घोराहीका सामुदायिक विद्यालयमा छड्के अनुगमन जारी

---

घोराही, २ भदौ । घोराही उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा छड्के अनुगमन तीव्र पारेको छ । सामाजिक विकास महाशाखाले पछिल्लो एक महिनामा पालिकाभित्रका दुई दर्जन बढी मावि तहका सामुदायिक विद्यालयमा छड्के अनुगमन गरिसकेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास शाखा संयोजक एवं कार्यवाहक नगरप्रमुख राममणि पाण्डेको नेतृत्वमा बिहीबार पनि घोराही १८ स्थित मावि रझेनामा टोलीले विद्यालयको अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा टोलीले विद्यालयमा अधिकांश क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको पाइए पनि केही कुराको सुधारका लागि सचेत गराएको छ ।

अनुगमन टोेलीले विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्था बारे निरिक्षण पनि गरेको थियो । कक्षाकोठा, विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण सिकाईको अवस्था, सुरक्षित पिउने पानी, शौँचालयलगायत व्यवस्थित रहेको पाइएको अनुुगमन टोलीले जनाएको छ ।
शिक्षा महाशाखा अधिकृत नारायण पौडेलले विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि पछिल्लो समय गरिएको सैद्धान्तिक प्रयासलाई विद्यालयमा लागू भएको छ की छैन भनेर पनि निरिक्षणका क्रममा हेर्ने गरिएको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापनबीचको अवस्थाका बारेमा छड्के अनुगमनका क्रममा विशेष रुपमा निरिक्षण गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक लालमणि आचार्यले शिक्षक, कर्मचारी सबै गरेर ८१ जना कार्यरत रहेकोमा नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म हाल २५ सय विद्यार्थी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताउनुभयो । सो विद्यालयले पछिल्लो पाँच वर्षयता विद्यालयमा भौतिक सुधारसँगै शैक्षिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आएको अभिभावकहरुको भनाई छ ।

शिक्षा सुधार र अभिभावकको मागलाई मध्येनजर गर्दै नर्सरीदेखि १० सम्म नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जीवन गौतमले बताउनुभयो । कक्षा कोठा नपुगेको स्थानमा कक्षा कोठा बनाउन सहयोग गरिने, शौचालय समस्या भएकालाई शौचालय बनाउन सहयोग गरिने, खानेपानीको समस्या भएको विद्यालयमा खानेपानीको लागि सहयोग गरिने, विद्यार्थीहरु धेरै तर शिक्षक कम रहेको स्थानमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्न पालिकामा पहल गरिने लगायत विषयलाई पनि अनुगमन टोलीले निरिक्षणका क्रममा ध्यान दिँदै आएको छ । अनुगमनको क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीहरु तत्काल सच्चाउन निर्देशन दिएको शाखा अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो ।

‘यो विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था सन्तोष गर्न लायक छ, भौतिक र शैक्षिक अवस्था सुधार भएको उदाहरण विद्यार्थीको चापले पनि बताउँछ तर, अरु प्रशासनिक पक्ष पनि सुधार्न सुझाव दिएका छौँ,’ शाखा अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो ।

शिक्षक कर्मचारीको हाजिरी नमिलेको, छात्रवृत्ति दिँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नगराएको, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न तथा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापनमा केही समस्या देखा परेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि सचेत गराइएको घोराही उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । शिक्षकले तलब खाएर दिन काट्ने प्रवृति सुधार्न मात्रै नभई शैक्षिक उपलब्धी हासिल हुने गरी लाग्न सुझाव समेत दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘कुन विद्यालयमा के समस्या छ भनेर जानकारी लिइसकेपछि त्यसै अनुसार उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएकोले यो अनुगमन जरुरी थियो’, उहाँले भन्नुभयो ‘विद्यालयमा नै पुगेर अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदा यथार्थ जानकारी आएको छ, भने शिक्षकलाई राम्ररी पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ ।’

दाङ जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने दरबन्दीका शिक्षकको संख्या मात्रै दुई हजार पाँच सय १० रहेको छ । शिक्षक पर्याप्त हुँदाहुँदै विद्यार्थी अभावमा दाङमा सातवटा विद्यालय मर्ज गरिएको छ भने कक्षामा एकजना पनि विद्यार्थी नभएर १७ वटा विद्यालयमा कक्षा नै स्थगन गरिएको छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त दरबन्दी शिक्षकसँगै बजेट समेत दिने गरेको छ ।

शिक्षा महाशाखाले अहिलेसम्म २ दर्जन विद्यालयको अवस्थाको अनुगमन गरेर जानकारी लिइसकेको जनाएको छ । विद्यालयको शैक्षिक सुधारसँगै भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यो प्रयास गरिएको बताइएको छ । अनुगमनमा शिक्षा महाशाखाका अधिकृत घनश्याम वली, पत्रकारलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

शिक्षा महाशाखाको अनुगमन टोलीले यसअघि छड्के अनुगमन गरेका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भन्दा कक्षा कोठामा उपस्थित विद्यार्थी संख्या कम भएको, अधिकांश विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको, चर्पीको समस्या, विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग अत्यन्त न्यून भएको, पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम समयतालिका नबनाएको र केही विद्यार्थीले खाजा खान नपाएको लगायत समस्या फेला पार्दै तत्काल समस्या समाधानमा लाग्न सचेत गराएको छ । समस्या समाधान गर्दै शैक्षिक सुधारमा लाग्न दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भएनभएको बारेमा फेरी छड्के अनुगमन गरेर हेर्ने शिक्षा समितिले जनाएको छ ।