सहकारी ठगीमा संलग्नलाई छानविनको दायरामा ल्याउन नेविसंघको माग
जेष्ठ १, २०८१
दाङ,१ जेठ। सहकारी ठगीमा संलग्नलाई छानविनको दायरामा ल्याउन नेविसंघको माग गरेको छ । नेविसंघ दाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन, सहकारीको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरि अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसंग माग गरेको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा संविधानको कार्यान्वयन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरे मात्रै लोकतान्त्रीक व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएका सरकारहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेखगरिएको छ। तर पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू माथि लागेका आरोपहरूलाई विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्धित अड्डा अदालतहरूमा पेश गरिएका प्रमाणहरूले पुष्टि समेत गरि सकेको अवस्थामा, विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनले निदृष्ट गरे बमोजिम आम नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने अधिकार समेत वर्तमान सरकारले कुन्ठित गरेको पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले उझागर गरेको विदितै छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्थाको उन्नयनसँगै जनजिविकाको सवालमा अहोरात्र क्रियाशील संगठनका हैसियतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा शैक्षिक घटनाक्रमहरूले उब्जाएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न तथा आम नेपाली जनता र विद्यार्थीहरूले व्यहोर्न परेको समस्याहरू निराकरण गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ मातहतका सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई मिति २०८१ जेष्ठ १ गते देहाय बमोजिमका मागहरू सम्मेलित अन्य समय सान्दर्भिक मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई बोधार्थ हुने गरि ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल विद्यार्थी संघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले जानकारी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा समाबेस गरिएका मागहरु :
१. सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन, सहकारीको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरि अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछौ ।
२. सहकारी ठगीमा संलग्न सहकारी संस्था, सदस्य र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तत्काल निष्पक्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दछौं ।
३. विद्यार्थी केन्द्रित आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधन सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० तत्काल लागू गर ।
४. उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्बन्धी विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछौं।
५.दाङ जिल्ला भित्रको विद्यार्थी,अपाङ्ग,अशक्त,जेष्ठ नागरिकको लागि सार्वजनिक यातायातको भाडा दरको ४५ प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गर्न माग गर्दछौं।
