दाङका ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले चुनाव खर्च बुझाएनन्, नबुझाउनेमा कांग्रेस उम्मेदवार धेरै
घोराही, १ भदौ । दाङमा गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट सिफारिस भई उम्मेदवार बनेकामध्ये अधिकांश उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका तथा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि चुनाव खर्च बझाउनुभएको छैन । खर्च विवरण नबुझाउनेमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार पहिलो नम्बरमा छन् ।
यो संख्या निकै धेरै रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, दाङले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, जिल्लाका दुई हजार दुई सय ७ जना मध्ये पाँच सय ४ जना उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार जिल्लाको दश वटा पालिकामा जनप्रतिनिधि बन्न उम्मेदवार बनेकाहरुमध्ये २३ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाउँदा ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बझाएका छैनन् ।
प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायणप्रसाद भण्डारीले जिल्लाको घोराहीमा १ सय ३२, तुलसीपुरमा ५३, लमहीमा १, राप्तीमा एक सय, गढवामा ५४, राजपुरमा ३६, दंगीशरणमा ३३, शान्तिनगरमा ४२, बबईमा ४४ र बंगलाचुलीमा ९ गरी ५ सय ४ जनाले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएको बताउनुभयो । तहगत रुपमा हेर्ने हो भने प्रमुख पदमा १४ जना, अध्यक्षमा १५ जना, उपप्रमुखमा ८ जना, उपाध्यक्षमा १२ जना, वडाअध्यक्षमा १ सय १९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै, महिला सदस्यमा ८५ जना, दलित महिला सदस्यमा ८० जना र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका १ सय ७१ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा १ हजार ७ सय ३ जना उम्मेदवारले आफ्नो चुनाव खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन् ।
जसअनुसार, खर्च विवरण नबुझाउनेमा नेपाली काँग्रेस पहिलो नम्बरमा रहेको छ । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाहरु रहेका छन् । पार्टीमा मितव्ययीता नहुने भन्दै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये १ सय ४४ जनाले पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
दाङमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार भएका १ सय ४७ जनामध्ये ३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको सूचना अधिकारी कुँवरले बताउनुभयो । खर्च विवरण नबुझाउनेमा काँग्रेसका ३ सय ४०, माओवादी केन्द्रका ३ सय १८, एमालेका २ सय ९८ जना रहेका छन् । यस्तै नेकपा (एकिकृत समाजवादी) १ सय ६२ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा अझै १ सय ५९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । ३ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण बुझाउनेमा एमाले पहिलो नम्बरमा छ । जसअनुसार एमालेका २ सय २२, कांग्रेसका १ सय ७ माओवादीका २१ जना रहेका छन् ।
आयोगले दलहरुसँगको सहमतिमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा पाँच लाख ५० हजार तोकेको थियो । यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो । सोहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्च सीमा तोकिएको थियो ।
विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका जिल्लाका करिब ७७ प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण नबुझाउँदा वित्तिय अनुशासनलगायत राजनीतिक इमान्दारितामै प्रश्न उठ्ने काम भएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भण्डारीको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक फेरी खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई एक साताभित्र खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरेको छ । ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण निर्वाचन आयोगले सोधेको छ । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कार्वाही हुनुनपर्ने हो ? भनेर आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो ।