भूमिहीनहरुको पीडा: पटक–पटक आश्वासन बाँड्नेले धोका दिए, अब त आशै मरिसक्यो

---

घोराही १५, मंसीर । भूमिमाथिको अधिकार स्थापित नहुँदासम्म आफुहरु राज्यले प्रदान गर्ने सबै खालका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

३–४ पुस्तादेखि जोतभोग गर्दै आएको जमीनमाथि अहिलेसम्म आफुहरुको अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै सरकारले पटक–पटक आफुहरुलाई आश्वासनमात्रै बाँडेको गुनासो गरेका छन् । मंगलबार सोसाईटी वेलफेयर एक्सन नेपाल (स्वान) लमही दाङ र जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च दाङको संयुक्त आयोजनामा जिल्लास्थित भूमिहीन, सुकुम्बसीहरुको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्न आयोजित सम्वाद कार्यक्रमका सहभागी भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले आफुहरुले हालसम्म भोगेको दुख, पीडाहरुको फेहरिस्त सुनाए ।

स्वानका अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दा भूमि अधिकारबाट पनि बिमुख हुनुपरेको गुनासो पोखेका हुन् । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ४ आशाराम रानाले आफु बस्दै आएको स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा उपभोगमा समस्या रहेको बताए । वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा मोहीयानी हक खोज्दा आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे । आफ्नो नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम हुन नसक्दा सरकारले दिने थुप्रै सेवा पाउन नसकेको दुखेसो पोखे । यस्तै, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका स्वानका रेमन्त चौधरीले जिल्लामा रहेका वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएका अधिकांश किसानहरुको मोही जग्गाको आधा हक कसरी दिलाउने भन्ने मै समस्या रहेको बताए । ‘राज्यले हक दिन्छु भन्छ तर व्यवहारमा हुन सकेको छैन, यसले गर्दा गरिब किसान झन मारमा छन्,’ उनले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा बस्दै आएकी मिना चौधरीले आफु भूमिहीन सुकुम्बासी भएकै कारण गाउँ टोलले अवहेलना गर्ने गरेको बताईन् । नजिकै बन्न लागेको पक्की कुलोको पानी उपभोगमा गाउँका मानिसले बन्देज लगाउने गरेको उनको दुखेसो थियो । म त ऐलानीमा बस्छु, मेरो श्रेतावाला जग्गा छैन, बस्तीका मानिसहरुले कुलो पानी उपभोग गर्न नदिने भन्दै हप्काउँछन्, म के गरुँ ? के म यो देशको नागरिक होईन र ? उनले प्रश्न गरिन् ।

घोराही १६ कै झुमा गुरुङले लामो समयसम्म लालपुर्जा नपाउँदा कुनै पनि सर्वाजनिक काम गर्न खोज्दा धितो राख्ने, अनुदान पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको अनुभव सुनाईन् । वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको गाउँ टोल सबैलाई थाहा छ, वडाले पनि हुन्छ भन्छ तर सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कारण हो, हामीसँग लालपूर्जा छैन । आखिर यो केले रोक्यो, भूमिहीन किसानलाई सँधैको सासती किन ? उनले आश्वासन दिएर पटक पटक तड्पाउनु नहुने भन्दै चाँडो समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरोकार निकायलाई अपिल गरिन् ।

दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सलौराकी यशोदा न्यौपानेले आफुहरु ३ पुस्ते सुकुम्बासी भएको बताईन् । यो भन्दा धेरै पटक आशा दिलाएर पनि लालपूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको बताईन् । केही गरौँ भने पनि आफुसँग दर्तावाला जग्गा छैन । बैंकमा खाता खोल्न पनि लालपुर्जा चाहिन्छ । सबै काममा पूर्जा नहुँदा सरकारले दिने सेवा पाउन सकेनौँ, कसरी हामी यो देशमा नागरिक भयोँ त ? उनले कोहीलाई काखा कोहीलाई पाखा गरेको आरोप लगाईन् । ‘मालपोत, वडामा सिफारिस बनायो भने जति सबै ठाउँमा गयो, अन्तिममा हुदैन भन्छन् र रित्तो हात फकाउँछन् तर टाठाबाठाले सबै सेवा आरामले लिन्छन् । यति ठूलो विभेद गर्न पाईन्छ र ? कि हामीलाई यो देशका नागरिक होईनौ भन्नुपर्यौ होईन भने समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो,’ न्यौपानेले भनिन् ।

राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का जगबीर चौधरीले करार खेतीका लागि आवश्यक जग्गाको मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । भूमिहीन किसानले जग्गा भाडामा लिएर काम गर्न खोज्दा पनि भनेवति जग्गा पाउन कठिन हुने हुँदा कम्तिामा डेढ विगाहाको मापदण्डलाई घटाउन आग्रह गरे । राजपुर गाउँपालिका वडा २ बेलाका कुलबहादुर चौधरीले भने सुकुम्बासी वर्षौदेखि पीडामा बाँचिरहे पनि हुकुम्बासीहरुले रजाइँ गरिरहेको बताए । पछिल्ला केही वर्षयता उहाँले गाउँमा हुकुम्बासीहरुले ऐलानी जग्गा हडप्ने, बिक्रि गर्ने, राज्यलाई राजस्व छली गर्ने जस्ता गलत काम गरिरहे पनि यसमा कोही कसैले चासो नलिएको दुखेसो पोेखे ।

