लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति बारे राप्तीमा सुझाव संकलन

---

दाङ २२, पुस । राप्ती गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणका लागि सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ, दलित, मुस्लिम, बालबालिका, पिछडीएको वर्गको सहभागितामा नीति निर्माणका लागि छलफल गरी आवश्यक सुझाव लिने काम भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको आयोजना तथा सम्वाद समुह सचिवालयको सहजीकरणमा राप्ती गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा वृहत छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास समिति संयोजक विद्याशरण चौधरीको अध्यक्षता, गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्य, उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालको विशिष्ट आतिथ्यतामा निति छलफल गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको विविधतायुक्त पहिचानलाई आत्मसात गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरे बमोजिम लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मौलिक हक र राज्यको निर्देशित सिद्धान्तका रुपमा लिईएको छ ।

संविधानको धारा १६ ले सबै नागरिककोे सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक र धारा ५१ (ञ) ले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको ब्यवस्था गरेको र धारा ५२ मा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वको पनि ब्यबस्था गरिए बमोजिम राप्ती गाउँपालिकामा काम गर्न सहजता ल्याउन लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।

राप्ती गाउँपालिकाले लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माण खासगरी शासकीय प्रणालीमा सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गाउँपालिकामा विद्यमान विभिन्न भेदभावजन्य प्रचलन र ब्यवहार (लैङ्गिक, वर्गिय, क्षेत्रगत, समुदायगत, जातजातिगत) को अन्तत्य गर्न र पालिकालाई एक नमूनायोग्य स्थानीय तहका रुपमा विकास गर्न, स्थानीय सरकारको नीति, निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्न, स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा लक्षित वर्गको पहुँच वृद्धि गर्न, स्थानीय सरकारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गरी सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने ध्येयका साथ यस विषय वृहत परामर्शको काम भईरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

नीति निर्माण पश्चात स्थानीय सरकारमा सामाजिक समावेशीकरणका अभ्यासहरुलाई संस्थागत गर्न, राज्यको श्रोत साधन, अवसर र लाभको वितरणमा लक्षित वर्गको पहुँच वृद्धि गरी समानुपातिकको वितरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, वञ्चितिमा परेका वर्ग र समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्न, गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बनाउन, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन, गाउँपालिकाको नीति कानून र संरचनामा लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न, गाउँपालिका अन्तर्गत सन्चालन हुने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्न, सरोकारवालाहरु बीच बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न र लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता, संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिवद्धता अनुरुपको दायित्व पुरा गर्न, लक्षित वर्गको समस्या समाधान र पीडित वर्गको गुनासो सुनुवाइको उचित व्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि यस प्रकारको नीतिले सहयोग गर्ने बताईएको छ ।

गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणका लागि लक्षित समुहको छलफल तथा सुझाव संकलनमा बालबालिकाहरुका तर्फबाट मुना दर्लामी मगर, मुस्लिम समुदायका तर्फबाट जुम्मन मियाँ, जेष्ठ नागरिकका तर्फबाट बमबहादुर थापा, अपांगताहरुका तर्फबाट दुखराम सार्की, महिलाहरुका तर्फबाट परमेश्वरी ज्ञवाली, दलित समुदायका तर्फबाट रणबहादुर सार्की पुजाली,जनजाति समुदायको तर्फबाट लुमबहादुर गुरुङ र स्वास्थ्यकर्मी भाग्य सन्यासीले सुझावसहित भनाई राखेका थिए ।

सो अवसरमा उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष जगत बहादुर थापा, महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख जीवनकुमारी जिसीले पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन नीति निर्माणले भूमिका खेल्ने बताए ।

२०७७ पुस ५ गतेबाट थालनी गरिएको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणको काम ७ चरणमा छलफल भईसकेको छ । आगामी महिनाभित्रका नीति निर्माणको काम सकाउने लक्ष्यका साथ चरणवद्ध रुपमा सरोकारवालासँग छलफल परामर्शको काम भईरहेको छ । हाल जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरले नीति बनाईसकेको छ भने शान्तिनगर र दंगीशरण गाउँपालिकाले नीति निर्माण प्रकृया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । संवाद सचिवालय दाङकी सहजकर्ता सुष्मा गिरीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा कार्यक्रम सहसंयोजक ईन्द्रबहादुर चौधरीले नागरिकबाट आएका सुझाव र जिज्ञासालाई दस्तावेजीकरण गरेका थिए ।