जिल्ला प्रशासनभित्रै बिचौलियाको प्रभाव, सेवाग्राहीबाट पैसा असुलिँदै
घोराही १४, माघ । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का डम्मर चौधरी ३ दिन जिल्ला प्रशासन धाए । २०६१ सालमा आमाको नाममा रहेको जग्गा रोक्का भएकोमा त्यसको सिफारिस आधार बुझ्न र मालपोत कार्यालयमा फुकुवाको अवस्था पहिचान गर्न प्रशासन कार्यालयको मुद्धा फाँटमा लगातार धाएका हुन् ।
मुद्धा फाँटमा उनको आमा सन्तोली चौधरीको नाममा रहेको जग्गा रोक्का भएको सम्बन्धि कागजातका केही आधार भेटिएन । त्यसपछि मालपोत कार्यालयमा स्पष्ट हुन पठाईयो । डम्मर कहिले मालपोत कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दौडधुपमा दुई दिन रुमल्लिए । मालपोत कार्यालयमा पनि जग्गा रोक्काको स्पष्ट आधार नभेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जग्गा फुकुवा गर्न कुनै समस्या नरहेको भनी पत्र काट्यो ।, त्यसपछि त्यही पत्र लिएर चौधरी जिल्ला प्रशासनमा पुगे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय आमने सामने छन् । यी दुई कार्यालय बीचको दुरी मुस्किलले सय मिटर होला ।
लगातारको दौडधुप र हैरानी देखिरहेका प्रशासन परिसरमै रहेका बिचौलिया डम्मरको पछि लागे । ‘काम छिटो बनाउने भए हामीलाई भन्नुस्, तुरुन्त हुन्छ, किन तनाव लिनुहुन्छ, यसो सहयोग हामीलाई पनि गर्नुस्,’ ती बिचौलियाले भनेको कुरा सुनाउँदै डम्मरले भने, ‘लगातारको हैरानी अनि काम हुने छाँटकाँट नदेखेपछि बिचौलियाले १५ सय मागे, बाध्य भएर मैले दिएँ ।’ बिहान १० बजेदेखिको दौडधुपले काम गरेन, जब पैसा बुझाएँ, के–के गरे खै, केही छिनमै हातमा कागज आईपुग्यो,‘ डम्मरले भने, ‘हाकिमले पैसा खाए होलान् जस्तो त लागेन, तर ती बिचौलियाले सेटिङ चाँही राम्रै मिलाए जस्तो लाग्यो ।’
पाँच दिनअघि घोराही ५ का एक जना सेवाग्राही आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपी लिन भन्दै प्रशासनमा पुगे । त्यो बेला नागरिकता फाँटमा भीडभाड नै थियो । नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न ३ दिन धाए पनि नपाएको देखेका ती बिचौलिया उनको पछि लागे । ती बिचौलियासँगको वार्तालापपछि उनले पनि १५ सय रुपैयाँ चढाउनुपर्यो । ‘दैनिक आएको छ, काम होला की भनेर दिनभर बसेको छ, भीडभाडमा काम हुन ढिलाई हुने, हामीले सबै कुरा नजान्ने अनि कर्मचारीले पनि त्यति वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर बिचौलियाको शरण जानुपर्ने अवस्था आउने, यो कर्मचारीहरुकै सेटिङ होकी के हो खै बुझ्नै गाह्रो छ,’ गुनासो पोख्दै उनले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘जिल्ला प्रशासनमै यस्तो अवस्था छ भने अरु ठाउँमा झन के होला ?
ती पात्रहरु प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता पात्रहरु ती बिचौलियाको चंगुलमा बारम्बार परिरहेका छन् । तर, जिल्ला प्रशासनका नियामक प्रशासक यस बारे बेखबर जस्तै छन् । जिल्ला प्रशासनका माथिल्लो तलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्य कक्ष छ । गेटमा प्रहरीको चौबिसै घण्टा पहरा हुन्छ । हिजोआज जिल्ला प्रशासनमा छिर्न अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलमा पनि त्यहीँ भित्रका बिचौलिया भनिएकाहरु बिना रोकतोक भित्रबाहिर गरिरहेका हुन्छन् । सेवा लिन जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नियमित रुपमा आउने, कागजात हराएर प्रतिलिपि निकाल्न आउनेहरु तिनै बिचौलियाको फन्दामा पर्ने गरेका एक जना व्यवसायीले बताए । ‘हामीले यहाँको अवस्था बारे लगभग सबै कुरा थाहा पाउँछौँ, हिजोका दिनभन्दा अहिले केही कम मात्रामा यस्ता गलत काम हुन्छ, भएपनि गुपचुपमा हुन्छ, यस्ता गलत काम भएको हाकिमसम्म पुग्दैन की या पुगेर पनि तै चुप मै चुप भएको हो यो भरि भन्न सक्दैन,’ ती व्यवसायीले भने ।
