दाङमा ‘कडा कुपोषण’ वर्षेनी बढ्दो, करोडौँ लगानी तर उपलब्धी न्यून
घोराही, १२ असोज । दाङमा कडा खालको कुपोषणको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ । दाङका दश स्थानीय तहमा रहेका १४ वटा कुपोषण बहिरंग उपचार केन्द्रबाट संकलन गरिएको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो वर्षमा अकल्पनीय रुपमा कडा कुपोषण देखा परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनचेतनाका कार्यक्रम भएपनि शिशुहरुको पोषणमा अहिले पनि चुनौति रहेको देखिएको हो ।
२३ महिनासम्मका पहिलो पटक वृद्धि अनुगमनमा आएका मध्ये कुपोषित अर्थात जोखिम र अति जोखिम बालबालिकाको संख्या अनुसार घोराहीमा १ सय ८१, तुलसीपुरमा १ सय ९४, लमहीमा १ सय २, राप्तीमा ४१, गढवामा ४१, राजपुरमा ३२ जना शिशुमा कडा खालको कुपोषण फेला परेको छ । यस्तै, बंगलाचुलीमा २१, शान्तिनगरमा ६२, दंगीशरणमा १ सय ५१ र बबईमा ८२ जना गरी जिल्लाभर कुल ९ सय ७ शिशुमा कडा खालको कुपोषण देखा परेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
यस्तै, कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत पनि निराशाजनक देखिएको छ । जस अनुसार, जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ४ दशमलव ९ मा पुगेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा अझ बढेर ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । जबकी यो अवस्था कम हुँदै कम्तिमा १ प्रतिशत मुनि हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत अंगदबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यसैगरी, नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत पनि खिस्कँदै गएको छ । जसअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा केही सुधार हुँदै २ दशमलव ४ मा झरे पनि फेरी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा यो अवस्था चुनौतिपूर्ण बनेको छ । यस आर्थिक वर्षमा अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत बढेर ४ प्रतिशत पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि, नयाँ तौल लिएका २३ महिनाका शिशुहरुको प्रतिशतमा भने सुधार हुँदै गएको पाईएको छ । जसमा बितेको ३ आर्थिक वर्षमा क्रमशः ५१ दशमलव ५ प्रतिशत, ६३ प्रतिशत र ९९ प्रतिशत रहेको छ । जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराएको बच्चाहरुको प्रतिशतमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको पाईएको छ । यसमा पनि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ देखि २०७८–०७९ सम्ममा क्रमशः २६ दशमलव ४ प्रतिशत, २५ दशमलव २ प्रतिशत र ६५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा अझै धेरै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ‘ए’ प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशतमा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । बितेको ३ आर्थिक वर्षलाई नियाल्दा क्रमशः ५५ दशमलव २ प्रतिशत, ५८ दशमलव २ प्रतिशत र ७८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, जिल्लामा ३ साईकल अर्थात १ सय ८० थान बालभिटा पाउने ६ देखि २३ महिनाको बालबालिकाको प्रतिशत पनि अस्वाभाविक रुपमा घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रमुख शाहीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७ प्रतिशत रहेको यो क्रम अझ घटेर आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा २ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो प्रतिशत घटेर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, भिटामिन ए, जुकाको औषधीको आम वितरणको कभरेज भने सुधारउन्मुख रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, वृद्धि अनुगमनको प्रतिशत अनुसार कम तौल पत्ता लागेका बच्चाको कम रहेको, विद्यालय पोषण कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अभिलेख र जानकारी न्युन रहेको, सूचकहरुको बीचमा तालमेल नमिलेको पाईएको छ । जिल्लामा कुपोषणको अवस्थाका बारेमा समस्या पहिचान गरिएको छ । वृद्धि अनुगमनको प्रतिशत अनुसार औषत भेटको संख्यामा कमी रहेका तथ्यांकले देखाएको उहाँले बताउनुभयो । देखिएको समस्या पहिचान गरी अबका दिनमा निर्देशिका अनुसार तथ्यांक र जानकारीका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने र उत्साह जगाउने काम काम हुने उहाँँको भनाई छ ।
उहाँले वृद्धि अनुगमनको अनुगमन तथा सहयोगात्मक सुपरीवेक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । खासगरी, विद्यालय पोषण कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन, रेकर्डिङ, रिपोर्टिङ गर्न स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकहरुलाई उत्साहित गर्नेलगायत सचेतनाका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ हुने उहाँको भनाई छ । यसका लागि स्थानीय तह, स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकी, पोषण फोकल पर्सन, स्वास्थ्य कार्यालय, सरोकार संघसंस्था, जिम्मेवार व्यक्ति सबैलाई जागरुक बनाईने उहाँले बताउनुभयो ।
दाङमा पर्याप्त स्तनपान र खानपिनमा ध्यान नदिदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या हट्न नसकेको पनि बताइएको छ । खासगरी, शिक्षित आमा र सचेत परिवार हुँदाहुँदै पनि बालबालिकामा कुपोषण घट्न नसक्नुले चिन्तित बनाएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । दाङमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा जम्मा एक सय ११ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण भेटिएको थियो भने सात सय ८२ जनामा मध्यम खालको कुपोषण भेटिएको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालय दाङको सुरक्षित मातृत्व शाखाका फोकल पर्सन सीता कँवरले स्तनपानमा आमाले ध्यान नदिदा बालबालिकामा कुपोषण बढेको बताउनुभयो । उहाँले स्तनपानका फाइदाबारे ध्यान नदिदा आमा र बच्चामा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्तनपानमा आमाले ध्यान नदिए बालबालिकामा प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर भई बिरामी हुने तथा कुपोषित हुने हुन्छ । ६ महिना मुनिका बालबालिकालाई गाई भैंसीको दूध, ल्याक्टोजीनलगायत खुवाउँदा बच्चाको पाचन प्रक्रियामा समस्या भई आन्द्रामा घाउ हुनेसम्मको समस्या हुन्छ ।
दाङमा पूर्ण मात्रामा दूध खुवाउने आमाको संख्या कम रहेको पनि सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्र खुवाउने संख्या ६५ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २५ दशमलव २ प्रतिशत थियो । जन्मेको १ घण्टाभित्रै दूध खुवाउनेको संख्या झन कम देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा त्यो संख्या पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्रै जन्मेको १ घण्टाभित्रै दूध खुवाएको रेकर्ड छ । जिल्लामा रहेका ९ सय ३० जना महिला स्वास्थ्य स्वंयम्सेविका र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट आएको तथ्यांक अनुसार दाङमा जन्मेको १ घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउनेको संख्या २०७८–०७९ मा दुई सय ६८ मात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा यो संख्या चार सय ६६ थियो । तर निजी तथा संस्थागत स्वास्थ्य संस्थाबाट भने यसको रिपोर्ट नआएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
उसो त, लुम्बिनीमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष कुपोषणको दर बढेको देखिएको छ । २०७७–०७८ मा २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको कुपोषण दर २०७८–०७९ मा ० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई वर्षमुनिका २ दशमलव ८ बाट बढेर यहाँको कुपोषण दर ३ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा तौलिन आउनेहरूको संख्याबाट कुपोषण दरको तथ्यांक निकाल्ने गरिएको छ ।