कमलरी मुक्तिको ११ वर्ष- नारकीय जीवनबाट मुक्ति, पुनर्स्थापना अझै टाढा

---

घोराही, १३ असार । हरेक वर्ष कमलरी मुक्ति दिवस मनाई रहँदा मुक्त कमलरीहरुको साझा आवाज एउटै हुन्छ– ‘हाम्रो दिगो पुनर्स्थापना कहिले हुन्छ ?’ विगतमा आफुहरुले भोगेका दुख पीडाले सम्झाई रहने हुँदा राज्यले गरेका सम्झौता अक्षरश पालना गर्न उनीहरु बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।

बिहीबार कमलरी मुक्ति घोषणा भएको ११ वर्ष पुगेको छ । देशमा दास प्रथाको रुपमा रहेको कमलरीहरुको उद्धार गर्दै दासताबाट मुक्ति दिलाउने काम भएपनि अझैसम्म उचित पुनर्स्थापना हुन नसक्नु नै सबैभन्दा चुुनौति रहेको मुक्त कमलरीहरुको निष्कर्ष छ ।

अहिलेसम्म पनि छुट कमलरीको लगत संकलन नहुनु, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको पर्याप्त बजेट नहुनु, घरबास र अभिभावक नभएका मुक्त कमलरीहरुलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था हुन नसक्दा पीडा सहेर बस्नु परेको मुक्त कमलरीहरुको दुखेसो छ ।

सदियौदेखि दासताको रुपमा रहेको कमलरी प्रथा अन्त्यको बहस थालनी भएपछि विभिन्न संघसंस्थाको पहल र पैरवी जारी रहँदा संचार क्षेत्रले पनि उत्तिकै साथ र सहयोग गर्दै आएका छन् ।

कमलरी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न चरणमा आनेलन भए । कमलरी मुक्ति, पुनर्स्थापना, शिक्षा, सिप, सुरक्षा र न्याय माग गर्दै जिल्लादेखि राजधानी काठमाडोँसम्म धेरैपटक आन्दोलन गर्नुपरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरी सम्झनुहुन्छ ।

दासताबाट मुक्ति दिलाउँदै नेपालको आम नागरिक सरह बाँच्न, जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, महिला तथा बालबालिका मन्त्री, महिला आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित उत्थानको आवाज उठाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘आन्दोलनका क्रममा धेरै दुख सहनु पर्यो । कतिपय आन्दोलनलाई राज्यले दबाउन खोज्यो तर हामी हार मानेनौँ । किनकी यो आन्दोलन दमन, अत्याचार र मानवीय विभेदको विरुद्धको आन्दोलन थियो’ उहाँले भन्नुभयो ‘गाउँ गाउँबाट काठमाडौँ पुगेका सयौँ कमलरीले आन्दोलनमा यातना भोग्नु पर्यो । त्यो बेला कति घाइते भए, पक्राउ परे । तर, हार मानेनौँ र कमलरी आन्दोलनबाट सरकारलाई कमलरी प्रथा अन्त्य गराउन सफल भयौँ ।’

कमलरी मुक्ति आन्दोलनको ९ वर्षपछि दाङलाई पहिलो पटक कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । २०६५ माघ १ गते दाङलाई जिल्ला बाल कल्याण समितिको अगुवाइमा देशमै पहिलो पटक कमलरी मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपछि मुक्त कमलरीहरु संगठित भएर २०६५ सालमा दाङ जिल्लास्तरिय कमलरी मुक्तिका लागि साझा मञ्च गठन गरे । उक्त साझा मञ्च दाङसहित बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा विस्तार हुँदै २०६७ असार १ गते मुक्त कमलरी विकास मञ्चमा परिणत हुन पुग्यो ।

बोलीमा कमलरी प्रथा अन्त्य गर्ने तर व्यहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला दाङबाट शुरु भएको कमलरी प्रथा अन्त्यको आन्दोलनलाई सबै क्षेत्रबाट साथ मिल्यो । २०७० साल जेठ १९ गते सरकारसँग १० बुँदे सहमति भयो । तर १० बुँदे सहमतिका धेरै बुँदाहरु अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरु असन्तुष्ट छन् । कमलरी बसेका बेला कतिको ज्यान गयो । कति त बेपत्ता हुन पुगे । उनीहरुको खोज अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही हुन नसकेको प्रति मुक्त कमलरीहरुको चित्त दुखाई छ ।

यद्यपि, लामो आन्दोलनको जगमा सरकारसँग १० बुँदे सहमति हुनुलाई राज्यले केही हदसम्म सम्बोधन गरेर न्याय दिएको मुक्त कमलरीहरुको बुझाई छ । जसको जगमा देश कमलरी मुक्त घोषणा भएको, खुलमखुला कमलरी राख्ने चलनको अन्त्य भएको, मृतक, वेपत्ता र यौनशोषणमा परेका कमलरीका विषयमा अध्ययन गर्ने सहमत भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी उपाध्यक्ष निर्मला चौधरी बताउनुहुन्छ ।

