स्थायी राजधानीमा बसेको पहिलो बैठकमा धेरै मन्त्री सांसद नै अनुपस्थित
लालमटिया, १५ असोज । स्थायी राजधानी दाङमा प्रदेश सभा सचिवालयले पहिलो पटक आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांश मन्त्री र सांसद नै सहभागी भएनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा स्थायी राजधानी देउखुरीमा पहिलो पटक भएको दशै, तिहार र छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रममा शुक्रबार प्रदेशका मन्त्री र अधिकांश सांसद सहभागी उपस्थित थिएनन् । जसमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको कार्यकाल नै सकिएको अवस्थामा कार्यक्रम राख्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै बहिष्कार गर्यो ।
नेपाली कांग्रेसले भने घोषित रुपमा बहिष्कार नगरेपनि विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्य अधिकांश देखिनुभएन । स्थायी राजधानीमा हतारहतार प्रदेश सभा सार्न खोजेको भन्दै उनीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । प्रदेशको चुनावको मुखैमा नयाँ ठाउँमा प्रदेश सभाको कार्यक्रम गरेर चुनावी नारा बनाउन गलत काम भएको भन्दै केही सांसद सहभागी नभएको बताईएको छ । राजधानीको विषयलाई चुनावी नारा बनाउन खोजेको उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश सभामा ८० जना सदस्य छन् । जस मध्य नेकपा एमालेका ३६, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
तर, कार्यक्रममा ७ जना मन्त्री र १५ जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै उपस्तिथ हुनुभएको थियो । प्रदेशमा १३ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री गरी १६ जना मन्त्री रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरीको मात्रै उपस्थिती थियो र धेरै मन्त्री कार्यक्रममा भाग लिन नआउनुले यो कार्यक्रम केवल नाराका लागि मात्रै थियो भन्ने देखिएको कार्यक्रममा सहभागी नभएका सांसदले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य तुलाराम घर्ती, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सदस्य तारा जिसी, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरी लगायतले सम्वोधन गर्नु भएको थियो ।
यस्तै, स्थायी राजधानीमा प्रदेश सभाको बैठक राख्न नसकेपनि प्रदेश सभा सचिवालयले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर नव निर्मित प्रदेश सभा भवनमा पहिलो कार्यक्रम आयोजना गर्नुले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको एउटा खुड्किलो पार गरेको बुझिएको छ ।
झण्डै दुई बर्ष अघि २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश सभाको आफ्नै भवन निर्माण हुनु सकारात्मक रुपमा धेरैले लिएका छन् । पाँच बर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेश सभा सचिवालयले दशै, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर प्रदेश सभा सदस्यको सम्मान र शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले समानुपातिक, समावेशी प्रणाली सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली भएको बताउनु भयो ।
देशमा विद्यमान व्यवस्था असफल बनाउन विभिन्न शक्तिले चलखेल गरिरहेको भएपनि त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने बताउनुभयो । लामो त्याग तपस्या र बलिदानको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाभन्दा अरु कुनै व्यवस्था उत्कृष्ट हुनै नसक्ने उहाँको भनाई थियो । विधि, पद्यति र प्रकृयामा केही कमजोरी भए आपसी छलफलबाट निकास निकाल्न सकिने भएकाले अरु कुनै व्यवस्थाका बारेमा सोँच्नुको अर्थ नरहेको ब ताउनुभयो ।
यस्तै, उहाँले प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा महिला र पुरुष ५०–५० प्रतिशत छानिने व्यवस्था गरिएको बताउदै यो ऐनले संघीय सरकारलाई समेत सहयोग गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफुहरुले देखाएको बाटोमा आउने प्रदेश सभा पनि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । आउँदा दिनमा आफुहरुले कोरेको बाटोमा प्रदेश सभा चलाउन सक्ने गरी ७२ वटा कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा पेश भएका ८२ वटा विधेयक मध्ये ७२ वटा विधेयक पास गरेको छ । सभामा पेश हुन ४ वटा विधेयक बाँकी छन् । विचाराधीन विधेयक तीन वटा रहेका प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा संचालनका लागि निर्माण भईरहेको भवनको बाहिरी काम करीव सकिएको छ । तर, भित्री सजावटको काम अझै अधुरा छन् ।