कोरोना महामारीले तङ्ग्रन नसकेको मिडिया

---

दाङ,  ८ बैशाख । कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने भन्दै सरकारले २०७६, चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण दाङबाट संचालित सबै मिडिया प्रत्यक्ष प्रभावित भए । छापा माध्यम बन्द भएपनि अनलाइन संस्करणमा रहेका सबै पत्रपत्रिकाहरुले समाचारहरु अनलाईन पोर्टलको माध्यम रोजे । कोरोनाकै कारण दाङका दुई जना पत्रकारले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

सोही वर्षको चैत ३० गतेदेखि नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक जेनतेन प्रकाशनमा आएपनि पत्रिका वितरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि तुलसीपुरबाट प्रकाशित हुने प्रदेश टुडे दैनिक र वैशाख ५ गतेदेखि तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिक पनि प्रकाशित भएको थियो । जिल्लाबाट प्रकाशित भएका अन्य पत्रपत्रिकाहरु भने सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा जेठ ३२ गतेसम्म बन्द नै रहे । असारदेखि सञ्चालनमा आएका पत्रपत्रिकाहरु अहिले पनि लय समात्न संघर्षरत छन्, तंग्रिन सकेका छैनन् ।

नयाँ युगबोध दैनिक जिल्लाको लमही र तुलसीपुरसम्म वितरण भएपनि बाँके र रूपन्देहीसम्म पुर्याउन वर्ष दिन नै कुर्नुपर्यो । दोश्रो चरणको लकडाउनमा पनि जिल्लामा संचालित मिडियाहरु प्रभावित बन्न पुगे । संकटको समयमा दुई दिनदेखि एक महिनासम्म पत्रिकाको प्रकाशन बन्द रहे । विज्ञापनमा ५० देखी ९० प्रतिशतसम्म कटौती भयो ।

त्यस्तै, रेडियो स्टेशनहरूले लकडाउनको समयमा प्रसारण सामग्रीमा व्यापक कटौती गरेर दिउँसोको समयमा बन्द पनि गरे । केही रेडियोहरुले स्टेशनमै बस्ने र खाने प्रबन्ध मिलाएरै सञ्चालन गर्न बाध्य भए । रेडियो मध्यपश्चिमले लकडाउन भएकै दिनदेखि चार जनालाई रेडियोमै खाने र बस्ने व्यवस्था गरेर महिनौ दिन रेडियो सञ्चालन गरेको स्टेशन म्यानेजर विष्णु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘रेडियोको प्रशारण नियमित गर्न आवासीय रुपमै पत्रकार, कर्मचारीलाई बसालेर श्रोतालाई सुचना, मनोरन्जन प्रदान गर्न पछि हटेनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यावसायिक रुपमा भने रेडियोको विज्ञापनमा धेरै कटौती भयो ।’

जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो स्वर्गद्वारीले बिहान १० बजेपछि प्रसारण बन्द गरी दिउँसो २ बजेदेखि प्रसारण शुरु गर्ने गरेको थियो । स्टेशन म्यानेजर दधिराम सुवेदीले चरणवद्ध रुपमा १ जना प्राविधिक र १ जना पत्रकार उपस्थित गराएर रेडियो सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । तुलसीपुरमा रहेकोे रेडियो हाम्रो पहुँचले पनि सिमित कर्मचारी रेडियोमै बसालेर संचालन गरेको थियो । रेडियो प्रकृतिले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म रेडियो बन्द गरेर प्रशारण गरेको स्टेशन म्यानेजर ओपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

लकडाउनको समयमा पत्रिका बन्द भएपनि कार्यरत पत्रकार र अन्य कामदारलाई नियमित रुपमा पारिश्रमिक दिन नसकेको सञ्चार संस्थाहरूको भनाई छ । यद्दपि, दाङमा कोभिड १९ पछिको आर्थिक संकटका कारण भन्दै पत्रकारहरू जागिरबाट भने निकालिएका छैनन् । तर, लामो समयसम्म तलब नपाउने समस्या भने पत्रकारहरुले भोगिरहेका छन् । रेडियोमा समाचारमुलक बाहेक अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि कटौती भए । विज्ञापनमा ५० प्रतिशत कटौती भयो । जिल्लामा संचालत टेलिभिजनका विज्ञापन ९५ प्रतिशतले घट्न पुग्यो, समाचार बुलेटिन बन्द नै भए ।

