लालपूर्जा पाउने आशामा मुक्त कमैया
जेष्ठ २२, २०८१
घोराही, २२ जेठ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को कपासी नेर साना झुपडी भएको एउटा बस्ती बसेको दुई दशक नाघेको छ । जिल्ला प्रशासनको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गामा कमैयाहरुलाई उद्धार २४ वर्ष बसालिएको थियो । अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म भन्दै अस्थायी रुपमा बस्न भनिएको यतिका वर्ष बिति सक्दा पनि मुक्त कमैयाहरुको स्थायी थातथलोको टुंगो लागेको छैन । त्यही मुक्त कमैया शिविरमा बस्नुहुन्छ, साबी चौधरी ।
मुक्त कमैया रहनुभएकी साबीसँगै अरु थुप्रै कमैयालाई २४ वर्षअघि साउनको झरीमा उद्धारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा बसालियो । हतारमा बसलिएका मुक्त कमैयाहरुलाई पछि दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नेहरु खै कता हराए थाहा भएन तर साबी जस्तै मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकाहरुको अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै अलपत्र अवस्थामा छ ।
‘जिल्ला प्रशासनको जग्गामा बसेको २४ वर्ष बित्यो । हिजो जस्तो अवस्थामा हामीलाई यहाँ छाडियो हाम्रो नियति आज पनि उस्तै छ । हामीसँग बस्ने आफ्नो बास छैन । सरकारी जग्गामा बसेर कति दिन पुग्ला’, साबीले भन्नुभयो ’हामीलाई कहिले स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गरिन्छ रु आशा गर्दा गर्दै यति वर्ष बित्यो । उतिबेला हामीसँगै बसेकाहरु कोहीँ मरिसके । कमैया परिचय पत्र पनि छैन । समाजमा बस्न कठिन छ ।’
साबीले मुक्त कमैया भएकै भरमा राज्यले प्रमाण बिना सेवा नदिँदा धेरै अवसरबाट वन्चित हुनु परेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ । ‘नागरिकता परिचय पत्रले म मुक्त कमैया हुँ भन्ने हुने रहेनछ । कुनै ठाउँमा गएर कुरा राख्दा परिचय पत्र माग्छन् । भन्ने बेला सबै कुरा निशुल्क भयो भन्छन् तर व्यवहारमा छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘सीपमुलक काम सिकाए पनि रोजगार गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै पेट पाल्न गाह्रो छ । अझ बालबालिका कसरी पढाउने, उनीहरुको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुराले चिन्ता थपेको छ, आफ्नो जग्गा भएको भए कम्तिमा राज्यबाट पाउने सेवा सहज रुपमा पाउन सलिलो हुने थियो ।’
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ लालमटियाको सुकुम्बारी टोलमा बस्दै आउनुभएका टेकबहादुर रावतले लामो समयदेखि आफुहरुको समस्या सुनुवाई हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा रहेका कमैयाहरुको अवस्थामा अझै पनि सुधार हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, जिल्लामा छुट कमैया ३ हजार ६ सय २९ जना रहेको र यसका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोँच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ झिगौराका प्रविण दहित थारुले स्वर्गद्वारी गुठीको मोही जग्गा उपभोगमा समस्या भई रहेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहेको बताउनुहुन्छ । ‘मोहीको जग्गा उपभोग गर्न पाएनौँ । पुस्तौनी रुपमा मोही हक रहेको जग्गामा भोगाधिकार नभएको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘जिल्लामा म जस्तै ३ हजार मोही किसान घरबार विहिन हुनु परेको छ । मोही हक अधिकार कहिले पाउने हो ? बाउबाजेको पालादेखिको समस्याको निकास आखिर कहिले निस्कने हो ? सरकारसँग गरेको सहमति पनि पालना गर्न किन ढिलाई भईरहेको छ ?’
