विवाहको उमेरहद २० वर्ष यथावत राख्न दाङमा क्रियाशील संघसस्थाकाे ध्यानाकर्षण
घोराही, १३ माघ । नेपालमा विवाहको उमेरहद घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव प्रति दाङमा महिला बालबालिका तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारलाई ज्ञानपत्र बुझाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तरगत गठित उपसमितिको माघ २ गतेको बैठकले नेपालमा विवाहको उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दाङमा महिला तथा बालवालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला मानव अधिकार संरक्षक सञ्जाल, नागरिक समाज दाङ, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, बेस संस्था, आर्क नेपाललगायत संघसस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ती संघसंस्थाहरुले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाउने कुनै पनि प्रस्ताव खारेज गर्न र यसलाई यथावत राख्न जोडदार माग गर्दै आईतबार दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
महिला मानव अधिकार संरक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष अनिता पोख्रेलको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेको टोलीले नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०, बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५, मुलकी अपराधसंहिता २०७४, तथा बालबालिका सम्वन्धि नियमावली २०७८, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८, लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेको स्मरण पनि गराएको छ ।
यस्तै, नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष पुर्याउने प्रावधान नेपालको मुलकी देवानी संहिता, २०७४ मा गरिएको तथा कानुनले २० बर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई गैर कानुनी ठहर गरेको र त्यसलाई अपराध मान्दै कारवाहीको प्रावधान राखेको पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि सरकार स्वयम् र विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरुले गरेका योगदानस्वरुप किशोर किशोरीहरुको जीवनमा आएको आमुल परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न तथा बालविवाहविरुद्ध बनेका विभिन्न कानुनहरुको सशक्त परिपालनामा ध्यान दिन समेत उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले सबैको सरोकारको विषय गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक पहलका लागि सरोकार निकायमा ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।