बालविवाह रोक्न अभियान चलाउँदै स्थानीय तह
असार १२, २०७९
रञ्जिता अधिकारी
दाङ, १२ असार । किशोर र किशोरीका बिचमा पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष निर्धारण गरिएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनिन्छ ।
दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरकी १६ वर्षीया रीता पौडेलको नजिकै गाउँका २० वर्षीय किशोरसँग मायाप्रेम बसेछ । एक वर्र्षको प्रेमपछि २०७८ मङ्सिरमा उनीहरूले भागेर विवाह गरे । विवाहित किशोरको घोराही बजारमा तरकारी पसल छ । रीताले त्यही पसल हेर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेकी उनको विवाहपछि पढाइ रोकियो । बिहे गरेर पढाइ पूरा गर्न नपाएकोमा पछुुतो लागेको उहाँ अहिले बताउनुहुन्छ । विहे भएर गएकी छोरी फर्काएर ल्यायो भने आजीवन माइतमा पाल्नुपर्ने भएका कारण छोरीलाई फिर्ता नल्याएको रीताका अभिभावकको भनाई छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–९ का १५ वर्षीय किशोर रामबहादुर चौधरीको १४ वर्षीया सपना चौधरीसँग २०७६ सालमा भागी बिहे भयो । बिहे गरेको एक वर्षपछि सपनाको पेटमा बच्चा आयो । सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा अत्यधिक रक्तस्राव भयो । १५ दिन त उनी अस्पतालमै बस्नुपर्यो । बच्चाको तौल पनि कम थियो । अहिले भने अवस्था ठिकै रहेको सपनाको भनाइ छ ।
बिहे भएको अहिले तीन वर्ष भयो । यसबिचमा सपनालाई साथीहरूको लहैलहमा लागेर आफूले सानै उमेरमा बिहे गरेकोमा पछुतो लागिरहेको छ । उनीसँगै पढेका कतिपय साथीहरू उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । सानै उमेरमा बिहे गरेकाले जिम्मेवारी बढेको, रहरहरू सबै मरेको सपनाको भोगाई छ ।
बिहेपछि सपनाका श्रीमान्को पनि जिम्मेवारी बढ्यो । बिहेको खुसी धेरै टिक्न सकेन । १५ वर्षमा विवाह गरी १६ वर्षमा बाबु बनेका रामबहादुर अहिले साउदी अरब पुग्नुभएको छ, पैसा कमाउन । बालविवाहका कारण थपिएको पारिवारिक जिम्मेवारीले किशोरावस्थामै परदेश लाग्नुपर्दा आफूलाई पीडा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बालविवाह कानुनतः अपराध
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले बालविवाहमा रोक लगाएको छ । यसलाई संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर तोकेको छ । संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी कसैले बिहे गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता मणिराज आचार्य बताउनु हुन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
कुनै पनि बालबालिका मानसिक र शारीरिक रूपमा परिपक्व नभई विवाह गर्दा र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकाले विवाहका लागि उमेरको हद तोकिएको पद्मोदय पब्लिक नमूना माध्यमिक विद्यालय, भरतपुरका जनसङ्ख्या बिषयका शिक्षक शरदकुमार आचार्यको भनाई छ । उहाँ भन्नुुहुुुन्छ, शिक्षित समुदायमा भन्दा शैक्षिकस्तर कम भएका, चेतनाको स्तर कम भएका र आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाईएको छ ।
बालविवाह र कारण
आर्थिक अभाव र घरायसी कारणले बालविवाह हुने गरेको छ । छोरीको कम उमेरमा विवाह गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत धारणाका कारण कतिपय अभिभावकले नै पनि बालविवाह गराउने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगका कारण पनि कम उमेरमा विवाह हुने गरेको छ । अभिभावकमा शिक्षा तथा चेतनाको कमी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जानकारीको अभाव र छोरीको बिहे गरिदिए पालनपोषणको बोझ हलुको हुने बुझाईका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, दाङका अध्यक्ष सुशीला पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, बढ्दो बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ । सहरमा भन्दा गाँउघरमा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको उहाँको भनाई छ ।
अभिभावकले छोराछोरीको बारेमा चासो नदिँदा वा निगरानी नपुग्दा बालविवाह भैरहेको उहाँको बुझाई छ । अभिभावकले बालिकालाई घरको काममा लगाउने चलन छ । यसले गर्दा उनीहरू पढाइमा कमजोर हुँदै जान्छन् । त्यसपछि ती बालिकाहरूमा हीनताबोध भएर पढाइ छाडी बिहे गर्ने गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । आफूखुसी बिहे गरेर गइसकेका छोरीका बारेमा इज्जतसम्बन्धी परम्परागत अवधारणाका कारण अभिभावकले बोल्न नसकेको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विवाहित किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या
बालविवाहले किशोरीहरूमा आउने स्वास्थ्य समस्याबारे धेरैलाई बेलैमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ । यसले समस्यालाई झन् बढाएको छ । शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन नपाउँदै गर्भवती भएर सुत्केरी हुनुपर्दा विवाहित किशोरीहरूको जीवन नै बर्बाद हुने गरेको पनि छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक राधा पौडेलका अनुसार, किशोरीहरूले व्यावहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै उनीहरूको जीवन बर्बाद हुने, यौनाङ्गमा हानि हुने र परिवार चलाउन गाह्रो हुने गरेका घटना धेरै हुने गरेको पाइएको छ ।
