घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको चार वर्ष, कार्यान्वयन अनिश्चित

---

दाङ, १६ भदौ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको करिब ४ वर्ष पुग्दा पनि काम हुन सकेको छैन । चुनावको समयमा सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा बनेको औद्योगिक क्षेत्रको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । २०७७ माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घोराही–३ र ५ नम्बर वडा अन्तर्गत पर्ने करिब पाँच सय ४९ बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु नहुँदा भने औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेमा अन्योलता बढाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा खुसी भएका उद्योगी अहिले निराश भएका छन् । ‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा कामको थालनी भएपछि भने निराश बनाएको छ’, एक उद्योगीले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्धता, विद्युत, खानेपानी, यातायातका लागि सडकको सहजता हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

‘औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुँदा हामी उत्साहित थियौँ तर त्यहाँ काम हुने हो वा होइन भन्ने अन्योलताले भने निराश बनाएको छ’, उनले भने । अहिले औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गा तथा घरभाडा बढी तिरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । अनियमित विद्युतका कारण उद्योगमा धेरै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

साविक राप्तीको आवश्यकता.अनुसार लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ देखि पहल गर्दै आएको छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरमा काम भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बताए । ‘अहिले औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम भइरहेको, डिपिआरको काम सकिएपछि मात्र काम अगाडि बढ्छ’, अध्यक्ष पन्तले भने । औद्योगिक क्षेत्रको लागि ९ महिनाको समययावधिमा डिपिआरको काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उनले बताए ।

‘आउँदो माघसम्म डिपिआरको काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सम्झौता भएको समयावधिमा डिपिआर पूरा नभए म्याद थप पनि हुन सक्छ ।’ डिपिआरका लागि आवश्यक बजेटमा भने कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । डिपिआर सकिएपछि वातावरण मूल्याङ्कन गर्न करिब एक वर्षको समय लाग्ने अध्यक्ष पन्तले बताए । ‘सबै प्रक्रिया पु¥याएर काम गर्दा अलिकति समय त लाग्छ नै’, उनले भने, ‘डिपिआर सकिए लगत्तै अरू प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ ।’ डिपिआर तयार भएपछि आवश्यक बजेटको टुङ्गो लाग्ने बताउँदै अध्यक्ष पन्तले औद्योगिक क्षेत्रको काम सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने बताए ।

राज्यले मात्र लगानी गरेर काम गर्दा ढिलो हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्दा सहज हुने अध्यक्ष पन्तले बताए । ‘राज्यबाट लगानी हुने बजेट थोरै हुने भएकाले काम ढिलो हुने तर निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्दा भने औद्योगिक क्षेत्रको काम अलि छिटो हुने देखिन्छ’, अध्यक्ष पन्तले  भने । विदेशमा निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा पूर्वाधार विकासको काम छिटो र सहज तरिकाले गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफू औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानको बाटो खोजिरहेको बताए ।

‘औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियामा जहाँ समस्या देखिएको छ त्यहीँ पुगेर समाधान गर्दै काम गरिरहेको छु’, अध्यक्ष पन्तले भने । औद्योगिक क्षेत्र कृषि तथा जडिबुटीको संभावना बोकेको क्षेत्र रहेको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका कृषि तथा वन्य वस्तुको बजार सहज भएको, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, भन्सार पनि धेरै टाढा नपर्ने भएकाले औद्यौगिक क्षेत्रका लागि वातावरण सहज हुने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा काम हुन नसकेको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उनले बताए । ‘हामी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि विगतदेखि नै पहल गर्दै आएका छौँ, आउँदा दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ’, बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले  भने । उनले औद्योगिक क्षेत्रसँगै कोइलाबास नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भए बजारीकरणमा सहज हुने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा केही समय अघि स्थानीय बासिन्दासहित दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक टोलीले नापजोख गरेको थियो । बस्ती बाहेकको जग्गा नापेर प्रतिवेदन तयार गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पठाइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहने स्थानीय बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा भने बस्ती नउठाउने गरी काम गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लाबासीले रोजगारीको अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

जिल्लाबाट रोजगारीका लागि हजारौँ युवाले यहीँ रोजगारी पाएपछि बिदेसिने सङ्ख्यामा कमी आउने बअपेक्षा गरिएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लाको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र विवादरहित, गाउँबस्तीदेखि टाढा र उपयुक्त भएकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा पहल गर्दै आएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवालाको पनि सहयोग र सहकार्य रहेको संघको बताएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर सभाबाट पनि सोही क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । संघले २०५८ देखि नै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्दै आएको थियो । सुरुमा करौँतीडाँडा स्थित ८६ बिघा क्षेत्रफलको जग्गमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल थालिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा कम हुने देखिएपछि उक्त क्षेत्र घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग गर्न दिएर अन्यत्र जग्गाको खोजीमा लागेको थियो । सरोकावालासँगको समन्वयमा जग्गा खोज्ने क्रममा घोराहीका तीन वडामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छनोट गरिएको थियो ।

अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा, वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुखबिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज सडक, विद्युतको उपलब्धतामा सहज, उत्पादित वस्तुको सहज निकासी तथा भन्सार पनि नजिक हुने भएकाले उक्त क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र भएपछि उद्योग स्थापनाको लागि आफूले जग्गा किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । जसले गर्दा उद्योग स्थापना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिए जिल्लामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।