गुठी पीडित किसानद्वारा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी
दाङ, १४ माघ । गुठी पीडित किसानले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । सहमति कार्यान्वयनमा सरकारकाले चासो नदेखाएको भन्दै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानको समस्या समाधानका लागि गत वर्षका चैत ७ गते भएको दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै किसानले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
घोराहीमा आइतवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिले माघको १८ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा रिले अनसन बस्ने जनाएको छ । मोही किसानको २०८० फागुन ७ देखि चैत ७ गतेसम्म भएको करिब एक महिना लामो आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच भएको सहमति अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने मोही किसानको मागलाई सम्बोधनका लागि नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन पहल गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता एवम् सहसचिव प्रविण दहितले बताएका छन् ।
उनका अनुसार गत वर्षको चैत ७ गते काठमाडौंमा भएको सहमति अनुसार नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्ष मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको थियो । अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि किसान बाध्य भएर पुनः सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए ।
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानको न्यायका लागि अन्तिम सङ्घर्ष अन्तर्गत आन्दोलनमा लाग्न थालेको भन्दै सरकारलाई आन्दोलन गर्ने वातावरण निर्माण हुन नदिन समेत आग्रह गरे । आपूmहरू आन्दोलनको पक्षमा नभएको तर वर्षौँदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आएका पीडित किसानको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको बताए ।
काठमाडौंमा हुने अनिश्चितकालीन धर्नाबाट पनि माग सम्बोधनका लागि कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध नगरे जिल्ला ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । सम्झौतापछि पटक–पटक उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीसँगै भूमि सुधार मन्त्रीलाई आफ्ना समस्याहरू सुनाएको तर आश्वासन मात्र पाउने काम भएकाले अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । मोही किसानको समस्या समाधानका लागि धेरै पटक नेतालाई भेट गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको भन्दै उनले भने, ‘दाङदेखि काठमाडौंसम्म पुग्दा प्रमुख दलका सबै नेताले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो तर माग सम्बोधनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न ध्यान दिनुभएन ।’
सरकारले मोही किसानको पुर्जा प्राप्तिको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा आपूmहरू अहिलेसम्म जग्गाविहीन अवस्थामा बस्नु परेको सङ्र्घष समितिकी सदस्य नविना चौधरीले बताइन् । स्वर्गद्वारी मोही पीडित किसानको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा किसान जग्गाविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै सदस्य चौधरीले भने, ‘मोही कायम भएका किसान पनि जग्गाविहीनको अवस्थामा बस्नुपरेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले जतिसक्यो चाँडै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’
प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङका विभिन्न ठाउँमा रहेको एक हजार ५० बिघा जग्गामध्ये सात सय ५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ । मोहियानी हकका लागि भएका विभिन्न चरणका आन्दोलन र सरकारसँग पटकपटक सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६२ चैत्र १४ गते स्वर्गद्वारी आश्रम विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको जग्गा भने खण्डीकरण नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश जारी गरेकाले किसान मोही हकबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आश्रमको सात सय ५३ बिघा जमिनमा तीन हजार पाँच बढी घरधुरीका १५ हजार बढी किसानले जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सविन प्रियासन, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सङ्घर्ष समितिका सचिव भरत गिरीले गरेका थिए ।