स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी कमजोर, प्रदेशले बढाउने प्रतिवद्धता

---

दाङ । नेपालमा परिवार नियोजनको सुरुवात सन् १९५९ मा नेपाल परिवार नियोजन संघ र सन् १९६८ मा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनाको स्थापनापछि भएको पाईन्छ । नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएर शुरु भएता पनि सन् १९९० को दशकबाट यसलाई प्रजनन् स्वास्थ्यको एउटा भाग र प्रजनन अधिकारको रुपमा लिएको छ । कार्यक्रमकै निरन्तरता स्वरूप नेपाल सरकारले परिवार नियोजनलाई दिर्घकालिन तथा पञ्चवर्षिय योजनाहरुमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा राख्दै आएको छ ।

त्यसैले विगतका दिनमा परिवार नियोजन भन्नाले आफूलाई चाहे जति सन्तान पुगेपछि मात्र थप बच्चा नजन्माउनको लागि गरिने विभिन्न उपायहरुलाई मात्र जनाउँथ्यो । बच्चा र आमा बिरामी भए उपचारको साटो भगवान रिसाए भनेर पूजाआजा र भाकल गर्ने चलन थियो । मातृ तथा शिशुमृत्युलाई सामान्य रुपमा लिई बेवास्ता गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य उपचारका लागि आधुनिक उपचारात्मक आयाम भन्दा पनि अन्धबिश्वास तथा धामी झंक्रिमै उत्प्रेरित हुने चलन हिजोको दिनमा अत्याधिक नै थियो । अब भने परिवेश र परिस्थिती फेरिँदै गएको छ । यसो हुनुमा परिवार नियोजनको सचेतनाको प्रभाव प्रमुख कारकका रुपमा लिन सकिन्छ ।

‘स्वस्थ्य नागरिक उत्पादनका लागि स्वस्थ परिवार योजना चाहिन्छ, त्यसका लागि यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतनामा ध्यान दिनुपर्छ,’ नेपाल परिवार नियोजन संघका श्रोत परिचालन तथा परामर्शदाता सुभाषचन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नेपालमा शुरुवाती चरणमा परिवार नियोजन भनेको जनसंख्या नियन्त्रणको साधनको रुपमा लिईन्थ्यो अब यसको दायरा फराकिलो बनिसकेको छ ।’

सन् २००० बाट परिवार नियोजन सेवा अधिकारमा आधारित भएपनि त्यसपछिका वर्षहरुमा दीगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुँदै आएको उहाँको भनाई छ । परिवार नियोजनले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने हुँदा समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन यसको बारेमा सबै नागरिकले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा छ ।

मातृत्व र नवजात शिशु सेवाको बिस्तृत प्याकेज, जसमा गर्भवती जाँच, सुत्केरी, सुत्केरी पश्चातको सेवा, एचआईभी सम्बन्धी र गर्भपतन पश्चातका सेवाहरु पर्ने गर्दछन् । नेपालमा परिवार नियोजन तथा मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यमा विशेष लगानी आवश्यक छ । सन् २०१७ को अवस्थासम्म नेपालमा हरेक वर्ष अनुमानित १२ लाख महिलाहरु गर्भवती हुने गरेका छन् । जसमा ५ लाख ३९ हजार अर्थात ४५ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुन्छन् । अनिच्छित गर्भहरुमध्ये लगभग एक चौथाई अनियोजित जन्म हुने र दुई तिहाई गर्भपतन हुने गर्दछ । बाँकी आफै खेर जाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई व्यक्ति तथा दम्पत्तिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा लिएको छ । साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले परिवार नियोजन सेवालाई अधिकारका बारेमा थप प्रस्ट्याएको छ । सन् १९७० को दशकमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्दै जाने सरकारी लक्ष्य अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक तथा पुनःस्थापनात्मक सेवा तथा कार्यक्रम अघि सार्दै यी सँग सम्बन्धित सेवा तथा कार्यक्रमहरु नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीतिमा समेत समाबेस गरियो। क्रमशः अन्य नीतिहरुमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ लिइँदै आइएको नेपाल परिवार नियोजन संघकी कार्यक्रम अधिकृत जमुना सिटौलाको भनाई छ ।

हाल परिवार नियोजन मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्यको संरक्षण एवं सुधार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक लाभ र स्वास्थ्यको समग्र गुणस्तरमा सुधारको लागी एक अत्यावश्यक विधिको रूपमा मानिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । परिवार नियोजनले आमा र बच्चालाई मात्र नभएर परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुर्याउदछ । ‘हिजोका दिनमा जनसंख्या नियन्त्रणका रुपमा अघि सारिएको भएता पनि अहिले परिवार नियोजनलाई परिवार योजनाको महत्वपूर्ण आयामका रुपमा लिइएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘परिवार नियोजन सेवा, जानकारी तथा परामर्श सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क प्रदान गरिन्छ ।’

