जलवायु न्यायमा चासो दिन प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण
घोराही, १५ असार । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटर्वकले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटर्वक संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वको एक टोलीले आईतबार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरमार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपममहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीलाई जलवायु तथा प्राकृतिक स्राेत साधनकाे संरक्षण र वैज्ञानिक उपयाेगका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै १६ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
जलवायु परिवर्तको कारण बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र डुवान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरु बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको यसले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भिर असर गरिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर समुदाय र सीमान्तकृत वर्गहरु दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लीम, मधेशी, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा गरिवहरुको अवस्था संकटपूर्ण बनेको हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नु्पर्ने विषय उठाईएको छ ।
यसअघि स्वच्छ सफा नेपाल (क्लिन अप नेपाल) ले २०८१ मा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका, र कर्णाली प्रदेशको सल्यानको कपुरकोट गाँउपालिकामा गरेको एक अध्यनमा समुदायले गरेको अनुभूति र मौसम विश्लेषण अनुसार सुख्खा खडेरी, शित लहर, लु, वर्षात, बाढी, डुबान र आगलागी जस्ता चरम मौसमजन्य घटनाहरु पहिलेभन्दा बढिरहेको औँल्याईएको छ ।
जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्दा मुहानहरु सुक्दा, नदि र सतहमुनीको पानी कम हुँदा खानेपानी र सिंचाईको अभाव बढेको भन्दै समुदायमा जलवायु उत्थानशिलता बढाउन स्थानीय तहहरूले गरिरहेका नीतिगत प्रयासहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु न्यायका लागि स्थानीय प्रयासहरुलाई सबै सरोकारवाला र समुदायको सहभागितासहित अझ बृहत बनाउनुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशिल क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलवायु अनुकुलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
पूर्वाधार विकास, मानव बस्ती, वातावरणलाई प्रतिकुल नहुने गरि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा संकलन, उत्खनन्, प्रशोधन र आपूर्तिलाई कडा नियमन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा फोहरको दिगो व्यवस्थापन गर्न र फोहरबाट मोहर आर्जन गर्न प्रमुख सहरहरु केंद्रित जैविक मल उत्पादन, फोहर प्रशोधन तथा संकलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकजन्य सामग्री उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री वैकल्पिक सामग्रीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्राेत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रहेको छ ।
जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विपत पूर्व तयारीको लागि पूर्व सूचना प्रणाली सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्राप्त मौसम सम्बन्धी सतर्कता सूचनाहरु स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, वायु प्रदुषणको अनुगमन गर्न प्रमुख शहरहरुमा सेन्सरहरु जडान गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र जलवायु र वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरुको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण तथा विपत व्यवस्थापन सञ्जाल गठन गरि स्राेत सम्पन्न र सक्षम बनाइ परिचालन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जलवायुमैत्री स्थानीय शासनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गर्नुपर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकुलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक स्राेत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आकर्षक गन्तव्य, मनोरम स्थल, साहसिक क्षेत्र, प्राचिन स्थानहरुमा प्लाष्टिक उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जथाभावी फोहरमैला बिर्सजन कार्यलाई दण्डनीय बनाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेलगायत माग सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको क्लिन अप नेपालका कैलाशविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो ।