जिल्लामा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६२.६५ प्रतिशत
दाङ, ३० असार । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार अन्र्तगतको पुँजीगत खर्च ६२.६५ प्रतिशत भएको छ । असार २५ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ६२.६५ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्र्तगतका कार्यालयहरुको असार २५ गते पछि चेक काट्न पाइने छैन् । अब काम गरेको भुक्तानीसमेत हुने छैन । जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि पँुजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ५ लाख ९१ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ६ हजार २ सय ९५ रुपैया खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले बताए ।
चालुतर्फ ७८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्व ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आएको थियो । जसमा हालसम्म १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार महिनामा मात्र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ९२ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च भएको छ । यसैगरेर प्रदेश सरकारअन्र्तगत जिल्लामा हालसम्म ९९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।
राजस्व संकलन बढ्नेसक्ने उनको भनाइ छ । भुक्तानी रोकिए पनि राजस्व संकलन असार मसान्तसम्म नै जम्मा गर्न मिल्ने छ । प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरुमध्ये सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी तथा भवन विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय जल स्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयहरु धेरै बजेट खर्च गर्न कार्यालयहरुको रुपमा रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ ।
संघीय सरकारअन्र्तगत असार २५ सम्म पँुजीगत खर्च ५४.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो खर्च बढ्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट रकमान्तरण, बजेट थप गरिएको, काम भइसकेको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम असार मसान्तसम्म दिन सकिने छ । जसका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अडिट गर्न गरेको छ । संघीय सरकार अन्र्तगत जिल्लामा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख १ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ आएको थियो ।
२ अर्ब ७४ करोड ८९ लाख ९६ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । चालु तर्फ ९ अर्ब ७५ करोड ६१ लाख ४३ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ९ अर्ब ५१ करोड ७० लाख ९० हजार १ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जुन ९७.५५ प्रतिशत भएको छ । असार महिनामा मात्रै ७२ करोड ८७ लाख ९ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकार अन्र्तगतका कार्यालयहरुबाट ३ अर्ब १ करोड ५७ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन बढ्ने छ । असार मसान्तसम्म नै राजस्व संकलन हुने भएकाले वृद्धि हुने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । तर त्यसको व्यावहारिकरुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पैसा समेत नआउने भएकाले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।
विकासका निर्माणका काम गर्न समयमा स्थानीयहरुको निर्वाचन निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन, सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सामग्रीहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलगायतका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताइएको छ । लामो समयसम्म विकासमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।
यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास थालनी गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । विकास निर्माणको काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी लिने गर्नले पनि असारमा धेरै खर्च भएको देखिने गरेको विकासे कार्यालयहरु बताउँछन् ।