३० करोड बढी भुक्तानी रोकिएपछि दाङका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

---

घोराही, ३० असार । प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने ३० करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी नगर्दा आफुहरु मारको परेको भन्दै दाङका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरी भ्याट बिल पेश भईसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको मसान्तमा रकम भुक्तानी नगर्दा निकै मारमा परेको भन्दै आन्दोलित बनेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको काम सम्पन्न गरि असार २१ गते भ्याट बिलसमेत पेश गरेको र सम्बन्धित कार्यालयले बिल उठाएर पनि प्रदेश सरकारले सयौँ निर्माण व्यवसायीको ३० करोड बढी रकम भुक्तानी रोकेको भन्दै आफुहरु तत्काल रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलित भएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रविणकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्र पनि प्रभावित भएका उहाँले बताउनुभयो । असार मसान्तको बेलामा बिल भुक्तानी रोकिँदा सिंगो सप्लाई चेनमा असर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संघका अनुसार, जिल्लामा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको विभिन्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न गरी बिल पेश गरेका १ सय ५ जना निर्माण व्यवसायीको ३० करोड बढी रकम रहेको छ ।

खानेपानीका आयोजनाको ठेक्का लिएका २० निर्माण व्यवसायीको ४ करोड, सिँचाईका आयोजनाको ठेक्का लिएका ५ निर्माण व्यवासीको २ करोड, भवन निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिएका ३६ निर्माण व्यवसायीको १२ करोड, पूर्वाधार विकासका आयोजनाको ठेक्का लिएका ४४ निर्माण व्यवसायीको १२ करोड बढी रकम भुक्तानी तत्काल पाउनुपर्ने भन्दै दाङ निर्माण व्यवसायी संघ विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।

यसैबीच, दाङ निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काम गरेका प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक पूर्वाधार कार्यालय, खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश सरकारको चरम लापरवाहीका कारण आफुहरुको पेशा धरापमा पर्दै गएकाले भुक्तानी समयमै गर्न सचेत गराईएको संघका महासचिव मीनबहादुर घर्तीले बताउनुभयो ।

आफुहरुको माग सम्बोधन नभए विकास निर्माणका सम्पूर्ण गतिविधी बाध्य भएर रोकिने र निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउने स्थिती हुन नदिन सचेत गराईएको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीको दावीअनुसार प्रदेशभरका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने गरी निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्य, संघसंस्थाका कार्यक्रम र कृषि भेटेनरी तर्फको भुक्तानी रोकिएको छ । यीमध्ये निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सबैभन्दा बढी छ ।