सहुलियतपुर्ण कर्जामा लक्षित समुदायको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह

---

घोराही, ९ भदौ । सहुलियतपुर्ण कर्जामा लक्षित समुदायको पहुँच बढाउन स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि कार्यान्वयनको अवस्था चुनौती र सुझावहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी, सरोकारवालाहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ तेश्रो संशोधन २०७७ बमोजिम लक्षित समुदायलाई सेवा दिँदा स्थानीय सरकारसँग बलियो समन्वय गर्न सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

जुरी नेपाल र मुक्त कमलरी विकास मञ्चको आयोजना तथा आइएम स्वीडिस डेभलपमेन्ट पार्टनरको सहयोगमा आज घोराहीमा गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेका १० वटा शीर्षकको सहुलियतपूर्ण कर्जामा लक्षित समुदायको पहुँच बढाउन र सही कार्यान्वयन गर्न प्रचार प्रसार र सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याईएको छ ।

धेरै कर्जा सहुलियत दिने भनिए पनि दाङमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमशील कर्जा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

सो अवसरमा, घोराही उपमहानगरपालिकाकि उपप्रमुख हुमा डिसीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । प्रमख अतिथिसमेत रहनुभएकी डिसीले आर्थिक पक्ष सुदृढ गर्न घोराही उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गर्न तयार रहेकाले बैंक, वित्तीय संस्थालगायत आर्थिक कारोबार गर्ने निकायले अबका दिनमा समन्वय गरेर अघि बढ्न अपिल गर्दै समाजलाई सही बाटोमा अग्रसर गराउन भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । नागरिक समाज सचेत बनाउन सबैको खबरदारीले मात्रै समुन्नत बनाउन सकिने हुँदा सबै पक्ष जिम्मेवार बनाउन पालिका लागि परेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सेवा विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन जानकारी र सुचनाको बिस्तारमा सेवा प्रदायक नै अग्रसर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले सुझाव दिनुभयो । बैंकबाट समुदाय स्तरमा सुचना नदिने, लाभ लिने प्रकृया झन्झटिलो हुँदा अनुदान दिने रकम सरकारले नदिदा बैंकले आफै काम नगरेको होकी रु भन्ने आशंका रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी हुने लाभग्राहीले कार्यविधिमा अटाउन नसक्दा समस्या भएको बैंकका प्रतिनिधहरुको भनाई थियो ।  कृषि विकास बैंक, घोराहीका खिमबहादुर अधिकारीले आफसहरुले २०७२ बाट कृषिमा सेवा दिदै आएको बताउनुभयो । पछिल्लो संशोधित कार्यविधि अनुसार सेवामा सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग हुने क्रम बढेको बताउँदै अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो । माथिदेखि तलसम्म कमजोरी देखिएकाले अनुगमन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंक लिमिटेड घोराही, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मेघा बैंकका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो । जिल्लामा ८ वटा बैंकले सहुलियतपूर्ण करणजा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको छ । जसअन्तर्गत अघिल्लो वर्षसम्म पशु पंक्षी कर्जामा ६३ जना र महिला उद्यमशीलतामा ३० जना सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्णु चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मञ्चका कानुनी सल्लाहकार फकला थारुको स्वागत मन्तव्य र जुरी नेपालका बिष्णु प्रसाद पोखरेलको विषय प्रवेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण नवीन चौधरीले गर्नुभएको थियो ।