साझा समस्याको समाधान खोज्दै स्थानीय सरकार

---

छबि पुरी
घोराही, २४ फागुन । दाङका स्थानीय तहहरुले साझा सरोकारको विषयमा एकीकृत ढंगले समाधान खोज्न थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोेजना तथा बबई गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा शुक्रबार सम्पन्न घुम्ती बैठकमा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा काम गर्दा भईरहेका समस्या समाधान गर्न र साझा सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत रुपमा मिलेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र पुरन्धारा झरना स्थलमा अन्तर स्थानीय तह स्तरीय घुम्ती बैठकमा जिल्लाका सबै पालिकाभित्र रहेका सडक क्षेत्रमा पर्ने विद्युत पोल सार्न पहल गर्ने, तुलसीपुर पुरन्धारा सुर्खेत सडक स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा सरोकार निकायलाई काममा गति दिन पहल गर्ने, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगली जनावरको आतंक रोक्ने सम्बन्धमा मातहतका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउने, जिल्ला दररेट भन्दा बजार दररेट महंगो हुँदा आयोेजना ठेक्कामा नगएको तथा विकास निर्माणमा असर परिरहेको प्रति जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट निकास खोज्ने विषयमा साझा सहमति गरेका छन् ।

यसैगरी, जिल्लाका दस वटै पालिकाबाट प्रवाह हुने विज्ञापन जिल्लाकै संचारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले गराएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा पालिकाहरुले स्थानीय तहको मेरुदण्ड स्थानीय मिडिया रहेको भन्दै विज्ञापनलाई स्थानीय मिडियामा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

सो अवसरमा, सुख्खा मौसम शुरु भएको अवस्थामा वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयले राखेको प्रस्तावमा पनि छलफल गर्दै विपद न्यूनीकरणमा जुट्ने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको अन्तर पालिकास्तरीय बैठकमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले असल अभ्यासलाई सबैले आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले समाज हीतका पक्षमा काम गर्दा पनि विभिन्न निकाय र कानूनको अड्चनले काममा बाधा पुग्ने गरेको बताउनुभयो । ‘बनेका नीति, नियम र कानूनले दुरुपयोग रोक्ने हो । सदुपयोग रोक्ने होईन तर, यसो हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ‘समाजको हीतका पक्षमा काम गर्दा पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ । यसले स्थानीय सरकारको काममा बाधा पुग्ने गरेको छ ।’

उहाँले अन्तर पालिका समन्वय बैठक प्रभावकारी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । विपदको सन्दर्भमा गरिएको काममा महालेखाले समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘बर्खामा खाल्डा पुर्न काम गर्यो । गिट्टी नदीबाट निकाल्दा कर तिर्न पर्छ भने किन गर्ने रु समाधान खोज्नुपर्छ । महालेखाले यो काम किन गरेको भन्छ, यसको सहजीकरण हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले विपदको विषयमा भईरहेका प्रयास र आउन सक्ने चुनौतिका बारेमा जानकारी गराउँदै तयारीका सन्दर्भमा सचेत गराउनुभएको थियो । उहाँले विपद व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार ३–३ महिनामा बैठक बस्ने प्रावधान अनुसार काम भईरहेको भएपनि जोखिमको सम्भावना पहिचान, जोखिम न्युनीकरण, प्रतिकार्यको योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले राजश्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनको कर व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिक मारमा परेको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन जस्तै वनको पनि गर्न सके राम्रो हुने उहाँको सुझाव थियो । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले उठेको विषय कति समाधान भए भनेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘समस्या निकालेर समाधान खोज्ने पनि आफै हो । आफु जनप्रतिनिधि भएर जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ३३ महिना बित्यो । तर, धेरै कामहरु विद्यमान नीति, नियम र कानूनका कारण काम गर्न सकिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ‘वनका कानूनले धेरै जसो समस्या भईरहेको छ । सडकमा सुकेको सिसौको रुख काट्न पनि कानूनले दिएको छैन । यो समस्या सडकको राईट अफ वे मा छ । भन्न थालेको पनि पाँच वर्ष भयो । धेरै पटक यही कुरा उठाउने काम भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

