बालबालिकाहरु भर्ना नभई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको जातिगत रुपमा नामावली विवरण विद्यालयले स्थानीय तहमा पठाउने र सोको बिस्तृत विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउन भनिएको छ ।
यसैगरी, कक्षा १ मा शुद्ध नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण पनि पठाउन भनिएको छ । यति मात्रै नभई, विद्यालय उमेर समुहका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुको कारण पहिचान गर्न अर्थात बिचमै छाडेका, विद्यालयको पहुँचमा नआएका कारणको संख्यात्मक विवरण पनि पठाउन भनिएको छ । जसमा के कारणले विद्यालयमा नआएको हो, किन छाडेको हो त्यसको यकिन गरी योजना बनाउन सहज हुने अपेक्षा समन्वय इकाइले गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख चौधरीका अनुसार, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको १४ वटा सूचकमा रही कारण खोजिँदै छ ।
जसमा गरीबी, विद्यालय टाढा भएर, शारीरिक अपांगताको कारण, आफु आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यको अस्वस्थताका कारण, भाषिक कारणले पठनपाठनमा कठिनाई, द्वन्द्वको कारण, बसाइसराई, चाँडो विवाह, घरमा भाइबहिनीको हेरचाह र घरायसी कारणले काम गर्नुपर्ने भएर, सामाजिक विभेद, शिक्षकको दुव्र्यवहारले, पढ्न लेख्न मन नलागेको कारण, अर्कोको घरमा काम तथा मजदुरी गर्नुपर्ने भएकाले र माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य कारणले विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको हो भन्ने यकिन गर्न थालिएको छ । यो विवरण हरेक पालिकाको वडागत रुपमा पनि लिन थालिएको समन्वय इकाइ प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।