मकै सुपर जोन बाहेक पकेट विकास कार्यक्रममा चुनौति

घोराही, ३१ भदौ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई दाङ अन्तरगत जोन, सुपरजोन, प्रदेश सरकार अन्तरगत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी विज्ञ केन्द्र तथा स्थानीय तह अन्तरगत संचालित हुने ब्लक र पकेट विकास कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । परियोजनाले बुधबार घोराहीमा एक कार्यक्रम गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउँदै पालिका स्तरमा गरिएका कामको समीक्षासहित सुझाव लिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिकीकरणमा परियोजना प्रमुख महेश रेग्मीले बाली विशेषको जोन, सुपर जोनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै जिल्लाका १० वटै पालिकामा हालसम्म भएका र गर्न थालिएका कामको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार , जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा रहेका लमही, राप्ती, गढवा र राजपुरमा संचालिक मकै सुपर जोनका लागि २ हजार ९ सय ६० हेक्टरमा खेती भईरहेकोमा १ सय १६ समुह सहकारी आवद्ध भएको बताउनुभयो । यस्तै, तोरी जोन कार्यक्रमका लागि तुलसीपर, दंगीहरण बबई र शान्तिनगरमा १ हजार हेक्टरमा खेती भईरहेकोमा ५२ वटा समुह र सहकारी आवद्ध भएको बताउनुभयो । मौरी जोन कार्यक्रममा घोराही, तुलसीपुर र बंगलाचुली गाउँपालिकामा १३ हजार ५ सय घारका १ सय ५२ समुह, सहकारी आवद्ध भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, जिल्लामा मकै, तोरी, मौरी, धान, बाख्रा र तरकारी खेतीमा पनि परियोजनाले काम गर्दै आएको छ । परियोजनाका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ करोड ८१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा जोन सुपर जोन  विकास कार्यक्रम तर्फ  संघीय निकायबाट ६ करोड ६३ लाख ६९ हजार, ब्लक विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको  निरन्तरताका लागि ५६ लाख र पकेट विकास कार्यक्रम तर्फ जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहतर्फ ४ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको परियोजना प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो  ।

परियोजनाले पूँजीगत खर्चमा ९ दशमलव ५२ प्रतिशत र चालु तर्फ ७० दशमलव ३ प्रतिशत  गरी कुल ८० दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखेको छ । जस अनुसार जोन सुपर जोनका लागि ३ करोड ७९ लाख  ३९ हजार १ सय ९० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा ४० लाख २ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ र ३ करोड ३ लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको परियोजना प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो ।

यस्तै, परियोजना अन्तर्गत पकेट विकास कार्यक्रमतर्फ स्थानीय तहको कृषि र पशु सेवा तर्फ  ३ करोड ८६ लाख विनियोजन भएको छ । ब्लक विकास कार्यक्रम तर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका लागि २ करोड १ लाख १३ हजार विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।यस्तै, जोन सुपरजोन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनका लागि ६ करोड २० लाख ९४  हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जिल्लामा करीव ६ वर्षदेखि संचालित परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी मकै सुपरजोन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको पाइएको छ । मकै सुपर जोनका कारण कृषि उत्पादकत्व बढ्नुका  साथै हाईब्रिड बीउ उत्पादनमा पनि टेवा पुगेको परियोजनाले जनाएको छ ।

