खाद्यअधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार गम्भीर बन्न नसकेको निष्कर्ष

---

घोराही २३, पुस । खाद्य अधिकार सवाल पहिचान तथा नीतिगत वहसका लागि अभिमुखीकरण गरिएको छ । जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुसँग खाद्यअधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको हो । फियान नेपाल तथा जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालले बिहीबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले नागरिकको खाद्य अधिकारका विषयमा राज्यले खासै चासो लिन नसकेको बताएका छन् ।

बजारमा अखाद्य बस्तुको बिगबिगी हुँदा पनि नियामक निकायले कानून कार्यान्वयन गरी कारवाही गर्न नसक्दा बिचौलिया सलबलाउन पाएको, नदीजन्य पदार्थको अनाधिकृत दोहनले सिँचाईमा असर गरेको, अखाद्य बस्तुको प्रयोग बढ्दा मानिसमा स्वास्थ्यमा असर गरेको लगायत कुरामा स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष हुमा डिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यक्रम संयोजक सुरेशकुमार गौतमले नेपालको संविधानको धारा ३६, ४२, ५१ नागरिकको खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारसँग आकर्षित हुने धारा भएकाले सरोकारवाला निकायहरुले सामुहिक रुपमा निरन्तर बहस पैरवी गर्दै स्थानीय पालिकामार्फत यसको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । विश्वबाट सन् २०३० मा भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य भएपनि नेपाल सरकारले देशबाट सन् २०२५ मा भोकमरी अन्त्य गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै यसकाको कार्यान्वयनमा लाग्न सकेपनि धेरै फाईदा हुने बताए । अहिले पनि स्थानीय सरकारहरु यस विषयमा अनभिज्ञ रहेकाले बारम्बार चासो राख्नु सरोकार संस्थाहरुको दायित्व हुने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि कामका लागि धेरै ठाउँमा ऐन बन्यो, नियम बन्यो, निर्देशिका बन्यो तर कार्यविधि बनेन भने अर्थ हुदैन । काम गर्नेले काम गर्न सक्नुपर्छ अन्यथा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । हामी मानव अधिकारको कुरा गर्छौँ भने खाद्य अधिकार पनि मानव अधिकारको अभिन्न अंगको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

यस्तै, मानव अधिकार एलाईन्सका अध्यक्ष विकिरण गौतमले पैरवीकर्ताले स्थानीय सरकारले जारी गरेका ऐन, कानुन, नियम राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले पनि कसले के जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने मै अलमल देखिएकाले कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताए । नीतिगत पैरवीका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको अवगत गराउँदै उनले स्थानीय तहले तयार पारेका वा बनाउन थालेका नीतिहरुका बारेमा सरोकारवालहरुले चासो राख्नुपर्ने जिकिर गरे । अहिले स्थानीय सरकारले खाद्य अधिकार कार्यान्वयन भएको छ छैन भनेर बजार अनुगमन गर्दा निस्कने कैफियतमा कारवाही गर्न नसक्दा थप बदमासी बढेको बताए । उनले भने, ‘ बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सिमित भयो, केवल कर्मकाण्डी भयो । अझ भनौँ गमन भयो, अनु भएन ।’

जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल उपाध्यक्ष एवं मानवअधिकारकर्मी विनोद केसीले स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सुनाए । कार्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षातले धानको क्षति व्यहोरेका किसानले राहत अझै पाउन नसक्नु बिडम्बना रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा अनाधिकृत नदीजन्य बस्तुको दोहनले सिचाइमा समस्या हुँदा कृषि उत्पादनसमेत घट्दै गएको दावी गरे । ‘क्षणिक लाभ उठाउने नाममा मानिसको खाद अधिकारसँगै मौलिक अधिकार पनि हनन् गर्ने काम भएको छ,’ उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनमा चासो लिन सकेनन् ।’

