राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त

---

 

तुलसीपुृर, २५ बैशाख । साविक राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम हो, तुलसीपुर । अहिले पनि प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा तुलसीपुृर क्षेत्रबाट काम हुने गरेको छ । पश्चिम दाङसहित सल्यान, रुकुम, रोल्पाका नागरिक स्वास्थ्य उपचारदेखि अरु कामका लागि तुलसीपुर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकको बढ्दो चापका बीच सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि स्थापना गरिएको तुलसीपुरमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

बढ्दो गर्मीका बेला बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको छ । यो बेलामा बिरामीले सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनु पर्ने हो तर, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले सेवा भन्दा बढी सास्ती दिने काम गरेको बिरामीहरुको दुखेसो छ । सोमबार नागरिक समाजसहितको एक टोलीले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक अवस्थाका बारेमा गरेको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण गर्दा उपचार सेवा सन्तोषजनक नरहेको भेटाएको हो ।

अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहका विषयमा नागरिक तहबाट गुनासोहरु आएपछि सरोकारवाला निकायबाट संयुक्तरुपमा अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनमा बिरामीहरुको भीडभाड व्यवस्थापन हुन नसकेको, खरिद भएका औषधिको स्टक व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा रहेको, कुनै कार्यकक्षमा डाक्टरहरुको उपस्थित नै नभएकोलगायत विभिन्न प्रकारका समस्या देखिएको नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पताल जस्तो गम्भीर र जिम्मेवार संस्था चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा बिरामीको उपचारमा पनि ध्यान नपुगेको बताउनुभयो । ‘प्रदेश तहको अस्पतालको अवस्था जुनरुपमा हुनुपर्ने हो, त्यस्तो मानिएन, दयनीय नै देखियो ।

अस्पताल विकास समितिले पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको जस्तो छ, जिम्मेवार ठाउँमा बसेपछि जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले यो विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्णक लिएका छौँ, नजिकको सरकारका रुपमा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्कासँग पनि अस्पतालको सेवाका बारेमा कुरा राख्यौं तर उहाँले अस्पतालमा राजनीतिकरण हाबी भएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो सुनाउनुभयो । अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँ राजनीतिको चक्रव्युहमा फस्दा बिरामीले सहजै सेवा नपाउने अवस्था बनेको छ । यो असाध्यै गम्भीर कुरा हो, निकास दिनुपर्छ ।’

अस्पतालमा उपचारका लागि आउनुभएकी लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ का शिवा बुढाथोकीले सेवामा विश्वास बढ्दै गएपनि केहि ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अस्पतालको सेवा थप सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अनुगमनको क्रममा अस्पतालको डायलाइसीस सेवा भने प्रभावकारी देखिएको छ ।
अस्पतालमा थोरै जनशक्ति र थोरै मेसिनका बावजुद पनि सेवा प्रभावकारी भएको डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीका आफन्तले बताएका छन् ।
मानवअधिकार समाजका सदस्य श्रीमन न्यौपानले सरकारले पूर्णरुपमा चासो नदिएका कारण र अस्पताल विकास समिति नै राजनीतिकरणको सिकार हुँदा भरपर्दो सेवा प्रवाह हुन नसकेको र अस्पतालका कर्मचारीहरु समेत मर्कामा परेको बताउनुभयो ।

अस्पतालका कार्यरत कर्मचारीले लामो समयसम्म तलब नपाएको जस्ता गुनासोसमेत गरेका छन् । एकातिर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्दै बिरामीको सहज उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कातिर कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक समयमा भुक्तानी गर्ने वातावरण पनि मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको अनुगमन टोलीको ठहर छ ।

