बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुनी प्रस्ताव खारेजी गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र
घाेराही, २० साउन । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अखिल नेपाल महिला संघ, जिल्ला कमिटी दाङले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालमार्फत मंगलबार मन्त्रीलाई बुझाइएको हो।
संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा वैधता दिन खोजिएको हालको प्रस्तावले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायविरुद्ध गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’नेपाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक सोच, हिंसा र विभेदविरुद्ध दशकौँदेखि संघर्ष गर्दै अधिकार हासिल गरेका छन्। तर, पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता घटाउने, विवाहको उमेर घटाउने र बहुविवाहलाई पुनः कानुनी जालझेलमार्फत वैधता दिने प्रयास हुँदै आएको छ।’
२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बहुविवाहलाई फेरि संशोधनमार्फत पुनः वैध बनाउने तयारीले पितृसत्तात्मक संरचनालाई कानुनी संरक्षण दिने खतरनाक संकेत देखिएको संघको दावी छ।
संघले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी संशोधनको प्रयास तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै, महिला समानताको मर्म र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै, संघले महिला अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि पश्चगामी कानुनी प्रयासविरुद्ध एकजुट भई आवाज उठाउन अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सबै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ।