दाङमा ६ महिनाको विकास खर्च १४ प्रतिशत मात्रै, वित्तिय अनुशासन र विकासमा गम्भीर असर

---

घोराही ६, माघ । देशमा असारे विकासको प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट हतार–हतार सक्ने प्रवृत्तिले हैरानी खेपेको देशले थिति बदल्न अझै सकेको छैन । पहिले–पहिले गरिने विकास टिकाऊ नहुने, खर्च प्रणाली पनि पारदर्शी नहुने व्यापक गुनासो र प्रश्न उठेपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, यो व्यवस्थाले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न सकेको छैन । उही पुरानै रवैयाले निरन्तरता पाईरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बितेको ६ महिनाको अवस्था हेर्दा दाङको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविक रुपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा वित्तिय हस्तान्तरणको संघतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा १४ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ४७ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ६४ करोड २६ लाख ३४ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

यसैगरी सो अवधिमा चालू खर्चतर्फ भने उल्लेख्य रुपमा खर्च भएको छ । तलवभत्ता, कर्मचारीको सेवा सुविधामा भने उल्लेख्य रुपमा बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीका अनुसार बितेको ६ महिनामा ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालूतर्फको बजेट ८ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ । जसमा हालसम्म ४ अर्ब १८ करोड ६५ लाख २४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक २०७८–०७९ मा विकास खर्चमा सुधार हुने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा विकास बजेट खर्च भएको छ । ६ महिनामा संघको पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशतमात्रै हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चापका साथै वित्तिय अनुशासन र गुणस्तरीय काममा ठूलो कैफियत देखा पर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वित्तिय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पूँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ६ महिनामा जम्मा १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उनले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३ अर्व ५७ करोड ११ लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये ६ महिनामा ४३ करोड २८ लाख ९४ हजार ५० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालु तर्फ जम्मा २५ दशमलव ५८ प्रशितम मात्रै खर्च भएको छ । कुल १ अर्व ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेट मध्ये हालसम्म जम्मा ३९ करोड ५४ लाख २५ हजार ४ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिए ।

यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो । कोष नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, गत वर्ष बितेको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च १८ दशमलव २३ प्रतिशत भएको थियो । सो अवधिमा ४ अर्व ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएकोमा ९० करोड ४३ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यसैगरी, सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ ४४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । संघ सरकारले विनियोजन गरेको ८ अर्व ७९ करोड २४ लाख ९६ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँमध्ये ३ अर्व ८७ करोड ३० लाख ६२ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट मध्ये २० प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३ अर्व ७३ लाख ७० हजार १२ हजार रुपैयाँमध्ये ७४ करोड ७४ लाख २४ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, चालुतर्फ यही अवधिमा विनियोजित कुल १ अर्व ५९ करोड ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँमध्ये ५२ करोड ५२ लाख ८४ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो कुल बजेटको ३२ दशमलव ८५ प्रतिशत हो ।

पूँजीगत खर्चका आधारमा मुलुकको विकासको गति मापनसमेत गर्ने गरिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्च कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गर्दछ । तर, पछिल्ला ६ महिनाको विकास खर्च हेर्दा भने दयनीय देखिएको छ । यो अवस्था मुलुक भर नै देखा परेको छ । केन्द्र सरकारले पनि देशभरको पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास निर्माणको कामलाई गतिदिन पटक पटक ताकेता गरेको छ । तर, विकासको गति विगतका वर्षभन्दा अझ सुस्त छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा संघ अन्तर्गतको वार्षिक पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पूँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताउनुभयो । यसैगरी, चालु तर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेश तर्फ, पूँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालु तर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा जिल्लामा विकास बजेट खर्च लक्ष्यमा नपुग्ने देखिएको छ । अबको ६ महिनामा ८६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था र आधार पनि छैन । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चाप पर्ने, जथाभावी खर्च र निमार्णको काम हुने संकेत यसले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा कम्तिमा ४० प्रतिशत बढि खर्च हुने बेलामा १४ प्रतिशत समेत पुजिगत खर्च गर्न नसक्दा फेरी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतारमा काम हुनुको साथै काम पनि लतरपतर हुने निश्चित देखिएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए ।

कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी भण्डारीले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट बिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाई तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताए । केपी ओली ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई बिस्थापन गरेर अध्यादेशमार्फत असोजमा बजेट पारित गर्दा पनि समस्या भएको उनको भनाई छ । यस्तै, बेलैमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका कारण पटक पटक म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्थाले पनि विकास बजेट खर्चमा धक्का लाग्ने गरेको छ ।

उसो त, हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि प्रतिनिधिका रुपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको बताए । यस्तै, संघीय तर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक श्रोतको फुकुवामा ढिलाई हुँदा पनि समस्या आउने उनको भनाई छ ।

जसले गर्दा सर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । यद्यपि, विगत वर्षभन्दा यस पटक विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको उनी स्वयं स्वीकार्छन् । ‘ बितेको ६ महिनामा यति थोरै विकास बजेट खर्च हुनु भनेको बाँकी ६ महिनामा तीव्र रुपमा विकासको प्रभाव पर्नुपर्ने अवस्था हो तर, त्यसो हुने अवस्था पनि छैन,’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भने, ‘अब फेरि बाँकी ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम र खर्चमा कोरोनाको महामारीले कस्तो रुप लिन्छ । संक्रमण दर कम हुने भएमा ठिकै होला तर यो अवधिमा त्यति खर्च गर्न सकिएला भन्न पनि मुस्किल छ ।’

उनले बाँकी ६ महिनाको अवधि विकास निर्माण र खर्चका दृष्टिकोणले निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था नभएपनि कम्तिमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशत खर्च हुन सके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्,’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भने, ‘विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालु तर्फको खर्च करीव शतप्रतिशत हुने अवस्था बीचको असन्तुलन कम गर्न सोँच्नुपर्ने बेला छ ।’

जिल्लाका १० वटै पालिकामा विकास निर्माणसँग जोडिएका सिँचाई, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना, प्रगन्ना कूलो सिँचाई आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् । यस्तै, प्रदेश तर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाई विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भुमिगत जलश्रोत विकास कार्यालयलगायत रहेका छन् । यी कार्यालयहरुमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।