नाप तौल कार्यालय नहुँदा समस्यामा व्यवसायी

---

दाङ, २६ भदौ । केही समय अघि घोराहीका सुन चाँदी व्यवसायी गाडी रिजर्व गरेर नेपालगञ्ज पुगेर आप्mना नाप तौलका सामग्री जाँच तथा नविकरण गराए । यसैगरी अन्य व्यवसायी भने केही दिनमै नाप तौल कार्यालय नेपालगञ्जमा जाने तयारीमा छन् ।

जिल्लामा नाप तौलको कार्यालय नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायी नेपालगञ्जसम्म पुगेर आफ्ना नाप तौलका सामग्री जाँच तथा नविकरण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जिल्लामा गुणस्तर तथा नाप तौलको कार्यालय नहुँदा प्रत्येक वर्ष सामान्य कामका लागि नेपालगञ्जसम्म जानु पर्ने बाध्यता रहेको घोराही सुन चाँदी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विनोद विकले बताएका छन् ।

नेपालगञ्जसम्म जानु पर्दा आफूहरूलाई समय खेर जानुका साथै अनावश्यक आर्थिक भार खेप्नु परेको उनले बताए । नाप तौलका स–साना ढक, तराजु बोकेर नेपालगञ्जसम्म जाँदा सामान हराउने, बिग्रने समस्या रहेको व्यवसायीको गुनासो छ । सुन चाँदी व्यवसायीले हरेक वर्ष नाप तौलका सामग्री जाँच तथा नविकरण गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष विकले बताए ।

‘समयमै नविकरण नगरे जरिवाना लाग्ने भएकाले समयमै सम्बन्धित निकायमा नाप तौलका सामग्री जाँच तथा नविकरण गर्न जानु पर्ने बाध्यता छ’, उनले भने । नाप तौलका सामग्री जाँच तथा नविकरण गर्न नेपालगञ्ज जाँदा आफ्नो व्यक्तिगत सवारी साधन नहुने व्यवसायीलाई दुई दिनसम्म लाग्ने गरेको उद्योगी तथा व्यवसायी बताउँछन् । जसले गर्दा जाँदा आउँदाको खर्च, होटेलमा खाना र बस्दाको खर्च धेरै हुने गरेको छ । सबैको एकै पटक म्याद नसकिने हुँदा आ–आप्mनो तरिकाले जाने गरेका छन् ।

‘जिल्लामा नाप तौलको कार्यालय भए हामी व्यवसायीलाई धेरै सहज हुने थियो’, अध्यक्ष विकले भने, ‘आफूहरूले समस्याबारे पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए तापनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।’ यसबारे राज्यले ध्यान दिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले समस्याबारे सम्बन्धित निकाय, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दललगायत समक्ष गुनासो लिएर पुगेका छौँ तर हालसम्म त्यसको समाधान भएको छैन’, उनले भने ।

नाप तौलको कार्यालय जिल्लामा नहुँदा गल्ला किराना व्यवसायीलाई धेरै समस्या भोग्नु परेको गल्ला तथा किराना व्यवसायी समिति घोराहीका सचिव सुरज सुवेदीले बताए । ‘नाप तौलका सामग्री हामीले अलि बढी प्रयोग गर्छाँै, कतिबेला बिग्रन्छ थाहा हुँदैन’ उनले भने, ‘नयाँ नाप तौलका सामग्री किनेको ३५ दिनभित्र दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले थोरै, र स–साना ढक तराजु बोकेर नेपालगञ्ज जानु पर्छ ।’ खरिद गरेको ३५ दिन पछि नाप तौलका सामग्री दर्ता गर्न गए दर्ता तथा नविकरण नहुने÷नगरिदिने समस्या भोग्नु परेको उनले बताए ।

‘जिल्लामा कार्यालय छैन, टाढा जानु पर्ने बाध्यता छ, भनेको समयमा दर्ता गर्न जान सकिएन भने दर्र्तै नहुने समस्या त झन छँदै छ’, उनले भने । म्याद सकिएको समयमा नविकरण गराउन नसक्दा जरिवाना तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । नेपालगञ्जसम्म जानु पर्दा समयसँगै आर्थिक खर्च हुने गरेको सचिव सुवेदीले बताए । नाप तौलको कार्यालय जिल्ला हुनु पर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले पटक–पटक आवाज उठाए पनि त्यसको समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले जिल्लामा गुणस्तर तथा नाप तौलको कार्यालय स्थापनाका लागि आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि नाप तौल कार्यालय जिल्लामा स्थापना गर्नु पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छौँ तर त्यसो हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

जिल्लामा मात्र नभई साविक राप्ती अञ्चलमै नाप तौलको कार्यालय छैन । साविक राप्ती अञ्चलमा रहेका उद्योगी तथा व्यावासायी नाप तौलका सामग्री बोकेर जाँच तथा नविकरण गर्न नेपालगञ्जसम्म पुग्ने गरेका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहजताका लागि उद्योग वाणिज्य संघले नाप तौलको कार्यालयसँग समन्वय गरेर शिविर सञ्चालन गदै आएको बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यसले व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । राज्यले उद्योगी, व्यवसायीलाई सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने उनले बताए ।

नेपालगञ्ज गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालयलको कार्य क्षेत्र दाङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, बाँके, बर्दिया रहेको छ । जिल्लामा नाप तौलको कार्यालय स्थापना भए साविक राप्ती अञ्चलका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहज हुने निजी क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन । जिल्लामा व्यवसायीलाइ सेवा दिने भनेर उद्योग वाणिज्य संघहरूले शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यही शिविर पनि नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायीलाई नाप तौलका सामग्री नाप जाँच तथा नविकरण गर्न नेपालगञ्जसम्म पग्नु पर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लामा कार्यालयको स्थापना भए दाङ मात्र नभइ सिङ्गो राप्तीका व्यवसायीलाई सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । पटक–पटक सम्बन्धित निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर जानकारी गराए पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन । उद्योगी तथा व्यवसायी थपिँदै गए पनि राज्यले सेवाको विस्तार गर्न नसेको उनीहरूको गुनासो छ ।