जिल्लामा द्वन्द्वपीडिको अवस्था बारे छलफल
माघ १७, २०७८
दाङ,१७ माघ । संक्रमणकालिन न्याय, मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जालले दाङ जिल्लामा द्वन्द्वपीडिको अवस्था, तथ्यांक र सरकारको तर्फबाट भएका कामहरुको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
महिला कानुन र विकास मञ्च, इन्टरनेशनल अलर्ट र टिपिओ नेपालकोे संयुक्त आयोजनामा संचालित कार्यक्रम अन्तर्गत सोमवार जिल्ला सञ्जालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीसँग वान–टु–वान छलफल गरेको हो । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले द्वन्द्वपीडित समस्या समाधानका लागि राज्यले सरकारले केन्द्रीयस्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
पीडितहरुलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि दुई वटा आयोग गठन भएपनि काम पुरा हुन नसकेको बताए । साथै उनले पीडितहरुको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले पीडित परिवारलाई राहतको सहसुश हुने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न सक्ने बताए । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पीडितको पहिचान खुल्ने कार्डदेखि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरु गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमरराज शर्माले तत्कालिन स्थानीय शान्ति समितिको तयार गरेको संख्याका आधारमा मन्त्रालयले राहत बाडेको तथ्याङक प्रशासनसँग् रहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी उनले पछिल्लो समय घाइते तथा अपांगहरुको प्रतिशत निर्धारणमा चित्त नबुझेका घाइते तथा अपांगहरुको अहिले पुन निवेदन माग भए अनुसार प्रशासनले ९० दिनको सूचना प्रकाशन गरेर निवेदन संकलनको काम गरिरहेको बताए । उनले निवेदनका लागि घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पूर्णकदको फोटो र उपचार गरेको अस्पतालको विवरण ल्याउन समेत आग्रह गरे ।
महिला कानुन र विकास मञ्च, इन्टरनेशनल अलर्ट र टिपिओ नेपालकोे संयुक्त आयोजनामा संचालित कार्यक्रमको बारेमा महिला कानुन र विकास मञ्चकी प्रतिनिधि गोमा महराले जानकारी गराएकी थिइन ।
संक्रमणकालिन न्यायका लागि जिल्ला सञ्जालका संयोजक प्रकाश चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडितलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
