कार्यक्षेत्रमा महिला प्रहरीलाई नै सुरक्षा चुनौति

---

घोराही, २१ साउन । सरकारले यो वर्ष ‘महिलामा लगानी वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षासहित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुख्य आकर्षणका रूपमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याएको छ ।

बजेटकै आकार हेर्ने हो भने पनि यो वर्ष संघीय सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको केही हिस्सा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका सरकारले लगानी गर्ने बताएपनि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत महिला प्रहरीको अवस्थामा भने सरकारको खासै ध्यान पुग्न सकेको अवस्था छैन । हिजोका दिनमा भन्दा केही सुधारका प्रयास भएपनि अझै महिला प्रहरीले प्रहरी संगठनभित्र र कार्य क्षेत्रमा थुप्रै समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

दाङको प्रहरी संगठनमा करीव १ हजार प्रहरी कार्यरत छन् । जसमा जिल्लाभर १ सय १७ जना महिला प्रहरी कार्यरत छन् । जिल्लामा कार्यरत महिला प्रहरीहरु प्रहरी संगठनको नीति नियम र परिधिमा रहेका काम गर्नुपर्छ । प्रहरी संगठनको नियम पालना गर्नु महिला प्रहरी मात्रै होईन सबै प्रहरीको कर्तव्य पनि हो । तर, पुरुष प्रहरीको तुलनामा महिला प्रहरीहरुको कार्य सुरक्षामा भने चुनौति देखिन्छ ।

सीसा नेपाल दाङको आयोजना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको समन्वयमा आईतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित महिला प्रहरीहरुका लागि लैंगिक तथा सामाजिक नीति विषयक अन्तरक्रियामा महिला प्रहरीले भोग्दै आएका समस्या उजागर गरिएको छ ।

अविवाहित महिला प्रहरीको तुलनामा विवाहित महिला प्रहरीहरुलाई कामको जिम्मेवारीसँगै प्रहरी संगठनको कर्तव्य पालना गर्न उत्तिकै कठिन हुने गरेको देखिएको छ ।

पुरुष प्रहरीहरुलाई काम गर्न जति सहज छ त्यो भन्दा कैयौँ गुना कठिन महिला प्रहरीलाई रहेको स्वयम् प्रहरी अधिकारी स्वीकार गर्छन् । ‘घरको काम पनि भ्याउनै पर्यो । प्रहरी संगठनको आफ्नै नियम छ त्यो पनि पालना गर्नै पर्यो । यो अवस्था हेर्दा महिला प्रहरीलाई काम गर्न कठिन छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामप्रसाद तिमल्सिनाले भन्नुभयो ‘समस्या जहाँ हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

उहाँले हिजोका दिनमा भन्दा महिला प्रहरीहरुको समस्या सम्बोधन भएपनि यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । आफु जिल्लामा आएसँगै हरेक प्रहरीको विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै महिला प्रहरीहरुको सवालमा प्रहरी संगठनको क्षेत्राधिकार सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रहरी नायव उपरीक्षक तिमल्सिनाले गुनासोरहित प्रहरी संगठन बनाउन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो । ‘प्रहरी डिउटीमा रहँदा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु हरेक प्रहरीको कर्तव्य हो यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ तर कार्य क्षेत्रमा कोही पनि थिचोमिचोमा पर्ने वातवरण हुने छैन, हिजोका दिनमा भन्दा महिला प्रहरीहरुको सवालमा धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् तर अझै धेरै कुराको बारेमा सोँच्नुपर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रहरीमा लागेर काम गरेवापतको तलब भन्दा देश र जनताको सुरक्षा बारे जिम्मेवार हुनु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसमा हामी सबै स्पष्ट छौँ ।’

अन्तरक्रियामा सहभागी महिला प्रहरीहरुले कहिलेकाहीँ जागिरै छोडेर जाऊँ जस्तो हुने अवस्था आउने तितो अनुभव सुनाउनुभयो । तर जागिर खाँदा खाएको शपथ र आाफ्नै नैतिकताले फेरि झस्काउँदा यसो गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