जिल्लाका सबै अनलाइन पोर्टलहरुका समाचार भने नियमित रुपमा अपडेट भैरहे पनि समाचार पोष्ट हुने दरमा भने कमि आयो । विज्ञापनमा ७५ प्रतिशतले कटौती भयो । कोरोना विपदसंगै लामो समयदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीले समेत तलब नपाएका कारण पत्रकारिताप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण गर्न चुनौति रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीको भनाई छ । कोभिड १९ ले थला परेका सञ्चार गृहहरु अझ तंग्रिन सकेका छैनन् । विज्ञापन आउने स्रोत बजार नै राम्रोसँग नखुलेपछि सञ्चार गृहलाई पनि असर परेको छ ।

दाङ जिल्लामा पत्रकारिताको विकासमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक अभाव नै मानिएको छ । सञ्चार माध्यमको आर्थिक आयको मेरुदण्ड विज्ञापन नै भएकाले विज्ञापनका स्रोतहरु कम भएपछि यहाँका सञ्चार माध्यमहरु संकटमा देखिन्छन् । सञ्चार माध्यम नै आर्थिक संकटमा भएपछि तिनै सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई उचित पारिश्रमिक दिन नसक्ने स्थिति छ । यसरी उचित पारिश्रमिक नभएपछि पत्रकारिताबाट दक्ष जनशक्ति अन्य पेशामा पलायन पनि भइरहेका छन् ।

जिल्लाका सञ्चारगृहमा काम गर्ने कर्मचारी र पत्रकारहरुले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा स्तरीय सेवा प्रवाह हुन नसकेको मिडिया संचालकहरुको भनाई छ । जिल्लामा सञ्चार माध्यमको संख्या बढेपनि त्यसअनुसार सुविधा विकास हुन नसकेको नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि सञ्चार माध्यमहरुको संस्थागत विकासमा यदी आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘यति गरिएमा कम्तिमा श्रमजिवी पत्रकारहरुले काम गरेवापत तलब पाउने अवस्थाको सुनिश्तिता हुनेछ ।’–उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई उचित ज्याला, सुविधा र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेपनि सञ्चारगृहले नदिएको अवस्था छ ।’

कोभिड–१९ को संकटको समयमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेका सञ्चार माध्यमहरुलाई दैनिक खर्च चलाउने विषय नै चुनौतिपूर्ण बनेको छ । त्यसैगरी पत्रकारिता पेशामा आउने पत्रकारहरु पनि जीवनयापनमा समस्या भएको भन्दै अन्य पेशासँगै पत्रकारिता गर्ने गरेका छन भने केही पत्रकारहरु पत्रकारिता नै छोडेर अन्य पेशा वा व्यवसायमा लागेका उदाहरण बनेका छन् । सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुका अनुसार सरकारी तवरबाट सहयोग नगर्दासम्म सञ्चार माध्यमको अवस्थामा सुधार हुन कठिन छ ।

जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने विज्ञापनमा कमी आएको छ । त्यस्तै सञ्चार माध्यमहरलाई सरकारी सहयोग पनि प्राप्त नभएको सञ्चालकहरुको गुनासो छ । यसले गर्दा सञ्चार माध्यमहरु जोगाउन नै हम्मे परेको सञ्चालकहरु बताउँछन् । सञ्चार गृहहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पत्रकारहरुले प्राप्त गर्दै आएको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून छ । कोभिडका कारण छापामाध्यम आजसम्म पनि तंग्रिन सकेका छैनन् । रेडियोहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । अनलाईन पोर्टल पनि आफ्नै ढंगले चलेका छन् । दाङ जिल्लामा पत्रकारिताको विकासमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक अभाव नै हो । विज्ञापनका स्रोतहरु कम भएपछि जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरु संकटमा छन् ।

