उपभोक्ता अधिकारः कागजमा सबै छ, व्यवहारमा छैन
घोराही, २ चैत । घोराही १८ का बलजीत दमाईले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सुन्न थालेको धेरै भईसकेको छ । उहाँले उपभोक्ता अधिकारका कुरा कागजमा राम्रो बनेपनि व्यवहारमा लागू भएको पाउनुभएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, देशमा बनेका नीति नियम, कानूनमा मैले एकाध अपवादबाहेक खोट लगाउने ठाउँ देख्दिन, समस्या त त्यसको सही कार्यान्वयनमा छ । यो काम कसले गर्ने हो थाहा भएन । कागजमा लेखिएको कुराले साँच्चै नै सभ्य समाजको परिकल्पना साकार भएको आभाष हुने गरेको बताउँदै व्यवहारिक पक्ष ठीक उल्टो रहेको उहाँको बुझाई छ ।
घोराही १ मोहना टोलका मनोहरी चौधरीलाई बजारको अस्तव्यस्त देख्दा दिक्क लागेको छ । किसानको खेतबाट उत्पादित बस्तुले बजार नपाउनु समस्या छ नै, त्यसमा पनि बाहिरबाट भित्र्याईने विषादीसहितका तरकारीले अझ समस्या थपिएको चौधरीले बताउनुभयो । ‘तरकारीमा मिसावट गरेर खुलेआम बिक्रि भईरहेको छ, उनीहरुलाई कानून लाग्दैन, बिचौलियाले गर्दा स्थानीय किसान मारमा परेका छन् भने उपभोक्ता दिन दहाडै ठगिने गरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो बेलामा पनि कागज र औपचारिकतामा हुने अनुगमनको के अर्थ ? साँच्चै उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सबै गम्भीर बन्ने हो भने कानून, नीति, नियमको पूर्णपालना हुनुपर्छ ।’
गुणस्तर जाँच, खरीद बिक्रि बिल, उपभोग्य मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य लगायत विषयमा चर्चा अघिपछि पनि हुन्छ । कुनै पनि बस्तु गुणस्तरको हो कि होइन त्यसबारे बुझ्ने, बिल माग्ने, उपभोग्य मिति हेर्ने, अधिकतम खुद्रा मूल्य भन्दा बढी लिएको छ कि हेर्ने पाटोमा पनि उपभोक्ताको ध्यान खासै जान नसकेको देखिएको छ । उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जुन रुपमा चर्चा हुने गरेको छ, सो अनुसार व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै समस्याको प्रमुख कारक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका टंकराज गौतमको धारणा छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिका उपभोक्ताहित संरक्षण शाखाले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उत्पादक, वितरकबीचको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि राज्यले अघि सारेका नीति नियम अनुसार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ता अधिकार न्यायोचित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
गौतमले उत्पादन, वितरण, उपभोक्ता र नियामक निकायबीच प्रभावकारी भूमिका हुन सकेमा उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताउनुभयो । नियामक निकायले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसक्दा उपभोक्ताहरु ठगिने, मारमा पर्ने गरेको हुँदा सचेतनालाई सरोकार सबैले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘नियामक निकायको प्रभावकारी भूमिका हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुने गरेको छ, यसका लागि अधिकारको पाटोसँगै सचेतनाका पक्षलाई पनि जोड्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता अधिकारका बारेमा निरन्तर सचेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ ।’
कार्यक्रममा उपप्रमुख हुमा डिसीले नीति, विधिलाई आत्मसात गरेर असल प्रवृतिका साथ काम गर्नसकेको अवस्थामा मात्रै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । मिसावटरहित, विषदीरहित, बासी सडेगलेका उपभोग्य बस्तु मात्रै होईन, स्वच्छ उर्जाको खपत गरी उपभोगका अधिकार लिने सवालमा पछिल्लो समय पालिकाले अनुगमन गर्ने, सेचतना जगाउने लगायत अभियानका रुपमा कार्यक्रम गर्दै आएकाले नागरिकमा केही सचेतना बढेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता जागरणका बारेमा निरन्तर अनुगमन, निरिक्षण गर्नेदेखि खबरदारी गर्ने र उपभोक्ताका पक्षमा जिम्मेवार बन्न सरोकार सबैलाई सचेत गराउने काम गर्दै आएको उहाँको भनाई छ । ‘हामी कहाँ थुप्रै समस्या छन्, समस्या छैनन् म भन्दिन, तर समस्या कहाँबाट कसरी आए भन्ने बारेमा सबैले जान्न बुझ्न जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बाहिरबाट कसैले थुपारि दिएको समस्या होईन हामी आफैले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जानकारी भएर वा नभएर लापरवाही गर्ने परिपाटीले समस्या भएको हो, यसमा व्यक्ति स्वयम् सच्चिन जरुरी छ, नभए कानूनको भागीदार हुनैपर्छ ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा सहरी जनसंख्या अत्यधिक महँगी, कालोबजारी र ठगीको मारमा परिरहेको छ । दैनिक उपभोग हुने तरकारको भाउ हरेक वर्ष उकालो लाग्ने गरेको छ । दाल, गेडागुडी, फलफूल तथा माछामासुमा हुने मूल्यवृद्धि पनि त्यस्तै छ । अचाक्ली बढेको महँगीको विषयमा जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने राजनीतिक दलहरूले नै बेवास्ता गर्ने गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसाल बताउनुहन्छ । राजनीति गर्नेहरूको बिचौलिया, दलाल र कमिसन खोरसँग साँठगाँठ भएकै कारण पनि व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले उत्पादक, वितरकबीचको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि राज्यले अघि सारेका नीति नियम अनुसार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि समान ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपभोक्ता अधिकार न्यायोचित हुने उल्लेख गर्नुभयो । वितरकले बिलबिजक जारी गर्ने, तोकिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर व्यवसाय गर्ने, व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्ने हो भने कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो । यसका लागि संघका तर्फबाट व्यावसायिक सचेतनाका कार्यक्रमदेखि उपभोक्ता अधिकारका बारेमा नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
उपभोक्ताहित संरक्षण मन्चका चिन्तामणि पौडेलले हरेक उपभोक्ताले बस्तुको मुल्य, गुणस्तर र मात्रामा सहजगता अपनाउन सकेको खण्डमा उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई कानून कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताउनुभयो । नीतिमा भएका कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सवालमा सबै पक्षबाट प्रभावकारी काम हुन नसक्नु नै मूल समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । तर ऐन अनुसार नै काम कारबाही गर्न स्वयं वाणिज्य कार्यालय नै चुकिरहेको छ । संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ ले उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरिसकेको छ । प्रत्येक नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपलब्ध र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको कुरा उपधारा १ मा उल्लेख गरिएको छ । बजारमा नुनदेखि सुनसम्ममा समस्या नै समस्या रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ भने नियामक निकायले समस्या समाधान हुँदै गएको र भनिए जस्तो समस्या नरहेको बताउँदै पन्छिने गरेको छ ।
नेपालमा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । तिनीहरूका प्रयासहरू सफल हुन नसक्दा उपभोक्ता हितको अवस्था कमजोर बनेको नागरिक अगुवा श्रीमन न्यौपानेको तर्क छ । नेपालमा उपभोक्ता ऐनमा सूचित हुन पाउने, सुरक्षाको अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार र स्वास्थ्य तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केवल सैद्धान्तिक मात्रै हुने गरेको बताउनुभयो । ऐन, कानून र संविधानमा जति नै उपभोक्ताका अधिकार लिपिबद्ध भए पनि उपभोक्तालाई सरकारले उपभोक्ता हकहित तथा अधिकार र उत्तरदायित्वबारे आवश्यक सचेतना जागृत गराउन सक्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
जिल्लाका १० वटा पालिकामध्ये घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा स्थापना गरी काम गर्दै आएका छन् । अरु पालिकामा शाखा समेत छैन । पालिका स्तरबाट बजार अनुगमन बेलाबेलामा हुने भएपनि कैफियत भेटिएको अवस्थामा कारवाही हुन सकेको छैन । नीति बनाएर त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकारका जति सुकै चर्का नारा लगाएपनि कुनै अर्थ नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको धारणा छ ।