उहाँले बितेको एक दशकमा कमलरी राख्नेलाई कारवाहीको शुरुवात भएको, कमलरीको विषयले तीन तहका सरकारलाई नीति निर्माणमा सहभागीतादेखि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने काम हुँदै आएको, मुक्त कमलरीलाई शिक्षाका लागि केही भएपनि छात्रवृत्तिको व्यवस्थाको काम भएको बताउनुहुन्छ ।

हिजो अरुका घरमा काम गरेर नारकीय जीवन बाँचे पनि अहिले मुक्तिको सास फेर्दै आफुलाई नागरिकका रुपमा स्थापित गर्ने वातावरण बन्दै जानु सकारात्मक पक्ष रहेको पूर्व कमलरीहरु बताउँछन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका रुपमा संस्था स्थापित भएपछि जीवनमा धेरै कुराको परिवर्तन र विकास हुँदै गएको उनीहरु बताउँछन् । अभिभावकविहिन र घरवासविहिन मुक्त कमलरीलाई आवश्यक छात्रावासको व्यवस्था भएको, मुक्त कमलरीलाई सिपमुलक तालिम प्रदान गरेर आयआर्जनमा जोड्ने काम भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक शुलोचना चौधरीले बताउनुभयो ।

हाल मुक्त कमलरी विकास मञ्चको आफ्नै भवन छ । पाँच वटै जिल्लामा शाखाहरु स्थापना भएका छन् । आफुहरु मुक्त भएपछि संस्थागत रुपमा काम गर्दै व्यक्तित्व विकासदेखि सामाजिक क्षेत्रमा समेत उपस्थिती बढाउँदै लगेको मुक्त कमलरीहरु बताउँछन् । जसको माध्यमबाट राजनीतिमा पहुँच पुगेको, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएको, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको जिम्मेवार भुमिकामा रहेको पाईएको छ ।

यतिमात्रै नभई मुक्त कमलरी किशोरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ४२ वटा सहकारी सञ्चालन गरेर आयआर्जनमा जोडिनुका साथै सहकारी संचालकका रुपमा छोटो अवधिमा स्थापित भएर आफुलाई प्रमाणित गर्ने कोशिस गरेका छौँ, डगर कृषि वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी विष्णु चौधरी बताउनुहुन्छ ।

तर, अहिले पनि मुक्त कमलरीहरु विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरुबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरीको भनाई छ । अहिले छात्रावासमा बसिरहेका अभिभावकविहीन मुक्त कमलरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाएर कसरी भविष्य सुरक्षित गरिदिने भन्ने चुनौती रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यति मात्रै नभई उच्च शिक्षा लिईरहेका तथा लिँदै गरेका छात्राहरुको छात्रवृत्तिको छात्रवृत्ति निकाशा हुन नसक्दा अहिले थप समस्या रहेको संस्थाकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती बताउनुहुन्छ । ‘एकातिर दाङको नर्तीस्थित लावाजुनी छात्राबास हटाउने कुरा स्थानीय तहले गरिरहेको छ । अर्कोतिर छात्रवृत्ति पाउन कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो बेला मुक्त कमलरी छात्राले कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ’ अध्यक्ष हीरामोतीले भन्नुभयो ।

दशक अघि सरकारसँग भएको १० बुँदै सहमतिमा तत्काल काम थालनी गर्ने भनिएपनि अझै बेपत्ता, मृतक र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सन्दर्भमा न्याय दिने काम बाँकी नै रहेको अध्यक्ष हीरामोतीले बताउनुभयो । यसैगरी, कमलरी ओसारपसार गर्ने, कमलरी पठाउने अभिभावक र कमलरी राख्नेलाई कारवाही नहुँदा कमलरी प्रथा पूर्णरूपमा अन्त्य कठिन रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा मुक्त कमलरीले नै अगुवाइ गरी हजारौ कमलरीलाई कामबाट मुक्त गरेपनि उनीहरूको भविष्यवारे राज्यले अझै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन नसकेको मुक्त कमलरीहरुको भनाई छ । अझै पनि धेरैले कमलरी परिचय पत्र पाएका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले दिने सेवा सुविधामा उनीहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्यांक अनुसार १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्त कमलरी रहेका छन् । जसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन् । अझै सरकारी परिचय पत्र पाउन ७ हजार ८ सय ३५ जना बाँकी छन् । त्यति मात्रै होईन छुट कमलरीको संख्या अझै ३ हजार २ सय ९६ जना रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि मुक्त कमलरीहरूको समस्याको समाधान गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्वेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जसको जगमा टेकेर स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिदिए सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा छ ।