दाङमा पत्रकारिताको अवस्था हेर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा हालसम्म २३ वटा दैनिक पत्रिका दर्ता भएका छन । जसमध्ये हाल नियमित सञ्चालनमा रहेका पत्रिकाको संख्या १० वटा मात्रै छ । जिल्लामा सञ्चालित छापा सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरुले दिएको जानकारी अनुसार छापा माध्यममा करीव तीन करोड २४ लाख बराबरको लगानी भएको छ ।

जिल्लामा प्रकाशनमा रहेका पत्रिकाहरुमा नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, राप्तीपोष्ट राष्ट्रिय दैनिक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक र गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक, प्रदेश टुडे दैनिक, तुलसीपत्र दैनिक, साक्षी खबर पत्रिका साप्ताहिक, सूचनापत्र र लौव अग्रासन रहेका छन् ।

दाङमा रेडियोको इतिहास हेर्ने हो भने २०५८ साल पुसमा पहिलो सामुदायिक रेडियो स्वर्गद्वारीको स्थापना भएको हो । २०६० सालमा तुलसीपुरमा अर्को सामुदायिक रेडियो तुलसीपुर स्थापना भएसंगै जिल्लामा रेडियो खुल्ने सिलसिला शुरु भएको हो । २०६३ सालमा सामुदायिक रेडियो मध्यपश्चिम, २०६४ सालमा व्यावसायिक रेडियो इन्द्रेणी खुलेसँगै अहिलेसम्म जिल्लामा १४ वटा एफएम रेडियो सञ्चालनमा आएका छन् । हाल जिल्लामा १३ वटा सामुदायिक १ व्यावसायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् ।

जिल्ला सदरमुकाम घोराहीलाई आधार वनाएर स्वर्गद्वारी, मध्यपश्चिम र झरना गरी ३ वटा सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन् भने घोराहीलाई नै केन्द्र बनाएर स्थापना भएको व्यवसायिक रेडियो ईन्द्रेणी पनि सञ्चालनमै रहेको छ । यसैगरी जिल्लाको देउखुरी भेगका लागि लमही बजारमा नयाँयुग, रेडियो हाईवे र रेडियो देउखुरी संचालनमा छन् भने राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा रेडियो राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा साझा आवाज एफएम सञ्चालनमा रहेको छ ।

त्यसैगरी तुलसीपुरमा रेडियो प्रकृति, रेडियो हाम्रो पहुँच, रेडियो तुलसीपुर, रेडियो सञ्जिवनी र रेडियो पाठशाला एफएम सञ्चालनमा छन् भने बबई गाउँपालिकामा रेडियो हापुरे सञ्चालनमा रहेको छ । घोराहीमा रहेका रेडियो स्वर्गद्वारी, मध्यपश्चिम र इन्द्रेणी आफ्नै भवनबाट प्रसारण भैरहेका छन् भने रेडियो झरनाले कोठा भाडामा लिएको छ । त्यस्तै, तुलसीपुरको रेडियो प्रकृति, सञ्जिवनी, पाठशाला र रेडियो तुलसीपुर भाडाकै घरमा रहेका छन् भने हाम्रो पहुँच आफ्नै भवनबाट प्रसारण भैरहेको छ । लमहीमा रहेका ३, राप्तीमा रहेको १ वटा, गढवामा रहेको १ र हापुरेमा रहेको १ वटा एफएम रेडियोहरु भाडाकै घरबाट प्रसारण भइरहेका छन् ।

जिल्लाका १४ वटा रेडियो स्टेशनहरुमा आठ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको पाइन्छ । हाल बंगलाचुली गाउँपालिकामा पालिकाले आफै रेडियो बंगलाचुली संचालन गर्न लागेको छ । राप्ती पोष्ट दैनिकका प्रकाशक–सम्पादक शरद अधिकारी पत्रपत्रिका संचालन गर्ने प्रमुख आधार नै विज्ञापन भएको बताउनुहुन्छ । ‘यो बेलामा विज्ञापन पाउन निकै कठिन छ । आफै विज्ञापन दिनेको संख्या निकै कम भईसक्यो । विज्ञापन माग्नुपर्ने, त्यसमा पनि प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ,’ अधिकारी भन्नुहुन्छ ।

