उपभोक्तामार्फत योजनाको काम गर्न बाटो खुल्यो
पुस ३, २०७८
दाङ, ३ पुस । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसअघि उपभोक्तामार्फत काम नगर्न रोक्ने निर्णय उल्टाउँदै उपभोक्तामार्फत काम गर्न बाटो खोलेको छ । नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र अन्य क्षेत्रको दबावपछि मन्त्रालय विगतको निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकपछि शुक्रवार पत्र पठाउँदै उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्न दिन भनेर स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सबै स्थानीय तहहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सम्पादन गर्न व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
मन्त्रालययको यसअघिको निर्णयले जिल्लामा उपभोक्ताहरुमार्फत गरिने कामहरु रोकिएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालयको पत्रपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले उपभोक्तासँग योजना सम्झौता गर्न समेत रोकेका थिए । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तहहरु छन् ।
योजना लिन जाने उपभोक्ता समिति समेत खाली फर्किने गरेका थिए । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नदिँदा विकास निर्माणमा समेत प्रभाव पर्ने जानकारहरु दाबी गरेका थिए । उपभोक्ता समितिले योजनामा आफ्नो लगानी गरेर काम गर्दा अपनत्व हुने गरेको थियो त्यसो नहुँदा नागरिकहरु विकास निर्माणका कामप्रति अपनत्वसमेत नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत हुने काम रोकिएको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितिबाट हुने साना योजनाहरु सम्झौताका काम रोकिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । यसका बारेमा वडा अध्यक्षहरुमार्फत वडासम्म पनि जानकारी गराइएको समेत उनले बताए ।
‘फेरि अर्को परिपत्र भएको छ भन्न आएको छ । त्यो भएमा काम गर्न बाटो खुल्नेछ’, उनले भने । उनका अनुसार यो बीचमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता भएकासँग मात्र योजना सम्झौता गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने भनेर विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि नयाँ योजना सम्झौता रोकिएको थियो ।
मन्त्रालयको पत्रपछि उपभोक्तामार्फत हुने योजना रोकिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले बताए । यसको बारेमा वडासम्म जानकारी गराइएको उनले बताए । सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गएका योजनाको काम नरोकिए पनि नयाँ सम्झौता रोकिएको चौधरी बताए । ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता भएकासँग मात्र योजना सम्झौता गर्न गरेका छौँ’, सूचना अधिकारी चौधरीले भने– ‘मन्त्रालयले फेरि परिपत्र गरेको छ, अब सहज होला ।’
यसअघिको परिपत्रले उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुने गरेका योजना प्रभावित हुने देखिएको थियो । जिल्लामा ठूला योजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न गरिए पनि साना योजनाहरु उपभोक्ताहरुमार्फत गरिँदै आएको छ । ‘काम पनि नगरेर भएन कानुन पनि मान्नुप¥यो’, सूचना अधिकारी चौधरीले भने ।
लमही नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता रोकेको जनाएको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका प्यानमा दर्ता भएका भएका टोल विकास संस्थाहरुसँग योजना सम्झौता गर्ने गरेको लमही नगरपालिका योजना शाखाका अधिकृत तेजा गैरेले बताइन् । ‘प्यानमा दर्ता भएका टोल विकास संस्थामार्फत योजना सम्झौता गरेर अगाडि बढेकाले विकास निर्माणको कार्यमा प्रभाव पर्दैन कि भनेका छौँ’, उनले भनिन्– ‘टोल विकास संस्थामार्फत काम गरिएमा मर्मत तथा सम्भारमा समेत सहज हुनेछ ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुको पनि अवस्था उस्तै छ ।
स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समस्या सिर्जना भएको थियो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्थानीय तह सम्बद्ध गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विरोध जनाएका थिए । तिनीहरूले परिपत्र पुनरावलोकन गर्न समेत माग गर्दै आएका थिए । महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने भन्ने आशयको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएकाले महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहले विगतमा झैं पटके उपभोक्ता समिति बनाएर चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का कामहरू गर्न तयार रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता हुनुपर्ने नियम भएकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपभोक्ता समिति उक्त ऐन अनुसार दर्ता हुनुपर्ने गरी गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘परिपत्र विद्यमान कानुनमा विपरित रहेकाले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य ठप्प पार्ने र स्थानीय तहमाथि नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी भएको छ’, महासंघले भनेको थियो– ‘सदियौंदेखि स्वयं उपभोक्ता समिति बनेर स्थानीय विकास निमाण गरिरहेको योगदानलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ ।’ केही गलत अभ्यासहरूलाई मात्र आधार मानी अब उप्रान्त उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनू भन्ने आशयको महालेखाको प्रतिवेदन र सोही व्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्नू भनी मन्त्रालयले गरेको परिपत्रले द्विविधा बनाएको छ ।
संघसंस्था दर्ता ऐन अनुसार गैरसरकारी र मुनाफारहित संस्था दर्ता हुने हो । सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिलाई काम नदिने निर्णय गरेको अवस्था छ । उपभोक्ता समितिले काम लिएर ठेक्कामा दिने, हरहिसाब राम्रोसँग नराख्ने, फरफारक नगर्ने, गर्नै नसक्ने काम पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने विकृति मौलाएको थियो । उपभोक्ता समितिसम्बन्धी संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि नमूना कानुनी दस्तावेज बनाएको छ भने स्थानीय तहले पनि कानूनी दस्तावेजको आधारमा काम गर्दै आएकामा मन्त्रालयको पत्राचारपछि थप अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
