मुल्य बढाउँदा परेनन् टेण्डर

---

घोराही, २८ पुस ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मूल्य बढाएका कारण कसैले पनि टेण्डर नहालेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट पु-याएको छ ।
दाङ-जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि टेण्डर पर्ने सकेको छैन ।

स्थानीय तहहरूले पटक पटक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर नहालेको स्थानीय पालिकाहरूले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि मूल्य बढाएका कारण कसैले पनि टेण्डर नहालेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ रुपैयाँ प्रतिक्युफिटमा निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १२ रुपैयाँ प्रतिक्युफिट पु-याएको छ ।

प्रदेश सरकारले एकै पटक ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । यसरी टेण्डर नपरेपछि अहिले स्थानीय तहमा राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन । राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को टेण्डर नपरेपछि स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताएका छन । राजस्व नै संकलन हुन नसकेपछि कसरी योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताउँछन् ।

राप्ती गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि तीन पटक ठेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले पनि टेण्डर नहालेको राप्ती गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत धनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “मूल्य धेरै भएको भन्दै टेण्डर कसैबाट पनि परेको छैन,” अधिकृत शर्माले भने । यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर नपरेपछि राजस्वसमेत कम उठेको उनले बताए । “राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतका रूपमा हुने नदीजन्य पदार्थ, मालपोत, कर हो तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि टेण्डर नै नपरेपछि राजस्व संकलन कम भएको हो,” अधिकृत शर्माले भने । राजस्व संकलन नै कम भएपछि गाउँपालिकालाई समेत समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दुई पटक सूचना टेण्डर आह्वान गरे पनि कसैले टेण्डर हालेनन् । गाउँपालिकाले दुई पटक टेण्डर आह्वान गरे पनि कसै पनि टेण्डर नहालेको पछि फेरि टेण्डरका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा गाउँपालिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले जानकारी दिए । टेण्डर नै नपरे पछि राजस्व संकलनसमेत हुन नसकेको उनले बताए । “यसरी राजस्व संकलन हुन नसके पछि योजना कार्यान्वनमा समेत समस्या भएको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले भने । अब योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भनेर गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । “के गर्ने भनेर गाउँपालिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिने छ,” अधिकृत योगीले भने । टेण्डर नपरेमा हुन नसके योजनाहरू कटौती हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । गाउँपालिकाले १२ वटा घाटमा टेण्डर आह्वान गर्ने गरेको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २८ स्थानमा टेण्डर खोले पनि हालसम्म चार स्थानमा मात्र टेण्डर परेको छ । दुई पटक टेण्डर आह्वान गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजस्व प्रसासन शाखाका प्रमुख भेषराज चन्दले जानकारी दिए । “यसरी दुई पटक टेण्डर नपर्दा राजस्व संकलनसमेत कम भएको छ,” अधिकृत चन्दले भने । यसले गर्दा योजना कार्यान्यवनमा समेत समस्या देखिने उनको भनाइ रहेको छ । टेण्डर नपरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् बाट १० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

घोराही उप महानगरपालिकामा पनि सबै खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि सबै स्थानमा टेण्डर पर्ने सकेको छैन । उपमहानगरका करिब ७÷८ वटा स्थानमा मात्र टेण्डर परेको घोराही उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले जानकारी दिए । “गत वर्षभन्दा मूल्य वृद्धि भएको कारणले यस वर्ष टेण्डर पर्न सकेको छैन,” निमित्त प्रमुख पौडेलले भने । सबैमा टेण्डर नपरेको कारण समस्या धेरै असर नपुगेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काममा समेत प्रभाव पर्ने विकासका जानकार बताउँछन् ।