मुक्तकमलरीको अधिकार कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्ने निष्कर्ष

---

घोराही १०, कार्तिक । सरकारसँग विगतमा गरिएको सम्झौता र बनाईएको नीति नियम, निर्देशिका कार्यान्वयनमा राज्यले आनाकानी गर्दा मुक्त कमलरीहरु अहिले जटिल अवस्थाबाट जीउन बाध्य सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

हिजोका दिनमा कमलरी आन्दोलनका विषय उँचाईमा पुर्याएर अधिकार स्थापित गरिएपनि अहिले उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा राज्यले विभेद गर्दा समस्या फेरि बल्झिने सम्भावना बढेको उनीहरुको तर्क छ ।

मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी कोषाध्यक्ष विष्णु चौधरीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्यतामा मंगलबार घोराहीमा मुक्तकमलरीको समस्या व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा समन्वय समिति प्रमुख नेपालीले बनेका नीति नियम, निर्देशिकाको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्धार गरिएका मुक्त कमलरीको दीगो व्यवस्थापनमा समस्या भईरहेको हुँदा उचित निकास निकालेर अब प्रभावकारी कार्यान्वनको दिशामा सबै अग्रसर बन्नुपर्ने बताए ।

उनले मुक्त कमलरीको दीगो व्यवस्थापन, उद्यमशीलतामा आवद्ध गराउन तथा पढिरहेका किशोरीहरुको शिक्षा दिक्षाका लागि बनेका निर्देशिका संशोेधन गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हिजोका दिनमा मुक्तकमलरीका क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरु अहिले निश्क्रिय बनिदिँदा पनि समस्या भएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । अब नयँ कार्यादेशका साथ अधिकार प्राप्तिका लागि सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अग्रसर बन्न सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा देशबाट कमलरी मुक्त गरिएको २ दशक बितिसक्दा पनि उनीहरुको गास, बास, कपास, शिक्षा र रोजगारका विषयमा गरिएको सबै सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुक्तकमलरीहरुको अहिले घर न घाटको अवस्थामा पुगेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक फकला थारुको भनाई छ । उनले लामो समयको आन्दोलनबाट कमलरीहरुले राजनीतिक अधिकार पाएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट ठगिएको हुँदा अधिकार प्राप्तिको यात्रामा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । २०७० सालमा सरकारसँग गरिएको १० बुँदै सम्झौता राज्यले अक्षरशः पालना नगर्दा मुक्तकमलरीहरु ठूलो विभेदमा परेको उनको अनुभव छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख मित्रप्रसाद गौतमले कमलरीहरुको विषयमा निर्दिष्ट गरिएका अधिकार तथा जिम्मेवारीका विषयलाई सरोकार निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनको प्रकृयामा लैजान सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाई भए निर्देशिका संशोधन तर्फ लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख मोतीकुमारी विश्वकर्माले संघीयता लागू हुनुभन्दा अघि बनेका निर्देशिका तथा कार्यविधिले गर्दा पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको हुन सक्ने तर्क गरिन् । कागजमा लेखिएको कुरा सरोकार पक्षले प्राप्त गर्न पाउँदैन भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर भएपनि लागू गर्न सबै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

जिल्लामा रहेका मुक्तकमलरीहरुको अवस्था अहिले अत्यन्तै निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिँदै गएको भन्दै पैरवी गर्दै आएको संस्था मुक्तकमलरी विकास मञ्चले मुक्तकमलरीहरुको अवस्थाका आधारमा सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याउन, अभिभावक नभएका किशोरीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न पठनपाठनसँगै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने वातावरण मिलाउन र हिजोका दिनमा सरकारसँग गरिएको १० बुँदे सम्झौता अक्षरश पालना गर्न माग गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी हाल १२ हजार ७ सय ६९ जना मुक्तकमलरी रहेको तथ्यांक छ । जसमा अहिले पनि ७ हजार ८ सय ३५ जनाले मुक्तकमलरी परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । राज्यले हिजोका दिनमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम नगर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, रोजगारीलगायतका अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको मुक्तकमलरीहरुको गुनासो छ ।

पाँचवटै जिल्लामा १ हजार २ सय ७४ जनाले विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको अध्ययन गरिरहेको मुक्तकमलरीहरु मध्ये १ सय ६६ जना छात्राबासमा बसेर पढिरहेका छन् । तर, उनीहरुको पठनपाठन, बसाइँलाई राज्यले सम्बेधन नगर्दा आर्थिक समस्या देखा परेको भन्दै कसरी अघि बढाउने भन्नेमा चिन्ता थपिँदै गएको मञ्चले जनाएको छ ।

मुक्तकमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरीले संस्थाको हालसम्मको अवस्था, प्राप्त उपलब्धी र देखिएका चुनौतिका बारेमा अवगत गराएको कार्यक्रमको सहजीकरण मञ्चका प्रवन्धक माधवराज चौधरीले गरेका थिए ।