कुन दिन रुख ढलेर क्षति व्यहोर्नु पर्ने हो भन्ने अवस्था छ । वनसँग स्थानीय सरकारलाई व्यवहारिक विषयमा जोडेर हेरि दिए हुन्थ्यो ।’ गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले अन्तरपालिका बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसदको उपस्थित बढाउन सके गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामी सबै उस्तै उस्तै छौँ । निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था छ । हामीलाई धेरै जसो वनको समस्या छ । कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौति छ । बजेट आउँछ तर काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । नियमावली, कार्यविधि संशोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने देख्छु ।’

उहाँले समन्वय समितिको बैठकमा समन्वय मात्रै हुने गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘समन्वय समितिको बैठकमा समन्वय मात्रै भयो । कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने छ । अब हाम्रै पालिकामा पर्ने हुलाकी सडकको काम आधा अधुरो छ । पूर्णता दिन सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘काम गर्न दवाव दिँदादिँदा हैरान भईसक्यौँ । राप्ती नदी तटबन्ध नहुँदा अर्को समस्या छ । समयमा काम भएन भने अब आउने बर्खामा १५ गाउँमा डुबानमा पर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गर्न समेत नपाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो । भएका छलफल र निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नभए किन भएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ । शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले जिल्ला दररेट र बजार दररेट समायोेजन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । असमानता हुँदा विकास निर्माणमा असर परेको भन्दै यस विषयमा तत्काल निकास खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।

वन डढेलो रोकथाम बारे डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मदन ढुंगानाले मध्यवर्ती बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, ऐलानी जग्गा उपभोग व्यवस्थापनलगायत विकास निर्माणका कारण वन क्षेत्रमा पर्ने रुखको समस्याले पारेको असर र त्यसको निकासका लागि गर्न सकिने प्रयास बारे जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्नुअघि कुन ठाउँमा के कुरामा ध्यान दिने भन्नेमा ख्याल नगर्दा धेरै जसो समस्या भईरहेको बताउनुभयो । भू–उपयोग परिवर्तन नहुने गरि प्रयोग गर्न सकिने बारेमा पनि राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

गर्मी तथा सुख्खा मौसम शुरु भएको हुँदा वन डढेलो तथा विपदका घटना रोक्न निरोधात्मक र नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शुन्य वन डढेलो अभियानलाई सफल बनाउन सामुदायिक वन समुहलाई चलायमान बनाउने तथा वन डढेलो नियन्त्रण दस्ता तयार पारेर काम गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाईएको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद फोकल पर्सन विजय गौतमले विपद तको अवस्थासँगै रोकथामका प्रयासमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार, रेडक्रस, सरोकार निकायलगायतको कामको प्रभावकारीता बढाउन अबका दिनमा गर्न सकिने असल अभ्यासका बारेमा सचेत गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जिल्ला समन्वय समितिले अन्तरपालिका बैठकको आयोजना गरेर असल अभ्यासमार्फत परिपक्वता देखाउने काम गरेको बताउनुभयो ।

जिल्लाको समग्र विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेर पर्यटन, कलासंस्कृति र खेलकुदका विषयमा अब जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्न सके प्रभावकारी हुने उहाँले सुझाव थियो । ‘अन्तरपालिकाबीच कानुनको एकरुपतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले आफै स्पेश निर्माण गरेर भुमिका खोज्नुपर्छ । बजेट र कार्यान्वयनको अधिकार पालिकाले राखेर गुरुयोजना निर्माणको काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ । पर्यटन, कलासंस्कृति र खेलकुदका विषयमा अझ बढी ध्यान दिए राम्रो हुन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सन्तोष सुवेदीले विज्ञापन जिल्लाका संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन अपिल गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय संचार माध्यम बलियो भए यहाँको समाचार सुचना प्रवाह प्रभावकारी हुने भन्दै यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी दाङका कार्यालय प्रमुख विश्राम अधिकारीले रक्त संचारमा कम्पोनेन्ट मेसिन थप गर्न आवश्यक सहयोगका लागि पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले पालिकाको वर्तमान अवस्था, उपलब्धी, सम्भावना, अवसर र चुनौति बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । दाङकै पर्यटकीय स्थलका रुपमा बबईलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर डिपिआर तयार पारी बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट फिर्ता हुँदा काम रोकिएको भन्दै यसको सहजीकरण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बबई गाउँपालिका उपाध्यक्ष बमकुमारी खड्काको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला समन्वय समिति दाङकी नायवसुब्बा बिमला पाण्डेले गर्नुभएको थियो । अब अर्को अन्तरपालिका बैठक बंगलाचुली गाउँपालिकामा बस्ने निर्णय भएको छ ।