प्रशासन कार्यालयको छेवैमा दक्षिण तर्फ रहेको एक फोटो स्टूडियो तथा भू सेवाले पासपोर्ट हराएका, त्यसको नम्बर पहिचान गर्न भन्दै काम बनाई दिने बहानामा चर्को रकम उठाउने गरेको पनि पाइएको छ । पत्रकारको जिज्ञासामा पासपोर्टको काम गर्न ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने र नयाँ निकाल्न थप ५ हजार बुझाउनु पर्ने भन्दै ती पसल संचालनले जवाफ दिए । अहिले राहदानी विभागले पासपोर्टको काम राकेकाले माघ १७ गते १० हजार लिएर आएमा काम बन्ने आश्वासन दिए । यो उनको नियमित काम जस्तै हो । उनले हराएको पासपोर्टको नम्बर मात्रै पत्ता लगाउन भन्दै प्रतिव्यक्ति हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएको पाईएको छ । पासपोर्ट हराएका नम्बर पत्ता लगाउन वा प्रतिलिपी निकाल्न के गर्नुपर्छ भन्दै राहदानी शाखामा गएर बुझ्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जवाफ आयो । हाललाई सेवा रोकिएकाले केही समय लाग्ने बाहेक थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले बताईन् ।
खासमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाहिरबाट बिचौलियाको प्रभाव अहिले निकै कम भईसकेको छ । प्रशासनमै कार्यरत कार्यालय सहयोगी (पियन) हरुको भूमिका बिचौलियाको रुपमा बढेको पाईएको छ । केही पियनहरुले खुलमखुला सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गर्ने र सेवा छिटो दिलाई दिने भन्दै रकम असुलीको धन्दामा लागेको पाइएको छ । यस्तै, धन्दाको चंगुलमा दैनिक रुपमा सेवा लिन जाने सेवाग्राही फस्ने गरेका छन् । अघिल्लो पटक भएको कडा लकडाउनका बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास जारी गर्ने गरेको थियो । त्यो बेलामा पास दिलाइए दिएवापत राम्रै कमिशन तिनै कार्यालय सहयोगीले उठाए ।
मालपोत कार्यालयको अवस्था झन खतरनाक
मालपोत कार्यालयको अवस्था झन भनी साध्य छैन । मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीले कारोबारको आधारमा शुल्क लिँदै रसीद दिने भएपनि कार्यालयको काममा फाईल अघि बढाउने कोठैपिच्छै पाँच सय रुपैयाँ त्यहाँका कर्मचारी दिनुपर्ने बाध्यता छ । घोराही ९ का रमेश बुढाथोकीले केही दिन अघि खरीद गरेको जग्गा पास गर्न खोज्दा २ दिनसम्म पास हुन सकेन । ‘कहिले के कहिले के भनेको छ, यो फाँट र त्यौ फाँट धाएको छ, हैरानी भयो । निकै दुख खाईयोे बुढाथोकीले भने, ‘आफै काम गर्छु भनेको त हुने रहेनछ ।’
बिचौलियाले बाटो सिकाई दिएपनि दुई दिनसम्म नबनेको काम कोठै पिच्छे पाँच सय चढाएपछि उनको काम फ्याट्टै बन्यो । ‘बिना पैसा त काम गर्दै नगर्ने कस्तो खालको कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था भएछ बरै,’ उनले भने ‘पैसा चढाएपछि मात्रै हुने, नभए त सबै प्रकृया पुगेपनि काम राकिएको रोकिएै हु्ने ।’ एउटा काम बनाउन दुई हजार पच्चीस सय बिना कारण बिचौलिया र तिनै कर्मचारीलाई चढाउनु पर्ने गलत अभ्यास भईरहेको छ । दिनभर सेवाग्राहीलाई फकाउँदै काम गर्ने अनि बेलुकी धमाधम पैसा असुल्ने काम पनि त्यही मालपोत कार्यालयमा हुन्छ ।
दोषी पाईए कारवाही हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीसँग प्रशासन परिसरमा सेवाग्राही बिचौलियाको फन्दामा पर्ने गरेको गुनासो बारे चासो राख्दा आफु कहाँ कुनै प्रकारको समस्या लिएर सेवाग्राही आएको बताए । ‘प्रशासन परिसर मात्रै होईन, जिल्लामा सुशासन कायम राख्न प्रहरी प्रशासन प्रतिवद्ध छ, कुनै सूचना वा जानकारी आए तत्काल कारवाही हुन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने, ‘जिल्ला प्रशासनबाट हुने कुनै पनि काम छिटो गराइदिन्छु भनेर सेवाग्राहीसँग पैसा लिने, गलत काम गर्ने कोहीले पनि छुट पाउँदैन ।‘
उनले प्रशासनमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीबाट त्यस प्रकारको गलत काम भएको रहेछ वा प्रयास भएको हो भने नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान शुरु गर्ने प्रविद्धता पनि जनाए । उनले भने, ‘यदी कसैले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रभावित बनाउन खोज्छ । सेवाग्राहीलाई ठग्छ भने हामी कुनैपनि हालतमा त्यसलाई छोड्दैनौं ।’