सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून कार्यान्वयनमा जोड
दाङ, २३ फागुन । महिला हक, अधिकार, सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सहभागीले जोड दिएका छन् ।
श्रमिक महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको सवाल विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले महिलामाथि हुने सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न तथा समान कामको समान ज्याला कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षाकोषमा श्रमिक महिलाको सूचीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् । मार्च ८ को सन्दर्भमा ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०२५ को अवसर पारेर जिल्लामा क्रियाशील अधिकारवादी संघसंगठनले श्रम ऐन परिमार्जन गर्दै अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरूलाई समेट्नुपर्ने, श्रमिक महिलाको पहिचान र अभिलेखीकरण गर्न, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म महिलाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल दाङको आयोजना तथा ओरेक नेपाल दाङ, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, पत्रकार महिला मञ्च दाङ, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र विलिम परियोजना दाङ, नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ सामुदायिक सुरक्षा जालोको सहकार्यमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागीले महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको सवालमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष अनिता पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ जारी रहेको बताइन् । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि रहेकी उपप्रमुख डिसीले संविधानले दिएको अधिकार पाउन आफू स्वयम् सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताइन । अरूलाई औँलो देखाउने भन्दा पनि आफूले के गरिरहेको छु भन्ने महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले सकारात्मक कुराको वकालत गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताइन् ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले हरेक विभेद अन्त्य गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आफ्नो नारा रहेको बताइन् । महिलाको शिक्षाको अवस्था पहिचान गर्न सर्भेको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले उपलब्धि स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्ने बतए । देशमा धेरै कुराको रुपान्तरण भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्राप्त गर्न सवै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विषय प्रवेश महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी संस्थापक लक्ष्मी आचार्यले गराउँदै समान कामको समान ज्याला अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले महिला अधिकारको सम्बोधन कागजमा भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताएकी थिइन् ।
जिल्लामा बितेको एक वर्षमा प्रहरी कार्यालयमा २० हजार ९५६ वटा हिंसाका घटना अभिलेख भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सञ्जालकी सस्थापक अध्यक्ष आचार्यले घरेलु हिंसा १६ हजार ४१६ रहेको बताइन । त्यसैगरी बलात्कारका दुई हजार ५०७ वटा, बलात्कार प्रयास ४०७ वटा, अपहरण बलात्कार ५४ वटा, बाल यौन दुव्र्यवहार ३६३ वटा तथा अन्य महिला हिंसाका घटना घटेको बताइन् । कार्यक्रममा बोल्ने अन्य बक्ताहरूले संविधानले तोकेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने, महिलाको प्रतिनिधित्वले समाजले न्याय पायो पाएन, महिलाको सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । जनप्रतिनिधि केवल प्रतिनिधि मात्रै नभएर न्याय र समानताको पक्षमा काम गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागी बक्ताको जोड थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ अध्यक्ष कल्पना न्यौपाने, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका प्रदीप मजगैयाँ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च दाङका कार्यवाहक अध्यक्ष चिन्तामणि पौडेल, सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष सुशीला पौडेल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी उपाध्यक्ष पद्मा चौधरी, ओरेक दाङकी कार्यक्रम संयोजक कल्पना चौधरी, मानव स्वास्थ्य समाज दाङका कार्यक्रम संयोजक जुनु चौधरी, मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी ज्ञानु थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दाङकी अध्यक्ष सरिता देवकोटा र अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी सेस्मती चौधरीलगायतले बोलेका थिए । मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष कमल गौतमको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य लिला शाहले गरेकी थिइन् ।