घोराहीका १६ हजारसहित जिल्लाका ५६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी
पुस २९, २०७८
घोराही २९, पुस । घोराही उपमहानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन सकेपछि रोकिएको जग्गाको नाँपजाँच र नक्सांकनको काम सुचारु गर्ने भएको छ ।
आवेदन लिने तथा लक्षित वर्ग र समुदाय पहिचान गरिएको अवस्थामा तत्कालिन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेजीमा परेपछि अन्यौल भएको काम माघको पहिलो साताबाट निर्वाध सुचारु गर्न थालिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता भरत अर्यालले बुधबार सूचना जारी गर्दै जानकारी गराएका छन् ।
उपमहानगरको कार्यपालिकाको १ सय १७ औँ कार्यपालिका बैठकले बुधबार सो काम सम्पन्न गर्न तथा लक्षित समुदायलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, उक्त बैठकमा वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ८, १०, १२, १४, १५, १६ र १७ का वडा अध्यक्ष र २ जना कार्यपालिका सदस्य उपस्थित थिएनन् । वडा अध्यक्षहरुले १० औं नगरसभाको विषय नटुंग्याएर एकलौटी रुपमा प्रक्रिया मिचेर नगर प्रमुख अघि बढ्न खोजेकाले आफुहरु बैठकमा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकामा २९ जना रहेका छन् । जसमा नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित १९ जना वडा अध्यक्ष र ८ जना मनोनित सदस्यहरु रहेका छन् ।
उसो त, यसअघि रोकिएको कामको निरन्तरताका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीका लागि जग्गा नापजाँच र नक्साङ्कन गर्न पुस २४ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग र घोराही उपमहानगरपालिका विच भएको संझौता बमोजिम २०७८ माघ पहिलो हप्तादेखि कामलाई निरन्तरता दिने भएको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी गराए ।
नरुलाल चौधरीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अब बाँकी रहेका कामका लागि प्राविधिक टोली आवश्यक कार्य गर्न सम्वन्धित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका लगत संकलनको काम सकेर नाँपजाँच र नक्सांकनको काम गर्ने तयारी भएको थियो । तर अचानक भूमि आयोगनै खारेजीमा परेपछि कामले गति लिन पाएको थिएन । अब पुनः काम अघि बढाइने लगत संकलन इकाईका संयोजक देवराज अधिकारीले बताए । आयोग खारेजीले एक प्रकारको अन्यौलता छाएको बेला पुस २४ गते भएको सम्झौताले फेरि कामले गति पाउने भएको हुँदा लाभग्राही खुशी भएका उनले बताए ।
यो पटकको कामले भूमिसम्बन्धी समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न खोजेको हुँदा यसका आन्तरिक प्रकृया पारदर्शी र वैज्ञानिक रहेको उनको भनाई छ । घोराही उपमहानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पाँच हजार ८२ र अव्यवस्थित बसोवासी ११ हजार ६४ गरी कुल १६ हजार १ सय ६४ जनाको आवेदन परेको छ । यी सबै आवदेनको आवश्यक छानबीन गरी फाईल दर्ता गरिएकाले अबको केही समयमै लक्षित वर्गको हातमा लालपूर्जा पुग्ने नगर प्रमुख चौधरीले बताए । नागरिकको वर्षौदेखिको लालपूर्जा पाउने सपना अब साकार पार्न पालिकाका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी प्रकृया अघि बढाउन भूमि आयोगसँग सम्झौता भएको उनले बताए ।
उता, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि जग्गासम्बन्धी नापनक्साको काम अघि बढाउन सूचना प्रकाशन गर्दैछ । उपमहानगरपालिकाले संकलन गरेको लगतअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी छ हजार छ सय ९८ र अव्यवस्थित बसोवासी १५ हजार सात सय १७ गरी कुल २२ हजार ४ सय १५ वटा आवेदन रहेको लगत संकलन इकाईका संयोजक माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
यस पटक जिल्लाको ५ वटा पालिकामा कुल ५६ हजार ६६ भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा दिने गरी प्रकृया अघि बढाईएको छ । सबै पालिकामा गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित गरी करिब २५ हजार र अव्यवस्थित बसोवासी ७५ हजार गरी झण्डै एक लाख बढीको हाराहारीमा लगत संकलन गरिएको बताईएको छ ।
उता, लमही नगरपालिकाले पनि लगत संकलनको काम सकेर जग्गाको नापीको कामलाई तीव्रता दिएको छ । एक हजार पाँच सय ७५ विगाह १२ कट्ठा छ धुर जग्गा नापी गर्नुपर्नेमा अहिले तीन सय ४१ विगाह १० कट्ठा ११ धुर जग्गा नापी भइसकेको लगत संकलन इकाईका संयोजक गोपाल विकले जानकारी दिए । लमहीमा भूमिहीन दलित दुई सय १७, भूमिहीन सुकुम्वासी एक हजार तीन सय ११ र ६ हजार ७५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल ७ हजार ६ सय ३ वटा आवेदनको आधारमा लगत संकलन भएको छ । जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकाको जग्गा नापी गर्ने र थप तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम बाँकी छ तर पालिकाले तथ्यांक प्रविष्टी गर्ने आधा काम सकिसकेको र बाँकी काम तीब्रताका साथ गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
दंगीशरणमा भूमिहीन दलित एक सय ५७, भूमिहीन सुकम्वासी एक सय ८२ र तीन हजार तीन सय ६४ गरी कुल ३ हजार ७ सय ३ वटा आवेदनको लगत संकलन भएको लगत संकलन इकाईका संयोजक विनोद अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्लाको बबई गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन सकेपछि जग्गाको नापनक्साको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेका बेलामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएपछि अन्यौलमा परेको बबईले अहिले फेरि आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडलका अनुसार भूमिहीन दलित चार सय ४९, भूमिहीन सुकुम्वासी छ सय १५ र अव्यवस्थित बसोवासी पाँच हजार एक सय ३५ जना गरी कुल ६ हजार १ सय ९९ जनाको लगत संकलन गरिसकेको छ । यस पटक जिल्लाको ५ वटा पालिकामा कुल ५६ हजार ६६ भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपूर्जा दिने गरी प्रकृया अघि बढाईएको छ ।
भूमि आयोग र स्थानीय पालिकाबीच भएको सहमतिमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि पुनः प्रक्रिया थालिएपछि पालिकाहरु पनि कामले सार्थकता पाउनेभएपछि उत्साहित भएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर सरकारले लालपूर्जा वितरणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य अघि बढाएको हो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोग र दाङका पाँचवटा स्थानीय तहबीच पुस २४ गते कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
आयोगले घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काठमाडौमा सम्झौता गरेको हो । जिल्लामा यसअघि जग्गाको लगत संकलन गर्ने काम सकेका पालिका नापी गर्ने, नक्सा तयार पार्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने योजना रहेका बेलामा अहिलेको गठबन्धन सरकारले आयोगनै खारेज गरेपछि दाङसहित देशभरका लक्षित वर्ग निराश भएका थिए तर फेरि काम हुन थालेपछि लक्षित नागरिक खुशी भएका छन् ।
जिल्लामा अन्य पालिकामा गरेर भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित गरी करिब २५ हजार र अव्यवस्थित बसोवासी ७५ हजार गरी झण्डै एक लाख बढीको हाराहारीमा लगत संकलन गरिएको बताईएको छ । अन्य पालिकाहरुमा पनि आयोगको सिफारसका आधारमा काम हुने भएको छ ।