यस्तै, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका श्रीमन न्यौपानेले वातावरण संरक्षणमा प्रतिवद्धता जनाएका संस्थाहरुबाटै नियम पालना हुन नसकेको बताए । यसअघि समस्या पैदा गरिरहेकाहरुको पहिचान गरि नियम पालनका लागि पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नभएको बताए । जसले गर्दा अन्ततः नागरिकको खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्यकाको अधिकार प्रत्याभुत गर्न जटिलता थपिएको उनको भनाई थियो । अहिले पनि दाङमा कुनै ठाउँमा बढी समस्या छ भने त्यो हो, सिमेन्ट कारखाना, नदीजन्य बस्तुको चरम दोहन, बजारमा अखाद्य बस्तुको खलेआम बिक्रि, उनले भने, ‘यी सबैका कारण मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्न बाध्य भएको छ ।’ यहाँको मुख्य पेशा कृषि भएपनि अहिले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको बताए । ‘सिंचाई असुविधा बढ्दै गयो, जसले गर्दा अहिले वार्षिक अर्वाैको खाद्य बस्तु आयात हुने अवस्था आयो,’ उनले थपे, ‘अब हामीले उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने बारेमा नसोच्ने हो भने दाङ मरुभूमि बन्न बेर लाग्ने छैन ।’ उनले अबको कृषि प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने तथा बढ्दो जग्गा खण्डीकरणलाई सरकारले रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालका महासचिव मणिराज आचार्य, सीसा नेपालकी अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकी, अपांग मानव अधिकार मञ्चकी देवका खनाल, सरोकार समितिका बसन्त कुमार घिमिरेलगायतले अब पनि खाद्य अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकारले नियम कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चासो नदिए त्यसले समाजमा गम्भीर असर गर्ने बताए । यसका लागि सरोकारवाला संस्थाहरुले साझा धारणा बनाएर खाद्य अधिकारको सफल कार्यान्वयमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसका लागि नीतिगत अवस्था तथा खाद्य अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारका लागि बनेका नीति कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी कार्यान्वयमा लाग्न पहल गर्ने बताईएको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार सन्तोष दहितले गरेका थिए ।

यसैगरि जग्गा खण्डिकरणको अध्ययन र अनुसन्धानको लागि मानवअधिकारकर्मी विनोद केसी, पत्रकार सन्तोष दहित, छवि पुरी, सपना बोहरा र चन्द्रप्रकाशलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरि जिल्लामा वातावरण प्रदुषणको विषयमा भरत देवकोटा, श्रीमण न्यौपाने, सिचाई र विमाको विषयमा खुशल घिमिरे, कानुनी विषयमा अधिवक्ता मौसम आचार्य र मानव अधिकारको विषयमा विनोद केसी, देवका खनाललाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको संजालकी अध्यक्ष हुमा डिसीले जानकारी दिइन् ।

यसैविच खाद्य अधिकार जिल्ला संजाल समिति दाङको जिल्ला कार्यसमितिको पुन गठन गरेको छ । संजालको पुन गठनमा अध्यक्षमा हुमा डिसीलई चयन गरेको छ । विहिबार बसेको वैठकले डिसीलाई पुनःअध्यक्षमा चयन गरेको हो । संजालको उपाध्यक्षमा विनोद केसी, महासचिवमा मणिराम आचार्य (मौसम), सचिवमा सन्तोष दहित र कोषध्यक्षमा शुलोचना शर्मा चयन भएका छन् ।

यसैगरि सदस्यमा श्रीमन न्यौपाने, देवका खनाल, रेणु सिंह, भरत देवकोटा, बसन्त घिमिरे, छवि पुरी, चन्द्रप्रकाश नेपाली, खुशल घिमिरे, सपना बोहरा र रंजिता शर्मा रहेकाछन् । त्यसैगरि संजालको सल्लाहकारमा केशब कुमार शर्मा, साजिदा सिद्दिकी, दुर्गालाल केसी, नारायण भुसाल, शरद अधिकारी र विकिरण गौतमलाइ चयन गरिएको संजालका महासचिव आचार्यले जानकारी दिए ।