घोराही उपमहागरपालिका वडा नम्बर १६ की गिता थापाको कथा पनि पीडा कै छ । उहाँले गरिवलाई खेलाएर नेताहरुले बारम्बार राजनीति गरेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीलाई खेलाएर राजनीति धेरै गरियो । गरिवको समस्या कहिले समाधान भएन । काम हुदैछ भन्न लागेको पनि वर्षौ बित्यो । हामीले धेरै दुख व्यहोर्योँ । हाम्रा बालबालिकाले पनि उही नियति भोग्नु पर्ने भईसक्यो, के हामीले सुखको सास फेर्न नपाउने हो ? चुनावको खेलौना बनाउने कि गरिबका समस्या समाधानमा ध्यान दिने नेता ज्यू ?’
घोराहीकी झुमा गुरुङ नेताहरुको पटक–पटकको आश्वासनले हैरान भईसक्नुभएको छ । ऐलानी जमिन बसेर जीविकोपार्जन गर्नु परेको पीडा सुनाउँदै उहाँले आफुलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना अधुरै हुने होकी भन्ने चिन्ता बढेको बताउनुहुन्छ । ‘हिजोका दिनमा आयोग अध्यक्षले स्थानीय तहलाई देखाउने अनि स्थानीय तहले आयोग अध्यक्षलाई देखाउने तर काम नहुने अवस्था थियो । अहिले आयोग पनि खै कता छ ? यो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने हो, भनेर नसुन्नेलाइ कति भन्नु र खै ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘लामो समय बिति सक्यो । काम किन भएन, काम गर्न बसेकाहरु काम गर्दैछौँ भन्न लागेको पनि वर्षौ बित्यो । आखिर हामी गरिब जनताको काम गर्न के ले छेकेको छ ?’
उहाँले जनतालाई समयमै न्याय दिन आग्रह गर्नुभयो । बारम्बारको आश्वासनले आफुहरु आजित भई सकेको गुरुङ बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई कसले न्याय दिने हो रु अरु बेलामा म गर्छु, हामी गर्छौ समस्याको समाधान भन्दै अघि सर्छन्, जब काम गर्ने बेला आउँछ, मन्छो बटार्छन्’, उहाँले भन्नुभयो ‘कहाँ के कुरा मिलेको छैन, सेवा प्रदायक निकाय बिच समन्वय गरेर जनताको समस्या बुझिदिनुस् । जनतालाई अब अल्मलाउनु भएन । कानुनले दिएको अधिकार लागू गर्न ढिलाई नगरिदिनुस् ।’
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की फूलमति चौधरीले आफुहरुसँग लालपूर्जाको जग्गा नभएको बेला सेतो फाराम भर्न दवाव दिएको गुनासो पोख्नुहुन्छ । ‘ऐलानी जग्गामा बस्नु परेको छ । रातो फाराममा भर्न खोज्दा सेतो फर्ममा भर्न पठाईयो । यसो गर्दा हामीलाई अन्याय भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुक्त कमैया जस्तै दाङमा अभिलेख भएका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीहरुको लालपूर्जा प्राप्तिको प्रकृयामा स्थानीय सरकारले कम चासो दिँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको बताउने गरिएको छ ।
जिल्लामा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासीहरुको ७६ हजार फाईल पेश भएको छ । वर्षौँदेखि लालपूर्जा पाउने आशामा बसेका मुक्तकमैया, सुकुम्बासीहरुको आशा कहिले पूरा हुने हो भन्ने सकिने अवस्था छैन । आफुहरुसँग हातमा लालपूर्जा नहुँदा सरकारबाट पाउनुपर्ने थप सेवा सुविधालगायत अरु काम गर्नबाट वन्चित हुनु परेको गुनासो मुक्त कमैयाहरुले गर्दै आएका छन् ।
दाङमा सात सयभन्दा बढी मुक्त कमैयाले घरबारका लागि जग्गा पाएका छन् । मुक्त कमैया समाज दाङका अनुसार १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । तीमध्ये ७ सय ५ जनाले जग्गा र लालपुर्जा पाएका छन् । तर, लालपुर्जा पाएकामध्ये ६ जनाले भने अझै जग्गा नपाएको समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिँदा मुक्त कमैयाले जग्गामा आवास र जोतभोग गर्न नपाएको उहाँको भनाई छ ।
सरकारले मुक्त कमैया व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्दा अझै तीन हजार ३ सय ८५ जना मुक्त कमैयाले कुनै पनि परिचयपत्र पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आन्दोलन र दबाब दिँदै आए पनि अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
