सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न विद्यालय तहबाटै सचेतना आवश्यक

---

घोराही, ५ असार । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र कुमार पुनले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि प्रयोगकर्ताको आनीबानी सुधार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्तालाई सचेतनासँगै प्रयोग नियन्त्रण गर्दै आनीबानी सुधार गर्न सकेमा नयाँ प्रयोगकर्ताको पनि कमी भई यसबाट हुने जोखिम कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असर कम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले भुमिका निर्वाह गर्न सकेमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने स्वास्थ्य समस्यामा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो । सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेको आयोजना तथा हेल्थ आवाजको सहकार्यमा बुधबार लमहीमा आयोजित सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले हुने क्यान्सर निवारणका लागि आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले वर्तमान अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने काममा खटिनुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको पहुँच कम गर्न ध्यान दिनुपर्ने र हरेक व्यक्तिमा सचेतना बढाउने काममा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय कम उमेरका व्यक्ति पनि सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फस्दै गएका घटना प्रति चासो व्यक्त गर्दै विद्यालय तहबाटै व्यवापक सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट रोग लागेर उपचार खोज्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने गरी यसको प्रयोग रोक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट भावी पिढीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने नै अहिलेको चुनौति रहेको भन्दै क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग लाग्नुका कारण बारे सचेतनाका कार्यक्रम विद्यालय तहमा पुर्याउन तीन तहका सरकारको विशेष भुमिका हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका निर्देशक डा. प्रकाश शाहले सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको जोखिम भयावह रुपमा बढेको बताउनुभयो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग रोकथामका लागि सचेतनासँगै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा हुने असर र जोखिम बारे हरेक व्यक्तिलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन अति आवश्यक भईसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले बिरामी भई उपचारका लागि सहयोग गर्नुभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने क्यान्सर रोकथाममै केन्द्रित कार्यक्रम र अभियानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अहिले क्यान्सर अस्पतालमा उल्लेख्य रुपमा क्यान्सरका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको भन्दै उहाँले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै नलाग्ने वातावरण बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी समायोजन, तीन तहका सरकारको कामको समन्वय अभाव देखाएर कोही कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनमा लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ईमर्जेन्सी ईन्चार्ज डा. उमाकान्त तिवारीले सुर्तीजन्य पदार्थको असर, रोकथामका उपाय र नियन्त्रणका लागि बनेको कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था बारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालमा वर्षेनी ३७ हजार मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो । ७० प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण मानिसको मृत्यु भईरहेको अवस्थामा अहिले ४६ प्रतिशतको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण लाग्ने रोगबाट भईरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले सुर्तीजन्य रोगको निवारणका लागि स्थानीय सरकारको भुमिका अझ बढेर गएको बताउनुभयो । यसका लागि विद्यमान नीति, नियम र कानून कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन नियमावली २०६८, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशिका २०७१ रहेको हुँदा ती नीति, नियम, कानूनको पालना गर्न गराउन सबैले पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था र असर बारे गरिएको अध्ययनले प्रयोगकर्ताको संख्यामा कमी हुँदै गएको देखाए पनि नियमित रुपमा प्रयोग गर्नेको दर भने बढ्दै गएको पाईएको छ । तर, सुर्तीजन्य पदार्थको हाल प्रयोगकर्ता ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये सबैभन्दा कम कर लगाउने तेश्रो मुलुकमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर वृद्धि गर्नु सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेपनि नेपालले करको दायरा वृद्धि गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने नियमावली २०६८ को नियम १८ अनुसार नेपाल सरकारले लगाएको धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कुल रकमको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम स्वास्थ्यकर कोषमा जम्मा गरिने प्रावधान रहेपनि स्वास्थ्य क्षेत्रले न्यून हिस्सा पाउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ६ अर्ब रुपैयाँ कर उठ्दा स्वास्थ्य क्षेत्रले ४० करोड मात्र पाएको अवस्था छ । यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र गम्भीरता प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ मा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन नियमावली २०६८, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन निर्देशिका २०७१ ले निर्दिष्ट गरेको छ ।

जस अनुसार, सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नहुने, घर तथा निजि सवारी साधनभित्र धुम्रपान गर्न नहुने, सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश वा चित्र राख्नुपर्ने, विज्ञापन तथा प्रयोजन गर्न नपाईने, अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन नपाईने तथा फुटकर रुपमा चुरोट, बिडी वा सिँगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि निषेध गरिएका स्थानहरुमा खुलेआम बिक्रि हुने गरेको छ भने प्रयोगकर्ता पनि बिना हिच्किचाहट सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ ।

कार्यक्रममा लमही स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख नारायण शर्माले पालिकामा क्यान्सरजन्य रोगको जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाले उपचारका लागि ७० जनाको सिफारिस गरेकोमा ५५ जना क्यान्सरका बिरामी रहेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य पत्रकार लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बासुदेब न्यौपानेको स्वागतबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण हेल्थ आवाजका भिसा काफ्लेले गर्नुभएको थियो ।