यस पटक पनि मकै सुपरजोनका लागि कष्टम हायरिङ, साईलेज उद्योगमा आधारित मकै उत्पादन प्रवद्र्धनका  लागि मकै उत्पादन कृषकलाई दुई रुपैयाँ प्रति किलोको दरले हरियो मकै बोटमै प्रोत्साहन अनुदान दिने, मकै उत्पादन गर्ने कृषकहरुलाई मकै सुकाउने त्रिपाल सहयोग, जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग, मकै सम्बन्धी उद्योग स्थापना तथा स्थापना भएका मकै सम्बन्धी उद्योग स्तर उन्नति सहयोग कार्यक्रम, मकै बीउ उत्पादन, स्वदेशी हाईब्रीड जात मकै बीउ उत्पादन,  बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण क्रप कटिङ, उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र  बिस्तार मकै, सहभागीतात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शन केन्द्र, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार र भण्डारण प्राथमिक प्रशोधन वा  प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि यो पटक बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, मौरी जोन तर्फ मौरी नश्ल सुधार तथा रानी उत्पादन सम्बन्धी तालिम, मौरी तथा महको महत्व सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम, मौरी स्थानान्तरण सहयोग, बाली तथा बस्तुको उत्पादकत्व निर्धारण क्रप कटिङ, मौरीपालनसँग सम्बन्धित औजार उपकरण सहयोग, पुरानो मौरी घार उद्योगलाई आधुनिक उद्योगमा स्तरउन्नति सहयोगको कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

तोरी जोन कार्यक्रम अन्तर्गत पछौटे तोरी  बाली प्रविधि प्रदर्शन,  सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम, सहकारीमार्फत तेल प्रशोधन उद्योग स्थानपना, बाली कटानी तथा उत्पादकत्व निर्धारण गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको  छ । यसैगरी, जिल्ला स्तर  अन्तर्गतका जोन सुपरजोन कार्यक्रम गर्न डीप बोरिङ तथा अन्य सिंचाई प्रणाली मर्मत सुधार, कृषि मेशिनरी औजार उपकरण सम्बन्धी  जिल्ला स्तरको तालिम, मौरी चरण क्षेत्र बिस्तार पछौटे तोरीको बीउमा सहयोग, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम, चक्लाबन्दीमा आधारित  खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि  सहयोग तथा बीउ श्रोत केन्द्र स्थापना सहयोगका लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले नेपाली समाज आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुखद पक्ष रहेको बताउनुभयो । ‘हरेक कुरामा आयात छ । हामीले विकसित गरेका बीउभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका बिउले बजार खाएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आयात प्रतिष्थापनमा आधारित कृषि प्रणालीमा सबैले जोड दिनुपर्छ ।’ उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिँदै बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । जसका लागि कृषकलाई सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने र विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सोही पालिकाका पशु शाखा प्रमुख मनोज वलीले बाख्रा पालनका लागि विनियोजित बजेट लक्षित समुहले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको  बताउनुभयो । प्रकृया र कार्यविधिमा अलमल पर्दा लक्षित समुहले लाभ लिन कठिन भएको उहाँको भनाई थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले उत्पादन लागत कम पर्ने बाली प्राथमिकता दिनुपर्ने  तथा मल कम खपत हुने बालीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । जस्तो धानको तुलनामा मकै लगाउने, पकेट कार्यक्रमा केही समस्या छ, उहाँले भन्नुभयो, लागत कम गरेर उत्पादकत्व बढाउने योजनासहितका कार्यक्रम अब प्राथमिकतामा पार्नु लाभदायक हुने उहाँको धारणा थियो ।

‘पकेट कार्यक्रममा दोहोरो लाभ उठाउने परिपाटी छ । दाङमा पनि हुन सक्ने हुँदा अनुगमन कडा गर्नुपर्छ की भन्ने  ठानेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाख्रा पालन, भैसीपालन अनुदानमा दोहोरो लाभ लिने गरेका घटना बाहिरिने  गरेका छन्। यहाँ यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।’ उहाँले जमिन प्रयोगमा ल्याउन नमुनाको रुपमा एकीकृत पकेट कार्यक्रम चलाउन सुझाव पनि दिनुभयो । सहकारी नभए समुहमार्फत परियोजनाअघि बढाउन सकिने हुँदा सकेसम्म परियोजनाले आफैले जमीन भाडामा लिएर भए पनि काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । यसका लागि अन्तरपालिका फिल्ड भिजिट गराउनुपर्ने तथा कामको. प्रभावकारीता बारे मुल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राजपुर गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, बंगलाचुली  गाउँपालिकालगायतका पालिकाका कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुखहरुले आफ्नो पालिकामा गरिएका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।