लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वाधारले गति लिँदै

---

दाङ, ३ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारले गति लिँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका अयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले गौरवका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको क्रममा छन् ।

प्रदेश सरकारले ४ वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको लुम्बिनी प्रदेश आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा दामोदर भुसालले बताए । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरामा सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ । अहिले प्राविधिक विश्वविद्यालयको नियमावली निर्माण भइसकेको भुसालले बताए । अरु काम प्रक्रियामा छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक प्राविधिक अस्पताललाई अगाडि बढाइएको छ । यसको काम समेत सुरु भएको आयोगका सदस्य भुसाल बताउँछन् ।

प्रदेश मुकाम बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्वका साथ लिएको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई विशिष्ट र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उच्च क्षमताको आधुनिक नयाँ भवन निर्माणको डिपिआर तयारसमेत गरिएको छ । आधुनिक नयाँ भवनको तयारी र निर्माण कार्यको काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत् अगाडि बढाइएको छ । विद्यमान भौतिक संरचनामा सुधार गरी सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

रामपुर कपुरकोट सडकखण्डलाई प्रदेशको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको सडक रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा प्रदेश राजधानी निर्माणलाई लिएको छ । प्रदेश राजधानीमा पनि काम अगाडि बढेको उनले बताए । अहिले सभाहल निर्माणको काम समेत अन्तिम चरणमा छ ।

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी घोषणा भएको थियो । नदी सभ्यतामा आधारित रहेर प्रदेश राजधानीको गुरूयोजना तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य विधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तत्कालीन प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को राप्ती किनारको मैदानी भागलाई राप्ती उपत्यका नामाकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

सोही अनुरूप दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीनवटा वडा र अर्घाखाँचीको शीतगंगाका दुईवटा वडाका भू–भाग समेटेर राजधानीको गुरूयोजना तयार गरिएको छ । सरकारले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न १६ मंसिर २०७८ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा पदम वैद्धिक, किशोर थापा र नारायण अधिकारीलगायतको समिति बनाएको थियो । सोही समितिले चार महिनाको अवधिमा गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री केसीले राजधानीको गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताए । उनले पर्याप्त खाली जग्गा भएको राप्ती उपत्यकामा घोषणा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशवासीलाई नै प्रशन्न हुने गरी नमुनायोग्य बनाइने बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको योजनाअनुसार काम भइरहेकाले सरकारले अब छिटोभन्दा छिटो राजधानी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने छ’, उनले भने ।

गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामा राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, यातायातको सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, आवास, धार्मिक क्षेत्र, बालउद्यानलगायतलाई समेटिएको छ । गुरूयोजनाले भालुवाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरूजस्ता प्रशासनिक संरचना र भिआइपीको आवास रहनेछ । कृषियोग्य भूमि रहेको गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रमा कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुरूयोजनाअनुसार गढवा–१ र शीतगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै भालुवाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा र लोपे हुँदै प्यूठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ भने राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गुरूयोजनामा छ । सहर बनि नसकेको नयाँ स्थानमा राजधानी बनाउन लागिएकाले ठूला–ठूला भवन, सञ्चार, होटललगायत गुरूयोजनामा राखिएको छ । त्यस्तै भविष्यको सहरको कल्पना गरी सडकसमेत ५० मिटर र ३० मिटरका फराकिलो बनाउने गरी डिजाइन गरिएको बताइएको छ ।

स्थायी राजधानीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थानान्तरण समेत भइसकेको छ तर यी मन्त्रालयहरूले अहिले पनि बुटवलबाटै काम गरिरहेका छन । प्रदेशका प्रशासनिक संरचना स्थानान्तरणका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन संरचना उपयोगमा ल्याउन साथै पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको निर्णयसहित नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेत गरिएको छ ।