प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : विकास आयोजना सुरु नहुँदा थोरैलाई रोजगार
मंसिर २७, २०७८
दाङ, २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअर्तगत जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा हालसम्म १ सय ९३ जनाले मात्र रोजगार प्राप्त गरेका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्ीत्र रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइडको तथ्यांकअनुसार हालसम्म यो संख्यामा रोजगारी प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
कोभिडका कारण विकाशे आयोजनाहरुले गति लिन नसक्दा अपेक्षाभन्दा न्यून व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताइएको छ । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरुमध्ये घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिका गरी तीनवटा स्थानीय तहमा मात्र हालसम्म बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरिएको छ । बाँकी ७ वटा स्थानीय तहमा नागरिकले रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका १ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । आर्थिक वर्षको ५ महिना बित्न लाग्दा समेत न्यून मात्र बेरोजगारले रोजगार प्राप्त गर्न सकेका हुन् । विकासका आयोजनाहरु सुरु भइनसकेका कारण बेरोजगारमा नाम सुचिकृत भएकाहरुले रोजगार पाउन नसकेको बताइएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा १२ जनाले मात्र रोजगार प्राप्त गरेका छन् । २ वटा आयोजनामा १२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । घोराहीमा ६ सय ८१ जनाले रोजगारको लागि सुचिकृत गराएका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक बर्ष हालसम्म कसैले रोजगार प्राप्त गरेका छैनन् । तुलसीपुरमा रोजगारका लागि २ हजार ५ सय ३१ जनाले रोजगारका लागि सुचिकृत गराएका थिए ।
लमही नगरपालिकामा हालसम्म ६१ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । ८ वटा आयोजनामा यो संख्यामा रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । लमहीमा २ सय ५८ जनाले रोजगारका लागि सुचिकृत भएका थिए । बंगलाचुली गाउँपालिकामा हालसम्म कसैले पनि रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिकामा ५ सय जनाले रोजगारको लागि सुचिकृत गराएका थिए ।
त्यसैगरेर शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि हालसम्म कसैले रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिकामा ८ वटा आयोजना रहेको छ । रोजगारका लागि ५ सय २ जनाले सुचिकृत गराएका थिए । बबई गाउँपालिकामा पनि हालसम्म कसैले रोजगार पाउन सकेका छैनन् । बबई गाउँपालिकामा रोजगारका लागि ७ सय १० जनाले सुचिकृत गराएका थिए । दंगीशरण गाउँपालिकामा पनि अहिलेसम्म कसैले रोजगार प्राप्त गरेका छैनन् । दंगीशरणमा रोजगारका लागि १ सय ४० जनाले सुचिकृत गराएका थिए ।
राप्ती गाउँपालिकामा पनि हालसम्म कसैले रोजगार प्राप्त गरेका छैनन् । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिका २ सय २८ जनाले रोजगारका लागि सुचिकृत भएका थिए । यसैगरी गढवा गाउँपालिकामा हालसम्म १ सय २० जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । १७ वटा आयोजनामा १ सय २० जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । गढवामा १ हजार १ सय ८८ जनाले रोजगारका लागि सुचिकृत भएका थिए । राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म कसैले रोजगार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राजपुरमा रोजगारका लागि २ सय ९८ जनाले रोजगारका लागि सृचिकृत भएका छन् ।
प्राविधिक समस्याको कारण काम सुरु हुन नसकेको बबई गाउँपालिका रोजगार संयोजक विप्लव भट्टराईले जानकारी दिइन् । ‘प्राविधिक कर्मचारको समस्याका कारण मूल्यांकन हुन नसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन’ उनले भनिन् । प्राविधिक स्टिमेट गरेर अब छिट्टै काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘समयमा नै योजनाहरु सम्पन्न गर्नेगरी अगाडि बढाएका छौँ’, उनले भनिन् । योजना छनोट ढिला तथा वर्षातको कारणले काम सुरु हुन नसकेको बंगलाचुली गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक बुद्धिराज डाँगीले बताए ।
चाडपर्व सकिएसँगै अब काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ रहेको छ । ‘योजनाका काम सुरु भएसँगै रोजगारका लागि सुचिकृत भएकालाई रोजगार प्रदान गरिने छ’, उनले भने । काम सुरु नभएकाले रोजगार प्राप्त गर्न नसकेको डाँगी बताउँछन् । सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेको यस प्रकारको कार्यक्रममा रोजगार पाउनेहरुको संख्या भने न्यून रहेको छ । सरकारले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको हो । बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याएको बताइएको छ ।
सुरुका वर्षमा यसतर्फ नागरिकको आकर्षण भए पनि पछिल्ला वर्षमा नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसअन्तर्गत बेरोजगारलाई १ सय दिनको रोजगार प्रदान गर्न गरिन्छ । तर यस कार्यक्रममा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन् । रोजगार कार्यक्रममा भन्दा अन्य स्थानमा काम गर्दा बढी कमाइ हुने शिक्षित व्यक्तिले भनेको अनुसार काम नपाउने भएकाले आकर्षण नभएको बताइएको छ ।
सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति हुने गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने र स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन लगायत रोजगार सिर्जना हुनसक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।
