‘द्वन्द्वपीडितका मुद्धालाई मिडियामा प्राथमिकता’

---

दाङ,३० पुस । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुले अझैपनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

ईन्टर नेशनल अलर्ट, महिला कानून र विकास मञ्चद्वारा गठित जिल्ला संजालले बिहीबार घोराहीमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि जिल्ला स्तरीय मिडिया सम्वाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरुले आफुहरु पीडा र दुख सहेर वर्षौसम्म न्यायको याचना गर्दा पनि राज्यले कुनै न्यान नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

घोराही १५ की द्वन्द्वपीडित दत्ता कुमारी चौधरीलेआफ्नो श्रीमानले प्रहरी सेवामा खटिएका बेला विद्रोही पक्षबाट मारिएको १५ वर्षभईसक्दा पनि कुनै न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो । अहिले छोराछोरीको लापनपालन र शिक्षाका लागि खर्च जुटाउन सकस भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, घोराही १७ कि सीता चौधरीले दामो समयसम्म आश्वासनको चाङ लगाएपनि न्याय पाउन नसेको हुँदा अब पीडा बल्झाउने कनम नगर्न अपिल गर्नुभयो ।

घोराही १७ पचुर्खाकी कृष्णा चौधरीले पनि विद्रोही पक्षबाट आफ्ना श्रीमान मारिए पनि अहिलेसम्म आफुलाई पीडा पाख्ने बाहेक केही काम नभएको बताउनुभयो ।

जिल्लास्थित मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरुले द्वन्द्वपीडितका आवाज निरन्तर उठाईरहेपनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरुको ईच्छाशक्ति नभएको हुनसक्ने बताउनुभयो । पत्रकारहरुको पेशागत जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा आफुहरुको कलमले निरन्तर आवाज उठाईरहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सो अवसरमा, जिल्लाको द्वन्द्वपीडितहरुको अवस्था र संस्थागत रुमा भएका काम बारे संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला संजाल टिजे नेटवर्क जिल्ला संयोजक प्रकाश चौधरीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो, सेना समायोजन र संविधान सभाको निर्वाचन भएपनि सम्झौता भएको पनि १५ वर्ष भईसक्दा पनि सेना समायोजन र संविधान सभाको निर्वाचन बाहेक अरु कामको प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो।

उहाले जिल्लामा हरेक पालिकामा अझै पनि राज्य पक्षबाट र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै द्वन्द्वपीडितले सार्वजनिक सेवामा धेरै समस्या भोग्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले जिल्लामा सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर वहस, पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, द्वन्द्वपीडितको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउन भईरहेको काममा पनि केही वडा र र पालिकामा थालिएको काम भएपनि यो अझै पर्याप्त हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो ।

सो अवसरमा अधिवक्ता एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक दिपेश श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगले काम अघि बढाउन नसक्दा पीडित थप पीडित बनेको बताउनुभयो । उहाँले चार पटकसम्म आयोगको म्याद थपिए पनि समय घर्काउने र पीडितलाई पीडा दिने बाहेक केही हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

न्यायमा पहुँच पुर्याउन बाधा पुगेपछि सर्वोच्चमा परेको रीटले ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिईएको नेपालको प्रतिवेदन माथिको टिप्पणी र सुझावलाई नमन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो । उहाँले सत्यको निरुपण गर्ने, अभियोजनको काम गर्ने, परिपूरणको काम गर्ने र संस्थागत सुधार गर्नु पर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृया भएपनि ।

अहिलेसम्म सत्यनिरूपणको काम पनि शुन्य प्राय रहेको जानकारी गराउनुभयो । जिल्ला स्तरीय सम्वाद कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता एवं महिला कानुन र विकास मञ्चकि जिल्ला संयोजक गोमा महराले गर्नुभएको थियो ।