उच्च अदालतको फैसल्ला कार्यान्वयन गर्न फैजाने गौसिया मस्जिद समितिको माग

---

घोराही, ३० जेठ । फैजाने गौसिया मस्जिद समितिका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले उच्च अदालत तुलसीपुरले गरेको अन्तिम आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

समितिले सोमवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फैजाने गौसिया मस्जिदका मौलाना जाहिर शेख साहवले आर्थिक अपचलन गर्नुका साथै संस्थालाई कमजोर बनाउने काम गरेको कारण देखाउँदै दिएको उजुरीमाथि उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले २०७९ बैशाख २३ गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन ।

मस्जिदमा मौलाना हटाउने र राख्ने अधिकार समितिलाई भएपनि जवरजस्ती रुपमा बसेको समितिका अध्यक्ष असगर अलीले बताएका छन् । लामो समयदेखि मस्जिदमा आर्थिक अनियमिता गरेका कारण बहुमत सदस्यबाट गएको मंसिर १८ गते बसेको बैठकले मौलाना साहवलाई हटाउने निर्णय गरेपनि जवस्तरी रुपमा मौलाना बसेको उनले बताए

। उनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन हुँदै उच्च अदालत तुलसीपुरसम्म पुग्दा पनि मौलानाले अटेरी गरेर मस्जिद छाड्न नमानेको भन्दै उनीहरुले मस्जिदलाई बचाई राख्न र आर्थिक हिसावकितावलाई पारदर्शी बनाउनका लागि उनलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

घोराही १५ स्थित २०६५ मंसिर १२ गते औपचारिक रुपमा दर्ता भई समितिमार्फत काम गर्दै आएका मौलाना २०६५ देखि २०७८ सम्म काम गर्दा हरहिसाव नराखेको, अनियमितता गरेको लगायत कैफियत देखिएकाले न्यायीक समिति र उच्च अदालत दाङले पनि नवाज पढ्न बाहेक अरु कुनै पनि काममा सहभागी नगराउन दिएको आदेश अटेरी गरेकाले न्यायका लागि आम समुदायलाई गुहार्न बाध्य भएको अध्यक्ष अलीले बताएका छन् ।

लामो समय मस्जिदको रेखदेख गर्दै आर्थिक कारोबार समेत गर्दा फैजाने गौसिया मस्जिद समितिको आर्थिक र भौतिक पक्ष मौलानाबाट निकै कमजोर बनाउनु बाहेक केही हुन नसकेको कारण देखाउँदै पद छाड्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरी शक्तिको आडमा अहिले पनि मस्जिद नछाडेको हुँदा बालबालिकाको पठनपाठन समेत अहिलेसम्म रोकिएकोतर्फ समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘पहिला अयुव कुरेसी मौखिक रुपमा सबैको सहमतिमा समितिको अध्यक्ष थिए, पछि मृत्यु भयो, मौलानाले उनैलाई सबै हिसाब बुझाएर काजगाज जलाएँ भन्छन्, सबुद प्रमाण केही भेटिदैन,’ अध्यक्ष अलीले भने,‘नयाँ समितिले हिसाब माग्यो, त्यसपछि उनी साहब बिच्किएका हुन् ।’

त्यसो तँ २०७८ मंसिर १८ असगर अलि अध्यक्ष भएपछि समितिले मौलानाको काम कारवाहीमा विशेष चासो राख्न थालेको हो । मंसिर १८ गते ११ जनाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । पछि पुस १ गते बसेको बैठकले १३ जनाको उपस्थितिमा संस्था नविकरण, सम्पत्ति संरक्षण, सल्लाहकार नियुक्ति, लेखा परिक्षण नियुक्ति लगायत विषयमा निर्णय गरेको थियो ।

मौलानाको विषयमा धेरै समस्या देखिएपछि समितिले वडा कार्यालयहुँदै न्यायिक समिति, जिल्ला प्रशासन, अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएको बताइएको छ । जिल्ला अदालतले २०७९ बैशाख २३ गते फैसला गरेपनि कार्यान्वयन नभएपछि मानहानीको मुद्धा दायर भएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘वडा, पालिका, प्रशासन, प्रहरी, उच्च अदालतसम्म पुग्यौँ,’ अध्यक्ष अलीले भने,‘उच्च अदालतबाट आएको आदेश पालना नगर्ने हो भने के भन्नु, हामीले फेरि आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै मानहानीको मुद्धा चलाएका छौँ, हेरौँ के हुन्छ ।’

अहिले मौलानाले उल्टै समितिका केहीसहित ८ जनालाई किटानी जोहरी दिएर तारेख बोक्न बाध्य भएका छन् । समितिका अनुसार मौलानाले तलिवानी शासन लगाएको आरोप लगाएको बताइएको छ ।

समितिले अहिले नयाँ मौलाना राखेको छ । तर, पुरानै मौलानाले ठाउँ नछाड्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । समिति उपाध्यक्ष अफजल मियाका अनुसार घोराहीको न्यायिक समितिले २०७८ चैत २९ गते गरेको फैसलामा मौलाना समुदायको एकल पुजारी वा धर्म गुरु बन्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै मौलानाले आर्थिक कारोबार गर्नु कानुन विपरीत भएको पनि उल्लेख गरेको छ । उता, उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश गोपाल भट्टराई र बबिता उप्रेतीको संयक्त इजलासले २०७९ बैशाख २३ गते वादी र प्रतिवादीको विचार, धारणा र प्रमाणका आधारमा मौलाना जाहरि शेख साहवलाई नमाज पढ्ने बाहेक अरु उद्देश्यको लागि मस्जिदभित्र जवरजस्ती प्रवेश नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको छ ।

कागजी रुपमा न्याय पाएपनि व्यवहारिक रुपमा न्याय नपाएकाले न्याय दिलाई दिन सबैै पक्षलाई अपिल गरिएको उनीहरुको भनाई छ । पत्रकार सम्मेलनमा समिति सहसचिव सलिम अली, सदस्य माताब आलमलगायत एक दर्जन बढी सहभागी भएका थिए ।