हाल नेपालमा अस्थाई तथा स्थायी गरि ८ वटा विभिन्न आधुनिक परिवार नियोजनको साधन बिधी उपलब्ध छन्, र केहि प्राकृतिक बिधि समेत प्रयोगमा ल्याइएको पाइएको बताउनुभयो । ‘परिवार नियोजनको प्रयोगले बार्षिक ३० प्रतिसतसम्म मातृ मृत्यु घटाउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रत्येक वर्ष १४ लाखसम्म ५ बर्ष मुनिको बालबालिकाको ज्यान बचाउँछ । साथै परिवार नियोजनले दिगो विकासको सबै लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।’

मुलुक संघिय संरचनामा गए संगै स्वास्थ्य सेवाका जिम्मेवारी र दायित्वमा पनि फेरबदल भएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्र अनुरुप स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भईरहेका छन् । जस अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तगतको परिवार नियोजन सेवा बारेको पैरवी, सचेतीकरण र सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।

यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई सुरक्षित परिवार योजनाका लागि लगानी बढाउन तथा सही कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न आवश्यक देखिएको नेपाल परिवार नियोजन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हिमालयलाल कशजुको भनाई छ । यससँग सम्बधित क्षमता विकास तथा आपूर्ति ब्यवस्थापनको पाटो संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र जिम्मेवारी भित्र पर्ने हुँदा तीनै तहको उचित समन्वय भएमा मात्र परिवार नियोजन कार्यक्रमको दिगो तथा लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारको कुल बजेटको १ प्रतिशत पनि बजेट परिवार नियोजन क्षेत्रमा पर्न नसक्नु भनेको नागरिकको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा हेलचक्र्याई भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । नागरिक स्वस्थ र जागरुक बनाउन यसमा लगानी अति जरुरी रहेको उहाँको तर्क छ । थोरै लगानीबाट पनि धेरै प्रतिफल पाउन सक्ने क्षेत्र भनेकै नागरिकको स्वास्थ्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारुले पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नागरिकको स्वास्थ्यप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ’, मन्त्री थारुले भन्नुभयो ‘यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने समस्याका बारेमा अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नेछ ।’ नागरिकको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि सरकारको लगानी बढाउन आफू गम्भीर रहेको बताउँदै यसका लागि योजना बनाउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले संघीय सरकारले सशर्तसहितको कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाइएको भन्दै आउँदा दिनमा प्रदेश सरकारले आफ्नै योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछ ।’ असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको भन्दै यसलाई रोक्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको अपिल छ । यसका बारेमा सचेतना दिनुपर्ने बताउँदै हरेक नागरिकलाई यसका बारेमा सचेतनासँगै जिम्मेवार बनाउन सबै तह तप्काको भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल परिवार नियोजन संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रा काम गरेको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वचन दिनुभएको छ । ‘सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा प्रभावकारी हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकार यसका लागि हातेमालो गर्न तम्तयार छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले पनि गैर सहकारी संघसंस्थाहरुले पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गरेको बताउनुहुन्छ । दातृ निकायको सहयोगमा पनि उनीहहरुले धेरै राम्रा काम गरेको उहाँको भनाई छ । यसरी काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई राज्यले सहयोग गरेमा नागरिकहरुले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्ने हुँदा बेलैमा सोँच्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार लागिपरेको बताउँदै नागरिकको जीवन स्वस्थ्य बनाउन धेरै पक्षमा राज्यले कदम चाल्नुपर्ने सुनाउनुहुन्छ । ‘नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले प्राथमिकता दिएको छ’, सचिव देवकोटाले भन्नुभयो ‘यसका लागि सरकारले काम गर्दै आएको छ, आगामी दिनमा यसको दायरा अझ बढाउनु पर्ने हुन्छ । ल्याव, स्वास्थ्य भवन तथा अन्य आवश्यक पर्ने सामग्री सहयोग गर्दै आएको बताउँदै नागरिकहरुको साँेचमा परिवर्तनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम दूरदराजसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।

‘ग्रामीण, क्षेत्र होस् या बजार क्षेत्र जहाँ भएपनि स्वास्थ्यको कभरेज बढाउनुपर्नेछ, यो भयो भनेमात्रै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको छ, अबका दिनमा लगानी बढाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा सबैको पहुँच पुर्याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारमा सबैको पहुँच पुर्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रदेश स्तरीय परिवार योजना, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धि पैरवीशाला गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मन्त्री थारुले लुम्बिनी प्रदेशका प्रजनन् उमेर समूहका सबै व्यक्तिहरु, विशेषगरी सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायका सबैमा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच पु¥याई विद्यमान शिशु, बाल तथा मातृ मृत्युदरलाई उल्लेख्यरुपमा घटाउन र परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको मागलाई पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने भन्दै लिखित रुपमा प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी नीतिहरुको तर्जुमा र परिमार्जन गरी अझ व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराउने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको अठोट लिईएको छ ।

गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले नेपाल परिवार नियोजन संघले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । ‘समुदायमा स्वास्थ्य सेवा दिन परिवार नियोजन संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सबै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सहकार्यका लागि उपमहानगरपालिका तयार रहेको उहाँको भनाई छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हिमालयलाल कशजुको अध्यक्षतामा आयोजित प्रदेश स्तरीय गोष्ठी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मला गौतम रेग्मीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण परिवार नियोजन संघ दाङका सचिव माया पोख्रेलले गर्नुभएको थियो ।