‘आचारसंहिता कार्यान्वयनको विकल्प छैन’

---

घोराही, १० चैत्र । निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया घोराहीमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षता तथा प्रमुख अतिथि उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षितको प्रमुख आतिथ्यमा बुधबार कार्यक्रम भएको हो ।

प्रमुख अतिथि मुख्य न्यायाधीश दिक्षितले आचार संहिता दलहरुको सहमतिमा गरिने हुँदा यसलाई नैतिकताका आधारमा हेर्नुपर्ने बताईन् । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको हुँदा राजनैतिक नेता, राजनीतिक दल र सरकारको त्रिपक्षीय रुपमा रहेको दस्तावेज भएकाले यसलाई सही कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नु राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरिन्। ‘कुनै एक पक्षले मात्रै आचारसंहिता पालना गर्ने र अरु पक्षले गर्न नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, यो सबैको साझा नियम हो,’ उनले भनिन् ‘ऐन नियम पालनामा कोही पनि तल माथि हुनुहुदैन ।’

आचारसंहिताको पालना सबै पक्षबाट गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सबै पक्षले सही ढंगले गरेमा कुनै खालको मनमुटाव, द्वैषभाव सिर्जना हुन नपाउने र निर्वाचन भयरहित निष्पक्ष, पारदर्शी बन्ने उनको भनाई थियो । यसैगरी, निर्वाचन आगोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आसन्न निर्वाचन व्यवस्थित र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको राजीनामा, निर्वाचन खर्चको सीमा, प्रचारप्रसार, विगतको आचार संहिता पालनाको अनुगमन लगायतका विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए।

उनले निर्वाचन आयोगले सबै काम आफैले निर्धारण गर्ने नभई यसका सरोकार पक्षहरुसँगको आपसी समन्वयका आधारमा गरिने गरिएको बताए । उनले आयोगको सम्पत्ति दल र मतदाता रहेको बताउँदै हिजोको जस्तो निर्वाचन संचालन प्रयोजनका लागि ऐन नियम भन्दा अहिले केही दस्तावेज रहेकाले यसकै जगमा आचार संहिता पालना भएको नभएको निर्मम रुपमा अनुगमन, नियमन हुने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग अहिले हरेक कुराले परिपक्व हुदै गएको छ, यस पटक कुनै पनि हालतमा हामी अनुगमनलाई फितलो भयो, नियम मानिएन भन्ने हुदैन, हामी निर्मम रुपले आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गछौँ ।’

यसैगरी, दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले आचार संहिता आफैले पालना गर्नुपर्ने विषय भएको बताए। सबै पक्षको त्रिकोणात्मक समन्वयमा बनाइएको निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुने हुँदा यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार दाङमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबाट विगतमा विभत्स रुपले आचार संहिता उल्लंघन नगरेको पाइएको विगतको अनुभव रहेको बताए । राजनीतिक दल सम्बन्धि संस्कार सिक्न दाङमा आउनुपर्ने सुझाव दिए ।

आचार संहिता पालनामा साना दल भन्दा ठूला दलबाट बढी मात्रामा उल्लंघन गर्ने परिपाटी रहेकाले यसमा नियम पालना आफुले गर्न नपरोस्, अरुले कडाईका साथ पालना गरोस् भन्ने मान्यता बढी पाईएको उनको अनुभव थियो । मौन अवधिमा बढीमा मात्रामा नियतवश वा अटेरी गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी राजनीतिक दलहरुबाट काम हुँदा बढी समस्या पर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य सरोकारवालाहरुले बेरुजु र पेश्की फछ्र्यौट गरेका उम्मेदवारबाट मात्रै मनोनयन हुनुपर्ने विषय असुहाउँदो रहेको बताएका थिए। उनीहरुले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाएर चुनावमा जानुभनेको लोकतन्त्रकै बर्खिलाफ रहेको तर्क गरे । नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति शंकर डाँगीले बढी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने भन्दा कम खर्चमा चुनाव जित्ने सबैको ध्यान हुनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्ण पालनामा आफु र आफ्नो दल प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले खर्चको सीमालाई सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै जारी आचार संहितामा खर्चको सीमा उम्मेदवारले एक्लैले खर्च गर्ने हो वा सबैका लागि खर्चको दायरा के हो स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी, नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त गराएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानले नबोलेको हुँदा यो विषय अव्यवहारिक रहेको तर्क गरे । आचार संहिता उल्लंघनलगायत अरु विषयमा पर्ने उजुरीको तत्काल छानबिन गर्न र फैसला गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यले आचार संहिता कागजमा भन्दा व्यवहारमा समस्या रहेको बताए । सबै कुरा व्यवहारिक पक्षको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेमा धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास गरे । नागरिक समाज दाङका सचिव नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले नो भोट जारी गरेपनि राजनीतिक दल र आयोग यो विषयमा चुप लागेर बस्नुको कारण माग गरे ।

यसैगरी नागरिक समाजका हरिप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको सन्र्दभमा स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्च सीमाको अवस्था असुहाउँदो रहेको बताए । सामान्य अवस्थामा एक जना उपमहानगरको उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनमा गर्ने खर्च लाखौँ हुन सक्ने भएकाले यसको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गरे ।

मानव अधिकारकर्मी केशवकुमार शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने विषय विरोधाभाष रहेको बताए । चुनावको समयमा जनताको बीचमा जान नपाउने विषय असम्भव रहेको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले जनताको बीचमा गएर आफ्ना भनाई राख्न पाउनुपर्ने तर्क गरे।

निर्वाचन आचार संहिताका प्रमुख विषयहरु र सरोकारवालाहरुको भुमिकाबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रस्तुति राखेका थिए भने स्थानीय सरकार निर्वाचनको खर्च र प्रचार प्रसारका बारे पनि अवगत गराएका थिए । यसैगरी, निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन तथा अनुगमन बारे निर्वाचन आयोगका उपसचिव लक्ष्मी शर्माले जानकारी गराएकी थिईन्।

निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, व्यवस्थित, मर्यादित र कानुन सम्मत रुपमा सम्पन्न गराउन सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव संकलन र आचार संहिता पालना गर्न अपिल गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, न्यायाधीश, अधिवक्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारलगायतको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको हो । नेपाल कानून समाजले विगत ४० वर्षदेखि कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र सुशासनको विकासका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।

समाजमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, कानूनका मस्यौदाकार, सांसद, न्याय र कानूनका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति एवं कानूनका प्राध्यापकहरु सक्रिय सदस्यको रुपमा रहेका छन् । समाजले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विगत ६ वर्षदेखि नियमित रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । न्याय परिषद सदस्य पदम वैदिकको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुभएको कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश र सहजीकरण हेमा न्यौपानेले गरेकी थिईन् ।