नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन व्यस्त स्थानीय तह

---

घोराही, ३१ जेठ । दाङका स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन व्यस्त छन् । आगामी असार १० गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाहरु यतिबेला वडा भेला, विषयगत समितिको बैठक, राजस्व परामर्श, विषयगत समिति, सरोकारवालाहरुबीच राय सुझावदेखि बजेटको प्राथमिकता निर्धारण जुटेका छन् ।

दाङमा २ उपमहानगरपालिका, १ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अरु पालिका अहिले नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अर्थात बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र पेस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । जसका आधारमा स्थानीय तह यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आकार दिन निकै व्यस्त छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै यो पटक पनि संघ सरकारले स्थानीय तहका लागि दिने बजेटको आकार केही घटाएको हुँदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आकार पनि स्वाभाविक रुपमा घट्ने भएको छ । यसको अन्तिम असर स्थानीय तहसम्म आईपुग्ने भएकाले तोकिएको सिलिङका आधारमा बजेट तय हुने भएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने बजेटको आकार वर्षेनी घट्दै जान थालेको छ । राजश्व संकलनमा गिरावट आईरहँदा यसको असर बजेट बाँडफाँडमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा १ बमोजिम वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण चालु वर्षको अन्त्यसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधन अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने’ भनिएको छ । जसका आधारमा आफुहरु नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको आकार दिन व्यस्त रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।

जिल्लाका १० वटै तहले बजेट बनाउने, विषयगत समितिमा छलफल गर्ने, गाउँसभामा बजेट पेस गर्र्न तयारी गरेकाले आउने बजेटले पालिकाबासीको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेमा नागरिक आश्वस्त हुने गरेका छन्  । तर, यो पटक विगत वर्षमा भन्दा बजेटको सिमितता रहेकाले आवश्यकताका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने अवस्था रहेको पालिकाहरुको भनाई छ ।

दाङका १० वटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा करिब साढे ९ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक हुँदा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करीव ७ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि २ अर्व १५ करोड ८३ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १ अर्व ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
लमही नगरपालिकाले ८५ करोड ४५ लाख बढी बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ५७ करोड २५ लाख ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ६१ करोड १८ लाख ९८ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गढवा गाउँपालिकाको ६३ करोड १४ लाख ५७ हजार एक सय ७२ रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । दंगिशरण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४३ करोड ६१ लाख ७० हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । बबई गाउँपालिकाले ४६ करोड विनियोजन गर्दा शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४६ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा राप्ती गाउँपालिकाले ६१ करोड करोड ५४ लाख ८४ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकाले बजेटको आकार सबैभन्दा धेरै प्रस्तुत गरेको थियो । घोराहीमा २ अर्ब ३२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेटको आकार उल्लेख्य रुपमा घटाएर १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख ७९ हजारको सार्वजनिक गरेको थियो ।

लमही नगरपालिकाले एक अर्ब ३९ करोड ८१ लाख १८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । राजपुर गाउँपालिकाले ५३ करोड २० लाख ७१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बबई गाउँपालिकाले पचास करोड बढीको बजेट सार्बजनिक गरेको थियो । बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ६३ करोड ५५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

उता, दंगीशरण गाउँपालिकाले ४६ करोड ९४ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जबकी दाङका १० वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १० अर्ब ४९ करोड ६० लाख ५४ हजार २५३ रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ल्याउन लागिएको बजेटको आकार समग्रमा घटेर आउने देखिएको छ ।