आश्वासनको भारी बोकेर थलिएका भूमिहीन किसानले लालपूर्जा कहिले पाउने ?
भदौ ३१, २०७९
घोराही, ३१ भदौ । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बड्का सिसहनियाँका भीमबहादुर चौधरी वर्षौदेखि ऐलानी जमीनमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँको बुवाको नाममा रहेको साढे १६ धुर जमीनमा भाईहरुको पनि हक लाग्ने भएपछि घरबास पनि नबच्ने अवस्था आएपछि २०३८ सालदेखि ऐलानी जमीनमा बस्दै आउनुभएको छ । आफ्नो नाममा एक धुर पनि जमीन नभएकै कारण उहाँलाई अनेकन समस्या भोग्नु परिरहेको छ । जसका कारण मानसिक रुपमा समेत तनाव झेल्दै आएको उहाँको भनाई छ ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर ८ का प्रदिप चौधरी मुक्तकमैया बस्तीमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँसँगै बसेका अरुले लालपूर्जा पाईसके । तर, अनेकन बहानामा उहाँको परिवारले अहिलेसम्म केही पाउन सकेको छैन । ‘२०६० बाट छुट कमैयाको काम रोकियो । त्यो बेलामा के के गरे खै, हामी छुट्योँ, अरुले पाए, हामीले पाएनौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जमीन त आफ्नो हुन सकेन नै । त्यसमा पनि पुस्तौँदेखि जोत भोग गर्दै आएको मोहीयानी जमीन पनि पाउन सकिएन ।’ उहाँका अनुसार, तीन भाई बुवाहरुमध्ये माईला बुवामा जग्गा धनीले नामसारी गरेर अरुको लगत कट्टी गरिदिएर मोहीयानी हकमा जालसाजी भएको छ । २०६९ सालमा जालसाजी गरेर मोही लगत कटाउने काम भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सोसाईटी वेलफेयर एक्सन नेपाल स्वान र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चले बिहीबार घोराहीमा आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायसँग आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि सम्वाद कार्यक्रममा भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले आफुहरुले वर्षौदेखि भोग्दै आएका समस्या पोखेका छन् । वर्षौदेखि भोग्दै आएको समस्या उही छ भने कार्यक्रममा जवाफदेहीका रुपमा बोल्नेहरुको आश्वासन पनि उही दोहारिने गरेको छ । भनाई र गराईमा कुरा नमिल्दा लक्षित समुदायले लामो समयदेखि दुख भोग्दै बाँच्नु परेको बताउने गरेका छन् ।
स्वानका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीको अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय भुमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीको प्रमुख आतिथ्यतमा भएको जिल्लास्तरी कार्यक्रममा घोराही उपमहानगपालिका वडा नम्बर १६ बाहुनडाँडाकी गीता थापालाई भूमि सम्बन्धी काम गर्ने भनेर बनेका आयोगले पटक पटक धोका दिएको बताउनुभयो । काम गर्छु भनेर गरिव जनता भलुक्याउने काम भएको भन्दै यो पटक पनि काम हुनेमा शंका गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गरिव भूमिहीन, सुकुम्बासीका पक्षमा काम गर्छु भन्ने आयोग किन खारेज हुन्छ? यस्तै अवस्था रही रहे हामीले कहिले पुर्जा पाउने ? हाम्रा समस्या पनि पुरानै हुन्, वर्षौदेखि भोग्दै र सुनाउँदै आएको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? के गरिवको मन हुँदैन ? उनीहरुको परिवार हुँदैन ? बालबच्चाका सपना हुँदैनन् ?’