खासगरी महिनावारी हुँदा पनि डिउटीमा खटिँदा धेरै समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाई थियो । ‘ड्युटीमा खटिदा पीडा त थपिने नै भयो । कहिले कम्मर, कहिले ढाड दुख्छ त कहिले पेट दुख्ने हुने उनीहरु बताउँछन् ।’
उसो त, नेपाल प्रहरी आफैले गरेको एक अध्ययन प्रतिवदेनले सहकर्मी र कार्यालयहरू नै महिला प्रहरी मैत्री नभएको मात्रै होइन, यौन दुव्र्यवहारको शिकार हुनुपरेको संवेदनशील तथ्य देखाएको छ ।

महिला प्रहरीहरूमाथि आफ्नै सहकर्मीले यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको समाचार बेलाबखत नसुनिएको होइन । अछाममा एक महिला प्रहरीमाथि २०६६ असोज ११ गते ६ जना प्रहरी सहकर्मीले बलात्कार गरेको घटना पनि इतिहासमा छ ।

प्रहरीभित्रको झन्डै ६५ हजार जनशक्तिमध्ये ६ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार सयको हाराहारीमा महिला प्रहरी छन् । प्रतिवेदनले तीमध्ये ४० प्रतिशत महिलाले यौन दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । देशभरबाट झन्डै ८ सय २४ महिला प्रहरीमाथि गरिएको सर्वेक्षणबाट यस्तो निष्कर्ष आएको हो । सर्वेक्षणमा सहभागी ३८ प्रतिशत महिला प्रहरीले पुरुष सहकर्मीले आफ्नैसामु अश्लील शब्द प्रयोग गरेको, ३४ प्रतिशतले घुमाउरो पाराका घोचपेच सहनुपरेको, १५ प्रतिशतले जिस्काउने, होच्याउने, उच्छृंखल एवं अश्लील हाउभाउ भोगेको र १६ प्रतिशतले रातको समयमै ड्युटी गरिरहँदा अभद्र व्यवहार सामना गर्नुपरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै तीन प्रतिशतले पुरुष सहकर्मीबाट संवेदनशील अंगमा छोएको वा छुने प्रयास गरेको बताएका थिए भने बलात्कार प्रयास भएको गुनासो गर्ने दुई प्रतिशत भेटिए । यो तथ्यांकले प्रहरीभित्र महिलामैत्री वातावरण नभएको र अत्यन्त असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपरेको भयावह तस्बिर बाहिर ल्याएको छ ।

सहकर्मीहरूमात्रै होइन, कार्यालय र भौतिक संरचना पनि महिलामैत्री नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । कार्यालयमा लुगा फेर्ने कोठा नहुँदा झन्डै ६७ प्रतिशत महिलाहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ भने ७४ प्रतिशतले बेग्लै शौचालय समेत पाएका छैनन् । यसले प्रहरी कार्यालयहरू महिलामैत्री नभएको मात्रै होइन, उनीहरूले आधारभूत अधिकारको उपभोगको अवस्थाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको देखिएको छ । यौन दुव्र्यवहारका समस्याले अन्य कार्यालय र समग्रमा समाज नै आक्रान्त भई प्रहरी स्वयंले यस्ता उजुरीमाथि कानुनी कारबाही गरिरहेको देखिन्छ । तर स्वयं प्रहरी कार्यालयभित्रैको संरचना मैत्री नहुनु र सहकर्मीहरू नै अनैतिक र अपराध कर्ममा संलग्न हुनुले सिंगो संगठनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।

उसो त, भर्खरकी गर्भवती महिला प्रहरीलाई समेत युनिफर्म लगाउन लगाइन्छ । नराम्रो तरिकाले गाली गरिन्छ । महिलाका अनेक समस्या हुन्छन् । अन्तरक्रियामा सीसा नेपालकी अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकीले महिला प्रहरीहरुका लागि लैंगिक तथा सामाजिक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्था र कानूनी पक्षका बारेमा अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङकी प्रहरी निरिक्षक सारदा उप्रेती, प्रहरी कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत महिला प्रहरीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।