‘दुई वर्षभित्र धेरै चलखेल भयो। सुकुम्बासी भन्दा हुकुम्बासीको हालीमुहाली भयो । ऐलानी जग्गा दुरुपयोग बढेर सुकुम्बासीलाई न तल जान दिन्छन् न माथि जान दिन्छन् । ऐलानी जग्गा अहिले पनि धमाधम ५ लाख कट्ठामा बिक्री भईरहेको छ,’ कुलबहादुरले भने, ‘न लालपुर्जा छ । न राजस्व छ उनीहरुलाई रजाइँ छ, दोष भने हामी सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई आउँछ ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ की उत्तरकुमारी सार्की घरबार बिहिन छिन् । केही वर्षअघि उनको घरबारी सबै खोलाले बगायो । घरबार बिहीन भएपछि अहिले उनी भाडामा बस्दै आएकी छिन् । सरकारले दिने भत्ताबाट उनले भाडा तिर्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा पनि आफुले जग्गा पाउन नसकेको बताउनुभयो । अब कसरी जग्गा पाउन सकिएला भन्दै दुख सुनाउन आएको उनको भनाई थियो ।

सम्वाद कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र गुनासोहरुको जिल्लास्थित सरोकार निकाय, कार्यालयका प्रतिनिधिहरुले जवाफ दिएका थिए । कृषि ज्ञान केन्द्रका पृथ्वीराज लामिछानेले करार खेतीका बारेमा उठेका जिज्ञासालाई समाधान गरेका थिए भने, कहीँ पनि खेत बाँझो नहोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेकाले यसमा कृषकले उपभोग गर्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख उमबहादुर वलीले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार र आफु मातहतमा रहेको अधिकारलाई हरेक नागरिकसम्म पर्याउन आफुहरु तल्लीन रहेको बताए । कुनै पनि उद्योग दर्ता गर्दा ऐन नियमले जग्गा खोज्ने हुँदा कागजी प्रकृया पुर्याउन सुझाव दिएभने वाणिज्य क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरुका लागि खासै समस्या नहुने बताए ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख शालिकराम ढकालले सहभागीहरुका बढीमात्रा उठेको मोही नामसारी सम्बन्धि समस्या राज्यको साझा समस्याका रुपमा रहेकाले सरोकार ठाउँबाटै समाधान हुने बताए । जिल्लामा संघीयता लागूभएयता ३ ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न थालिए पनि साविककै जनशक्ति रहेकाले जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा जटिला हुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको बताए । मालपोत कार्यालय खासगरी अर्ध न्यायिक निकाय भएकोले अदालती प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकले झञ्झटिलो महसुस गर्ने गरेको बताए ।

सो अवसरमा राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस दाङका सचिव अर्जुन कुमार योगीले सरकारी कार्यालयबाट जुन रुपमा लक्षित वर्गमा सेवा र सूचना पुग्नु पर्ने हो त्यो नपुगेको हुँदा बलियो सूचना प्रवाहमा ध्यान दिन अपिल गरे । यस्तै, उहाँले सेवाग्राही पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए । सेवा केन्द्र वा प्रदायक संस्थामा जाने, राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा कामका बारेमा बारम्बार अवगत भएमा काममा समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सहज हुने बताए । धेरै जसो दूरदराजका नागरिक सूचना पाउनबाट वञ्चित हुँदा टाठाबाठाले पटक पटक सेवा लिन पाउने र लक्षित वर्ग छुट्ने अवस्था आउने बताए । यसैगरी, २०४६ सालबाट थालनी भएको सुकुम्बासी आयोगले काम अन्तिम किनारा लगाउन नसक्दा पनि समस्या भएको बताए । अहिलेको गठबन्धनको सरकारले केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष बनाएसँगै अब जिल्ला तहमा काम गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाउन लागेकाले कामले सार्थकता पाउने विश्वास दिलाए ।

सम्वाद कार्यक्रममा नापी कार्यालय झमलाल गाहा, भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला पूर्व अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यलगायतले पछिल्लो समयमा भए गरेका काम र थालिएका प्रयासका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । आयोगका जिल्ला पूर्व अभ्यक्ष आचार्यले दाङका सबै स्थानबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत लिने काम आफ्नो पालामा सकिएको जानकारी गराउँदै राज्यले यसमा गम्भीरतापूर्वक काम सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वानका अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीले नागरिकको हरेक अन्तिममा जमिनमा गएर जोडिने बताए । कोही कसैसँग भूमि नहुँदा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेका उदाहरण सुनाउँदै समस्याको मुल जरो भूमि नै भएको दावी गरे । ‘देशलाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ तर कृषि आकाशमा हुन्छ र ? जबसम्म भूमि समस्यामा सुधार हुदैन, नागरिकको अधिकार स्थापित हुँदैन । त्यसैले अब वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक दल सत्तामा जान भूमिहीनलाई प्रयोगमा ल्याउने तर पछि गएर बिर्सने परिपाटीले धेरैले दुख पाएको बताए । २०२७ सालमा नापी भएर २६ सालमा लालपूर्जा पाएकाहरुले आफ्नो जग्गा खोज्न जाँदा पाउन नसकेको, कतिपयले ५० वर्ष बितिसक्दा पनि लालपूर्जा पाउनै नसकेको तर्क गरे । गरिब निम्न वर्गका भूमिहीन किसान, सुकुम्बासीको समस्या समाधान चाँडो भन्दा चाँडो सुल्झाउन उनको राज्यसँग अपिल थियो । जिल्लाका सबै क्षेत्रबाट सहभागी लक्षित वर्गका नागरिकले उठाएका गुनासा, समस्याहरुका बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा अवगत गराईने उनको भनाई थियो । सम्वाद कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा सहसचिव दशरथ घिमिरले गरेका थिए ।