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की शान्ति चौधरी केही वर्षयता जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले आठ कट्ठा जमीन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । त्यो भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्ने उहाँको ईच्छा हो तर भाडामा जमीन पाउन सक्नुभएको छ्रैन । सरकारले एक बिगाहा भन्दा धेरै जमीन भएमामात्रै अनुदान लगायत सेवा दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा उहाँलाई करार खेती गर्न समस्या भएको छ । ‘करार खेतीका लागि जमिनको क्षेत्रफल घटाउनु पर्ने उहाँको माग छ । जग्गा प्लटिङले जमिन घट्दैछन् एकै ठाउँमा बिगाहा ज मीन पाउन गाह्रो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अनि कसरी कृषि काम गर्ने ?’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ खोलीगाउँकी रचना कुमाल अहिले वडा सदस्य हुनुहुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि भएपनि उहाँ भूमिहीन हो । जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि भूमिअधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो । अहिले आवाज सुन्ने ठाउँमा पुगेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको अनुभव छ ।
उहाँले भुमिहीन सुकुम्बासीका नाममा समुदायलाई तर्साउने काम मात्रै भएको बताउनुभयो । ‘अब लामो समयदेखिको यस प्रकारको समस्याको निकास खोज्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफै जनप्रतिनिधि हुँ, तर समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । सुकुम्बासी भएर आफैले समस्या भोगिरहेको छु । सबैको साझा संकल्प चाहिएको छ ।’
कार्यक्रममा नवीन चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुको समस्या बारेमा माथिल्लो निकायसँग सही समन्वयन नभएको हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गर्नुभयो । घोराही ९ तेघराकी सस्मति चौधरीले मुक्त कमलरी र कमैयालाई सेवा लिन निकै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पहुँचवालाको भरमा अनुदान बाँड्ने काम भएको भन्दै लक्षित समुदायको पहुँचमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
भूमिहीनहरुको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका रेमन्त चौधरीले. मोहीको विषयमा हुने मुद्दाको छिनोफानो हुन नसक्नु नै दुखद पक्ष भएको बताउनुभयो । ‘मोहीयानी हकको विषयमा मिलापत्र मात्रै भयो । जसले गर्दा भुमि प्रयोगमा समस्या आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा पनि अझ गुठीका जग्गामा ठूलो समस्या छ । यो सदियोदेखि समस्या यथावत छ, यसलाई जसरी पनि समाधान गर्नु जुरुरी छ ।’
उहाँले यसअघि सर्वेमार्फत निर्धारण गरिएको गाउँ ब्लक सम्बन्धि समस्या समाधान हुन नसक्दा पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, जिल्लामा गाउँ ब्लक सम्बन्धी १ सय ७० वटा आवेदन परेको छ । भुमि अधिकार मन्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईले जिल्लामा १ सय ८७ गाउँ, टोल, नदि उकास, खोला ढिकमा बसोबास रहेको हुँदा उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । वर्षौदेखि बस्दै आएका भूमिहीनहरुको पक्षमा सही ढंगले व्यवस्थापन हुनुपर्ने उहाँको माग छ । यस्तै, उहाँले जिल्लामा १ सय २७ वटा मोही सम्बन्धि फाईल भुमि सुधार कार्यालयमा ३ पुस्तादेखि अड्किएको हुँदा समस्या समाधानका लागि प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, दाङमा मात्रै ५ हजार ७ सय बढी भूमिहीन रहेका छन् ।
लक्षित समुदायले उठाएका समस्या र गुनासाहरुको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय भुमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले विगतका आयोगले गरेका अधुरा कामलाई अहिलेको आयोगले अपनत्व लिँदै निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । यसअघिका आयोगले संकलन गरेका फारामलाई आधिकारिक मानेर अघि बढ्ने हुँदा भूमि सम्बन्धी विगतदेखि हुँदै आएका कामले जसरी पनि निकास पाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले लालपुर्जा दिने तर मालपोत र भुमिसुधार, नापीमा विवरण नहुने अवस्था रह्यो जसले गर्दा काम नै नक्कली भयो की भन्ने नागरिक वर्गमा शंका पैदा गरेको छ, अब त्यस्ता कमजोरी नहुने गरि काम अघि बढाउने तयारी गरेका छौँ ।’ उहाँले आयोगले अघि बढाउने काममा वन नरहेको, दस वर्षदेखि खनजोत गरेको जमिनलाई मात्रै आधिकारिकता दिने तयारी गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘सडकको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, खोला नदी किनारका अव्यवस्थित जमिन, सरकारी वन क्षेत्र, नेपाल सरकारको स्वामित्वका जग्गा हामीले छुन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास गर्दा विनाश नहोस् भन्ने पक्षमा पनि सचेत छौँ ।’ अन्यथा, आयोगले एउटा हातले लालपुर्जा दिने अनि अर्का हातले राहत दिने काम हुने हुँदा यस्ता गलत काम नगर्ने बताउनुभयो । ‘लालपूर्जा बाँड्ने नाममा विनासको बाटो रोज्न सकिँदैन, किनकी एक हातले लालपूर्जा बाँड्ने अनि अर्को हातले पछिपछि राहत बाँड्ने काम भयो भने के अर्थ भयो र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोका दिनबाटै गरिवलाई लालपुर्जा दिन नहुने ठालुहरुको चाल हो । यो समस्या चिर्न सबै सरोकारवाला अग्रसर हुनुपर्छ ।’
उहाँले अबको अबको दुई वर्षमा भूमि सम्बन्धी समस्याको सबै काम सकाउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । अहिले जिल्लाका पालिकामा काम अघि बढेको छ । ’नाप नक्सा, निस्सा दिने काम भईरहेको छ, यो गति अनुसार काम भईरहेमा लक्ष्य अनुसार काम हुनेछ, उहाँले भन्नुभयो, ‘छुट आवेदन पनि कसरी लिने भन्ने बारेमा पालिका स्तरमा छलफल भईरहेको छ ।’ उहाँका अनुसार, दाङमा करीव ६० हजार आवेदन अहिले लालपूर्जा पाउने आशामा आयोगको कार्यालयमा रहेका छन् ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत नरेश खड्काले आफ्नो कार्यालयबाट संयुक्त जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने काम गरेको बताउँदै भूमिको उपभोगमा दुवै जनाको समान हक दिने काम भएको बताउनुभयो । ‘श्रीमान श्रीमती बिच संयुक्त लालपुर्जा दिने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, यो अभियानलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन जसले गर्दा अहिले ओझेलमा छ, यसले भूमिको संयुक्त अपनत्वमा समस्या भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत मिनराज पाण्डे, नापी कार्यालयका झमलाल गाहा, कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेलगायतले कार्यालयबाट हाल भईरहेको काम र सेवाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा नेकपा एमाले दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकीले विगतका आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी अघि बढाएको काममा अहिलेको आयोगले अधुरा कामलाई निरन्तरता दिने गरी अनुशरण गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको बताउनुभयो ।
‘गरिव, निमुखा जनताको पक्षमा हामी किन एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आयोगले हिजोको अधुरा काम पूरा गर्न विगतकै कामलाई निरन्तरता दिने गरी अघि बढेको सुन्दा खुशी लाग्यो, यसका लागि पार्टीले कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ, दिल खोलेर गर्न तयार छ ।’ लालपूर्जा हातमा पाउने पखाईमा वर्षौदेखि संघर्षरत निमुखाहरुका लागि राजनीति गर्न नहुने उहाँको धारणा छ । ‘जीवनमा एक दिन भएपनि आरामले निदाउन दिने गरी गरिव जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, यसका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा समाजवादीका गिरबहादुर महराले आयोगले गर्ने काम अब अन्तिम बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सदियोँदेखि भूमिहीनले भोग्दै आएको समस्यालाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । कार्यक्रममा स्वानका अध्यक्ष कृष्ण चौधरीले देशमा कृषि क्रान्तिका कुरा निकै भएपनि जमीनको उपभोगमा राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताउनुभयो । ‘जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदासम्म गरिव किसान, जनताले दुख पाईरहने बताउनुभयो । कृषिका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, के आकाशमा खेती किसानी गर्ने हो र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिका कुरा गम्भीर रुपमा गरिएको हो भने जमीनमा कृषकको अपनत्व खै ? जसले जोतभोग गरेर मानिसको अस्तित्व धान्दै आएको छ, उसैलाई पाखा लगाउने काम गर्नुहुँदैन ।
अब भूमिको काम पूर्ण रुपमा समाधान गर्ने गरी हुनुपर्छ ।’ जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट उपस्थित भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले अबका दिनमा फेरी पनि उही दुखका कुरा सुनाउन नपर्ने गरी काम अघि बढाउन अपिल गरेका छन् । आफुहरुले पटक–पटक उही समस्या सुनाउने अनि आश्वासन पनि पुरानै पाईरहने परिपाटीका कारण विश्वास घट्दै गएको बताएका छन् ।