पहुँचका आधारमा विज्ञापन दिने चलनले पत्रिकाहरु बचाउन समस्या भएको गोरक्ष दैनिकका प्रकाशक सुलोचना गौतम बताउनुहन्छ । सरदरमा जिल्ला बाहिरबाट मासिक ५० हजार बराबरको मात्रै विज्ञापन आउने गरेको छ भने केन्द्रबाट विद्युतीय सञ्चार माध्यममा २० देखि ५० हजार रुपैयाँको मासिक विज्ञापन आउने गरेको छ । धेरैजसो पत्रपत्रिकाको विज्ञापन बजार भने जिल्लामा मात्रै सिमित छ । केही पत्रपत्रिकाहरूमा जिल्ला बाहिरबाट पनि विज्ञापन आउने गरेको देखिन्छ ।

जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले सूचनामूलक सामग्रीहरु प्रसारण गर्ने गरेका छन् भने कहिलेकाही प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा शुल्क पनि तिर्ने गरेका छन् । तर, जिल्लामा रहेका कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारी सहयोग प्राप्त नभएको उनीहरुले बताएका छन् । स्थानीय तह निर्माण भईसकेपछि उनीहरुले रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने र प्रसारण गर्ने तथा स्थानीय तहका सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेभन्दा अन्य केही सहयोग नगरेको सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले जानकारी दिएका छन् ।

रेडियो स्वर्गद्वारीका स्टेशन म्यानेजर दधिराम सुवेदीले सरकारले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै रेडियोहरुले निःशुल्क रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ । जिल्लाका सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकार र प्रशासनिक कर्मचारीको संख्या दुई सय ८६ जना देखिन्छ जसमध्ये पूर्णकालीन रूपमा एक सय दुई जना पत्रकार र ६६ जना प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । यसैगरी आंशिक रूपमा काम गर्ने पत्रकारको संख्या १२ जना र प्रशासनिक कर्मचारी ४६ जना रहेका छन् । जिल्लामा स्वंयमसेवी रूपमा काम गर्ने पत्रकार तथा कार्यक्रम प्रस्तोताको संख्या ७५ रहेको छ ।

मासिक न्यूनतम ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तलव सुविधा पाउने गरी पत्रकार र कर्मचारीहरुले जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरुमा काम गरिरहेका छन् । तर, केही सञ्चार संस्थाहरुले भने न्यूनतम पारिश्रमिक दिइरहेको दावी गरेका छन् । आंशिक रूपमा काम गर्नेहरुलाई दैनिक काम गरेको दिनको आधारमा पारिश्रमिक दिने गरेको सञ्चार गृहले बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा आफै पनि गरेको सर्वेक्षणमा पनि जिल्लामा संचालित सबै मिडियाको अवस्था कमजोर पाइएको छ । कोभीडका कारण लकडाउन सुरुभएसँगै जिल्लाका आम सञ्चार माध्यम र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरु संकटमा परेको महासंघले ठहर गरेको छ । सर्वेक्षणले कोभिडले जिल्लाका सबै सञ्चार माध्यमहरु नराम्ररी प्रभावीत भएको देखाएको छ । यो संकटको अबस्थामा पनि कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सरकारी वा अन्य कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि सहयोग पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा रहेका पत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा कार्यरत केही पत्रकार सञ्चारकर्र्मीले नियमित पारिश्रमिक पाउने समयमा नपाई ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन् । बेतलबी बिदा भने कुनै पनि सञ्चार माध्यमले कसैलाई पनि नदिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कोभिडका कारण मिडियामा देखा परेको समस्या समाधान गर्न विद्युत, टेलिफोनमा छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, जिल्लाका विज्ञापन जिल्लाकै सञ्चार माध्यमले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, संकटको बेला मिडियालाई सूचना मुलक सन्देश बढी उपलब्ध गराइनुपर्ने, कोभिड अनुदान रकम उपलब्ध गराइनु पर्ने तथा सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने कुराको सुनिश्चित भएमा कोरोनाका कारण थला परेका जिल्लाका मिडिया सबल बन्दै सहज रुपले संचालन हुन सक्ने मिडिया संचालकहरुको भनाई छ ।