‘एक वर्षसम्म पनि अस्पताल विकास समितिका बैठक बस्न सकेको छैन । डाक्टर तथा कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था रहेछ । स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि पर्याप्त छैन । डायलासिस मेसिन छ, समस्या आउँदा मर्मत गर्ने जनशक्ति छैन । अनि कसरी हुन्छ, यस्तो अवस्थामा चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ’ मानवअधिकार समाजका सदस्य न्यौपानले भन्नुभयो ‘ जिम्मेवार ठाउँमा बसेर पदीय दायित्व ह्वहन गर्नुपर्छ ।

सकेसम्म छिटो नभए पनि महिनामा १ पटक भए पनि अस्पताल विकास समितिको बैठक बसेको हुनुपर्ने हो । दिनदिनै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नयाँ चुनौतिहरु आइरहन्छन् । ती समस्या स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले कसलाई समस्या सुनाउने भन्ने कुराको पनि ठेगान छैन । अस्पताल प्रशासनमा भइरहेको राजनीतिकरणलाई अन्त्य गरेर अस्पताल विकास समितिलाई सक्रिय नबनाउँदासम्म सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदैन जस्तो देखिन्छ । यस बारे सबैले चासो लिनुपर्छ ।’

उता, नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा हुन नसकेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट हेमराज शर्माले बताउनुभयो । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा विगतभन्दा सुधार हुँदै गएको भएपनि अझै धेरै काम हुन नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो ।

‘भीड व्यवस्थापनका लागि टोकन सिस्टम लागू गरेका छौं । अस्पतालको सबै क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ । बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरु टिकट लिंदा भिडभाड नगरेरै लाइनबद्ध भएर बसिदिए पनि त भिडभाड कम देखिन्छ तर त्यसो गर्नुहुन्न’ उहाँले भन्नुभयो ‘रातको समयमा रेस्पोन्स हुँदैन भन्ने गुनासो छ । त्यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । किन भने डाक्टरको दरबन्दी पर्याप्त छैन । एउटा डाक्टरले दिनरात कसरी हेर्न सक्छ आइसियु कक्ष तयार छ तर जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं । समस्या अनेक छन्, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने नै चुनौति रहेको छ’

यहाँको अवस्थाअनुसार २ सय बेडको स्तरोन्नति आवश्यक छ । अस्पतालमा अहिले ५० शैयाको दरबन्दी हो तर त्यसअनुसारको डाक्टर छैनन् । त्यसमाथि पनि बिरामीको चापलाई मध्येनजर गरेर अस्पतालले ७४ बेडको सेवा प्रवाह गरिरहेको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो । सोमवार अनुगमनका क्रममा सरोकारवालाहरुसँग डाक्टर शर्माले अस्पतालको तर्फबाट यी समस्याहरु राख्नुभएको थियो । अनुगमन टोली तुलसीपुरको नापी तथा मालपोत कार्यालयमा बेतिथि भइरहेको गुनासो पनि आएकोले जुनसुकै बेला यी कार्यालयहरुमा अनुगमनका लागि पुग्ने नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बिरामीको चाप अत्यधिक हुने गरेको छ । अस्पतालमा दैनिक चार सय बढी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । अस्पतालमा दाङसहित सल्यान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम लगायतका ठाउँबाट उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
बिरामीको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा सेवा सुधारमा भने समस्या देखिएको छ । अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव लगायतका कारण सेवा सुधारमा समस्या देखिएको हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले सरकार फेरबदलको असर अस्पतालको व्यवस्थापनमा पर्ने गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सरकारले पठाउने भएका कारणले सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय करिब १ वर्षदेखि अस्पतालको बैठक समेत नियमित हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणमा आफुहरु सदैव सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्त, सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष बसन्तराज भट्ट र सदस्य निर्मला गौतम, मानवअधिकार समाजको तर्फबाट जिल्ला सदस्य श्रीमन न्यौपाने तथा स्तम्भकार समाजको तर्फबाट नारायणप्रसाद भण्डारी, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट निवर्तमान केन्द्रीय उपसभापति सुशील बस्नेतगायतले अस्पतालको सेवा प्रवाहबारे अनुगमन, निरिक्षण गर्नुभएको थियो ।