यसका साथै, शारीरिक तथा मानसिक रोगको सिकार हुने, सानो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा धेरै समस्या आउने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने, कम उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने जोखिम रहने उहाँको भनाई छ ।
कानुनी उपचार खोज्नेहरू नै कम
दाङ जिल्ला अदालतका मुुख्य न्यायाधीश रितेन्द्र थापाका अनुसार, बालविवाहको विरुद्धका मुुद्दाहरू कम मात्रामा आउने गरेका छन् । आफूखुुसी वा परिवारको सहमतिमा भएको विवाहमा सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म परिवारमै बस्ने र परिवारमा असमझदारी भयो भने मात्र कानुनी उपचारका लागि अदालत आउने गरेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १२ वटा बालविवाहको मुद्दा परेका थिए । त्यसमध्ये सात वटा मुद्दाको टुुङ्गो लागिसकेको छ ।
स्थानीय तहले गरेको राम्रो काम
दाङ जिल्लाकै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै पारित गरी २०७७ सालमा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । उपमहानगरपालिकाको ‘स्मार्ट छोरी विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७’ कार्यपालिकाको ९५औँ बैठकले पारित गरेपछि कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
कार्यविधिमा २०७७ साउन १ गते सो मितिभन्दा पछि जन्मेका छोरीको खातामा रकम पठाउने उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेका अनुसार, अझै पनि समाजमा छोरी जन्मिए नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसैले कम्तीमा अभिभावकमा छोरी जन्मिएपछि गर्व गर्नसक्ने अवस्था रहोस्, छोरीलाई शिक्षा, वित्तीय साक्षरतामा अघि बढाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारेका हौँ ।”
पाण्डेका अनुसार, कार्यक्रमको उद्देश्य पैसा बचत मात्रै नभई बालविवाह न्यूनीकरण, बचत संस्कृतिको विकास र छोरीलाई भविष्यमा आउने आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको छ ।
कार्यविधिमा जन्मेको पहिलो महिनामा एक हजार दुई सय रुपियाँ र त्यसपछि हरेक वर्ष मासिक एक सय रुपियाँका दरले हुनआउने एक हजार दुई सय रुपियाँ छोरीको नामको खातामा जम्मा गरिने उल्लेख छ । उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार, २० वर्षसम्म छोरीको खातामा रकम जम्मा गरिने छ र यो सुविधा एक दम्पतीका दुई छोरीले मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
उपमहानगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार, कार्यक्रमप्रति अभिभावकहरूको बिस्तारै चासो बढ्दै गएको छ । छोरीको खाता खोल्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास भएको, जन्मदर्ता र वडा कार्यालयको सिफारिसलाई अनिवार्य गरिएको छ । सुत्केरी हुनुपूर्व चार पटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको र बाबुआमाको विवाह दर्तासमेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा बालिका २० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट रूपमा मात्रै रकम निकाल्न सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि २० वर्ष नपुग्दासम्म बिहे नगरेको र अनिवार्य रूपमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने छात्राको नाममा बचत गरिएको रकम स्वतः सरकारी खातामा फिर्ता हुने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । समयअगावै बालिकाको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेर माध्यमिक तह पूरा गर्न नसकेमा, संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइ भएमा भने खातामा जम्मा भएको सबै रकम सम्बन्धित छोरीलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यक्रम लागु भएदेखि हालसम्म उपमहानगरपालिकाभित्रका ९८ जना छोरीका खातामा पैसा जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
समाधानका उपाय
बालविवाह उन्मूलन गर्न विशेष गरी छोरी लक्षित कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्नुपर्ने विचार गोरक्ष रत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय, चौघेराका शिक्षक शिवा शर्माको छ । उहाँका अनुसार, नागरिकको घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारले बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेमा प्रभावकारी हुन्छ ।
बालविवाह गैरकानुनी कार्य हो । यसबाट बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएका अभिभावकबाट यस्ता गलत परिपाटीविरुद्ध सङ्गठित आवाज उठ्न आवश्यक रहेको शिक्षक शर्माको भनाई छ । उहाँले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर समुन्नत समाजको निर्माणका लागि सबैले हालेमालो गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।
बालविवाहले बाल अधिकार, महिला अधिकार र मानव अधिकारको हनन मात्रै गर्दैन, यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । तसर्थ यो समस्याको तात्कालिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका उपायमा सँगसँगै काम हुनु जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ । अभिभावक, परिवार र समाजका अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ ।
