दाङमा संघको २८ र प्रदेशको ३० प्रतिशत बजेट फिर्ता
घोराही, ३ साउन । दाङमा संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा आएको पुँजीगत बजेटमध्ये २८.७७ प्रतिशत र प्रदेशको ३०.४८ प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ । समयमै विकास निर्माणका काम नहुँदा धेरै बजेट फिर्ता हुन गएको हो ।
विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएपनि काम नहुँदा संघीय सरकारबाट आएको करिव तीन अर्व बढी रकम फिर्ता भएको छ । जिल्लामा संघीय सरकारबाट चालुतर्फ २५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख मोहनकुमार जैसवालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा चालु शिर्षकबाट बजेट जाने गर्दछ । जुन रकम चालु तथा पुँजीगत शीर्षकमा खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्र कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ६ करोड बजेट रहेको थियो । जसमा २ अर्ब ८९ करोड ७४ लाख रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ७१.२३ प्रतिशत हो ।
प्रदेशतर्फ ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारअन्र्तगत जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा चालुतर्फ ७८ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा ५७ करोड १२ लाख खर्च भएको कार्यालय प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवालले जानकारी दिनुभएको छ । जुन खर्च ६९.५२ प्रतिशत हो । पुँजीगत बजेटतर्फ २ अर्ब ८७ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम नहुँदा त्यसको प्रभाव जिल्लामा देखिएको हो । बजेट निर्माण भएको तर बजेटमा उल्लेख गरिए अनुसारको रकम नहुँदा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवाल बताउनुहुन्छ ।
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष खाली भएको हो । कोष रित्तिएपछि प्रदेश सरकारले बजेट रोक्न भनेको थियो । त्यसपछि काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय सरकारबाट आएको चालुतर्फको बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ७७ करोड २८ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ६.८५ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ जिल्लामा आएको बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै ९९ करोड ७५ लाख अर्थात २४.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवालले जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारअन्र्तगत चालु बजेटमध्ये असार महिनामा १२ करोड ८१ लाख र पुँजीगततर्फ ५४ करोड ७६ लाख खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रवृत्तिले एकै महिनामा धेरै खर्च भएको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा विकासे कार्यालयका प्रमुख तथा विकास निर्माणका आयोजनाका प्रमुखले प्रभावकारी रूपमा काम गराउन नसक्दा धेरै बजेट बर्सेनी फिर्ता जाने गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी, आर्थिक तरलता, गरिबी तथा विपन्न नागरिकलाई खानका लागि समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी सेवा प्रदायकबाट समयमा कार्य सम्पादन नहुनु, विभिन्न कारण देखाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले बजेट खर्च हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक जैसवाल बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार समयै बजेट निकासा नहुनु, बजेट रकामान्तर समयमै नगरिनुले पनि प्रभाव पर्ने गरेको छ ।