Ad Area

दाङमा हुँदैन प्रयाप्त केरा उत्पादन, भारतकै भरपर्नुपर्ने बाध्यता


दाङ, २० भदौ । हिन्दु महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तिज भित्रिसकेको छ । तिज भित्रिसकेसँगै फलफूलको माग समेत बढेको व्यवसायी बताउँछन् । तिजको समयमा महिलाहरू ब्रत बस्ने भएकाले फलफूलको माग बढी हुने गरेको छ । अन्य समयमा भन्दा तिजको समयमा केराको माग बढी हुने गरेको फलफूल व्यवसायी बताउँछन् । चाडपर्व नजिकिएसँगै व्यवसायी केरा धेरै भित्राउने गरेका छन् ।

अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा धेरै केरा भित्रिने गरेको छ । चाडपर्वको समयबाहेक अन्य समयमा पनि केरा जिल्लामा भित्रिने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादन हुने केराले यहाँको माग थेग्न सकेको छैन । केराको माग बढी र माग अनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा बाहिरबाट आयात गर्नु पर्दा बर्सेनि करोडौँ रकम जिल्लाबाट बाहिरिने गरेको छ । जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा केरा नहुने भएकाले यहाँको उत्पादनले माग धान्न नसकेको हो । जिल्लामा उत्पादन कम भएपछि बाहिरवाट केरा आयात गर्नु पर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।

‘यहाँको उत्पादनले बजारको माग एक महिना पनि धान्न सक्दैन’, फलपूmल व्यवसायी भगत विकले भने । जिल्लामा धेरैजसो केरा भारतबाटै आउने गरेको उनको भनाइ छ । टीकापुर, चितवनबाट केरा आउने गरे पनि यसले बाह्रैमहिना नपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘टीकापुर, चितवनबाट केरा आए पनि त्यसले बाह्रैमहिना नपुग्ने भएपछि बाध्य भएर भारतीय केरा ल्याउनु पर्छ’, उनले भने, ‘करिब ८ महिना भारतबाट आयात गरिने केराले यहाँको बजार धान्ने गरेको छ ।’

घोराहीमा मात्रै दैनिक ४८ मेट्रिक टन केरा खपत हुने गरेको फलफूल व्यवसायी समिति घोराहीका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका विक बताउँछन् । यसरी जिल्ला बाहिरबाट केरा आयात गर्नुपर्दा जिल्लाबाट धेरै रकम बाहिरने गरेको छ । दाङमा केरा सबैभन्दा बढी देउखुरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । हावापानीका हिसाबले देउखुरी क्षेत्र उत्तम मानिने कृषिका जानकारहरू बताउँछन् । दाङको पकेट क्षेत्रका रूपमा देउखुरी नै रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ । घोराही, तुलसीपुरलगायतका ठाउँ केरा उत्पादन गर्न सकिने कृषिका जानकार बताउँछन् ।

जिल्लामा उपत्यकाभन्दा देउखुरी क्षेत्रमा केरा खेतीका लागि माटोसँगै सिँचाइको व्यवस्था भएको र थोरै खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछाने बताउँछन् । कृषि अर्थविज्ञ लामिछानेका अनुसार जिल्लामा छ सय ७० हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक केरा खेती हुने गरेको छ ।

त्यसमध्ये पाँच सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको केराले वार्षिक चार हजार पाँच सय ३५ मेट्रिक टन उत्पादन दिने गरेको छ । यो उत्पादनले अन्य समयमा बजारको करिब ५०÷६० प्रतिशत माग धान्ने गरे पनि चाडपर्वको समयमा बाहिरी जिल्लाकै भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको कृषि अर्थविज्ञ लामिछाने बताउँछन् । कृषि अर्थविज्ञ लामिछानेले भने, ‘जिल्लामा पछिल्लो समय व्यावसायिक केरा खेती बढ्दै गएको छ, यसले आत्मनिर्भर उन्मुख हुने अवस्था देखाए पनि रोपेको सबै बिरुवा उत्पादन नदिने भएकाले अहिलेलाई बाहिरबाट आउने केरामै भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।’

जिल्लामा देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक केरा खेती हुने गरेको छ । कृषि अर्थविज्ञ लामिछानेका अनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा करिब २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तारका लागि किसानलाई कार्यालयले अनुदान समेत प्रदान गरेको थियो ।

व्यावसायिक केरा खेती

जिल्लामा केरा खेतीको राम्रो सम्भावना भएकाले यसतर्फ कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा करोडौँको लगानीमा केरा खेती समेत गर्न थालिएको छ । जिल्ला तथा बाहिरी जिल्लाका पाँच जना युवा मिलेर एक सय बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरेका छन् । गढवामा उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्न सुरु गरेका हुन् ।

करिब एक करोड बढीको लगानीमा एक सय बिघा जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरिएको खेती गर्दै आएका फलफूल व्यवसायी भगत विकले बताए । ‘फलफूल व्यवसाय गर्दा केरा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको कारण जिल्लामै केरा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेका हौँ’, उनले भने । यहाँ उत्पादन भए बाहिरबाट केरा ल्याउनु पर्ने बाध्यता हट्नुका साथै यहाँको पैसा बाहिर जानबाट रोकिने उनी बताउँछन् । व्यावसायिक केरा खेती गर्दा केहीलाई रोगार प्रदान पनि गरिएको उनीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूले एक लटको उत्पादन गरिसकेका छन् तर पहिलो लटमा अपेक्षा अनुसार प्रतिफल लिन नसकेको बताएका छन् । केराको लागि सिँचाइको सुविधा नहुँदा उत्पादन राम्रो हुन नसकेको उनले बताए । सिँचाइको सुविधा भएको भए उत्पादन राम्रो हुने उनले बताए । हालसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्र लगानी उठाउन सकिएको उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइका लागि विभिन्न निकायमा धाए पनि पाउन सकेनौँ’, उनले भने । काम गर्न कृषकलाई सहज रूपमा सेवा पाउन सके उनीहरूलाई काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।